सामुदायिक वन अभियन्ताका चुनावी एजेन्डा

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति पनि नजिकिँदै छ । उम्मेदवारहरू मतदातासँग भोट माग्न घरदैलोमा व्यस्त देखिन्छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले आ–आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धताहरू पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । विगतमा वन र वातावरणका मुद्दाहरू राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा थिएनन् । आगामी चुनावका लागि तय भएको घोषणापत्रमा भने वन र वातावरणका मुद्दालाई पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ समावेश गराइएको छ । हिजो सामुदायिक वन संरक्षणको अभियानमा लाग्नेहरू, वन उपभोक्ताहरूको अधिकारका लागि लड्नेहरू आज चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । लामो समयसम्म वन अभियन्ताका रूपमा सक्रिय रहेका र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमा आबद्ध रहेर काम गरिसकेका केही उमेदवारसँग वन र वातावरण क्षेत्रको सुधार तथा व्यवस्थापनमा उनीहरूले कस्ता योजना तय गरिरहेका छन् ? यदि यी सामुदायिक वन अभियन्ताहरूले चुनाव जितेमा के गर्नेछन् ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

आयातित काठ निरुत्साहित गर्न भूमिका खेल्नेछु
नारायण बुर्जा मगर
प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार
उदयपुर क्षेत्र नं २ (क) उम्मेदवार, नेकपा माओवादी

मेरा चुनावी एजेन्डामध्ये मैले वन र वातावरणका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छु । लामो समय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेर काम गरें । वनलाई नजिकबाट चिनेको छु । वनसँग एक खालको आत्मीयतासमेत गाँसिएको छ । वन क्षेत्रका समस्यालाई नजिकबाट नियाल्न पाएको छु । उपभोक्ताका केके समस्या छन् ? वन क्षेत्रभित्रका विकृति के हुन् र यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयलाई पनि गहन रूपमा लिनेछु ।
वन क्षेत्रलाई संरक्षण–संवद्र्धन गर्नेछु । हामी यसका लागि प्रयत्न गर्छाैं । यसका लागि हामी कानुन बनाउनेछौं । कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जानेछौं । दिगो वनलाई हामी अगाडि बढाउनेछौं । वनलाई संरक्षण गर्दै जान सकेमा यसले हामीलाई धेरै किसिमको लाभ दिन सक्छ । अहिले पनि बेरोजगारीको समस्या छ । हजारौं युवा विदेशी पलायन भएका छन् । वनबाट नै उनीहरूलाई रोजगारी दिन सक्छौं । वन क्षेत्रलाई आयआर्जनको एउटा माध्यम बनाउन सक्छौं हामी । वनजंगलबाट अक्सिजन लिन सक्छौं । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न सक्छौं । आर्थिक मुनाफा गर्न सक्छौं वन क्षेत्रबाट नै । तसर्थ वनजंगलको उचित संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्छ । नभए बाढीपहिरो, भू–क्षयको समस्या हुने, पानीको मुहान सुक्दै जाने समस्या उत्पन्न हुनेछ । भावी दिनको सम्भावित जलवायुका जोखिम रोक्न, वनबाट समृद्धि हासिल गर्न पनि वन जोगाउन आवश्यक छ ।
वनबाट आम्दानी लिएर गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ । हामीले रूखमात्रै ढालेर आम्दानी गर्न सक्ने होइन । हामी पातहरूबाट पनि आम्दानी लिन सक्छौं । वातावरणीय लाभ लिन सक्छौं । यसका लागि संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ । वनको उचित सदुपयोग गर्नुपर्छ । वन क्षेत्रको राम्रो सदुपयोग हुन नसक्दा नेपालको काठ जंगलमा नै सडिरहेको छ । उपभोक्ताका आवश्यकता पूरा गर्नका लागि विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ । विदेशबाट आउने काठ निरुत्साहित गर्नुपर्छ । स्वदेशी काठको उत्पादन बढाउनुपर्छ । वन क्षेत्रमा नै कटान भएर बसेका काठहरू धेरै छन् । लाखौं काठ जंगलभित्रै कुहिने तर उपभोक्ताले प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । अब काठ आयात रोकेर स्वदेशी काठ उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेछु । मेरो प्राथमिकता वनबाट आर्थिक समृद्धि र वन संरक्षण मुख्य हुनेछ । संसद्मा प्राथमिकताका साथ उठान गर्नेछु । पहिला पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरुद्धमा संसद्मा आवाज उठाएको थिएँ । दिगो वन व्यवस्थापनको नीति अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको थिएँ । अहिले त्यही नीति लागू भएको छ । अब वनबाट आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्छ । निर्वाचन जितें भने काठको सदुपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने छु ।
जलवायु परिवर्तनका मुद्दा पनि पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । वनजंगल जति सकिँदै जान्छ भने त्यति नै जलवायुका असर बढी पर्नेछ । खाली स्थानमा वृक्षारोपण गर्नेछौं ।

वनलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउन पहल गर्नेछु
जुविधा खातुन
समानुपातिक उम्मेदवार, बर्दिया, नेपाली कांग्रेस
बर्दिया मेरो घर । १४ वर्षदेखि म बाहिर निस्कें । म मुस्लिम समुदायको महिला । हामी घरभित्रै संकुचित हुनुपथ्र्यो । त्यो बाध्यतालाई त्यागेर केही गर्नुपर्छ भनेर म घरबाहिर निस्केको हुँ । त्यसपछि म सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सक्रिय भएर राखें । सामुदायिक वन जोगाउनुपर्छ र समूहले वनको संरक्षण गरेपछि उपभोग पनि गर्न पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन थालें । प्राकृतिक स्रोतमाथि समान पहुँच हुनुपर्छ भनेर पनि बोल्न थालें । मेरो पहिचान नै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले बनाएको हो । मलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने हिम्मत पनि महासंघले नै दिएको हो ।
नेपाल वनजंगलमा धनी देश हो । हामी कहिलेसम्म वन जंगलको धनी मुलुक मात्र भनेर गर्व गरिराख्ने ? धनी मुलुक भए पनि हामीले काठ आयात गरिरहेका छौं । काठका लागि मुलुकको अर्बौं रुपैयाँ विदेसिएका छन् । रोजगारी नपाएर विदेसिने युवाहरूको लाइन छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा । वनबाट नै रोजगारी बढाएर ती युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोक्न सकिन्छ । यदि म निर्वाचित भएँ भने म संसद्मा यी र यस्ता कुराहरू प्राथमिकताका साथ उठान गर्नेछु ।
वनमाथिको जुन अधिकार उपभोक्तालाई छ, ती अधिकारमाथि हस्तक्षेप नहोस् । यदि म त्यो ठाउँमा पुगें भने वन संरक्षण, संवद्र्धन र उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गर्नेछु । उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । अहिले सामुदायिक वनहरू तेहेरो करको मारमा छन् । यस कारण राज्यको नीति निर्माणको तहमा पुगे पनि यस्ता मुद्दाहरूमा जोडदार रूपमा आवाज उठाउनेछु ।
मानव र वन्यजन्तुबीचमा पनि द्वन्द्व छ । बर्सेनि मानिसहरूले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । कति घाइते भइरहेका छन् । यहाँ बस्नेहरूलाई पनि त्रास छ कि वन्यजन्तुले कुन बेला आक्रमण गर्ने हो । घर भत्काइदिन्छ । बालीनालीको विनाश गर्छ । घरपालुवा जनावरहरू पनि खाइदिन्छ, वन्यजन्तुले । निकुञ्ज क्षेत्र नजिकका बस्तीहरू सुरक्षित छैनन् । सबैभन्दा बढी गरिव, विपन्न र महिलाहरू प्रभावित छन् । तसर्थ कसरी मानव र वन्यजन्तुबीचमा भएको द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन्छ भनेर लाग्नेछु । जनताका यी र यस्ता समस्याहरू संसद्मा पुर्‍याउने माध्यमको काम गर्नेछु ।
अहिलेसम्म वन क्षेत्र दाउराघाँसका लागि मात्रै प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं । वनलाई घाँसदाउराका लागि मात्र उपभोग गर्ने होइन । यसबाट गरिबी निवारण गर्न सक्छौं । वन आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । वन रोजगारीको माध्यम पनि बन्न सक्छ । महिलाहरूको जीविकोपार्जनलाई वनले सहज बनाउन सक्छ । गरिबी निवारण गर्छ वन क्षेत्रबाट । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले धेरै महिलालाई नेतृत्व तहमा पुग्नका लागि अब्बल बनाएको छ । यसकारण ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको अवधारणा पनि महासंघले नै ल्याएको हो । हिजोका दिनहरूमा पनि महिलाको जीविकोपार्जनका लागि वनको भूमिका बढ्नुपर्छ भनेर उठाएकै थियौं । अहिले पनि हामी भन्न चाहन्छौं कि वनको राम्रो सदुपयोगमार्फत आयआर्जन बढाउनुपर्छ । खेर गएको सालका पातबाट टपरी बनाउँदै आइरहेका छौं । वनलाई दिगो विकास गर्नुपर्ने, पहिचान हुन नसकेका जडिबुटी पहिचान र सदुपयोगमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा वनको टेवा पुग्ने किसिमको नीति तर्जमा गर्न भूमिका खेल्नेछु ।

प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समूहको अधिकार स्थापित गराउनेछु
भारती पाठक
समानुपातिक उम्मेदवार, बागमती प्रदेश सभा, नेकपा एमाले
मैले विगत २६ वर्षदेखि नै वन अभियन्ताको रूपमा काम गर्दै आएकी छु । प्रत्येक स्थानीय समुदाय, आदिवासी, महिला, गरिब, विपन्नका समस्याहरू केके छन् भनेर हामीले नजिकबाट नियालेका छौं । नीति बनाउने ठाउँमा पुगेन । नीति बनाउनेलाई पैरवी गर्ने काममा महŒवपूर्ण भूमिका खेलियो । नीति बनाउने ठाउँमा पुगियो, अब भने जनतालाई संसद्सँग जोड्न भूमिका खेल्नेछु । नीति बनाउँदा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयहरू, समुदायलाई बलियो बनाएर मात्रै राज्य बलियो हुन्छ भन्ने विषय हामीले संसद्भित्र छलफलको विषय बनाएर त्यसलाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सकिन्छ । अर्को भनेको खासगरी हामी प्राकृतिक स्रोतमा धनी छौं । यसमा पनि सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम विश्वमा नै एउटा नमुना कार्यक्रमको रूपमा चिनाउन सफल भएका छौं । डेढ करोड आबद्ध भएको संस्थामा हामीले कानुन प्राप्त त गर्‍यौं, समयानुकूल कानुन बन्न सकेका छैनन् । कतिपय पञ्चायतीकालका कानुन छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता अहिले पनि पीडित छन् । त्यहाँका पीडितहरूको पक्षमा मुद्दा उठाउनु, समय सान्दर्भिक नीति, कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो विषयमा संसद्भित्र छलफल गरेर वास्तविक समस्याहरू के हो भन्ने सन्दर्भमा प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अझै पनि धेरै मानिस कृषि र वनसँग आबद्ध छन् । कोभिड महामारीले पनि हामीलाई के सिकायो भने हामीसँग वन स्रोतलाई सही रूपमा उपयोग गर्ने र त्यसलाई उत्पादनसँग जोडेर जीविकोपार्जनसँग मात्रै होइन, त्यसबाट मानिस आत्मनिर्भर बन्न सक्ने, निर्वाहमुखी नभएर उत्पादनसँग जोडेर जान सकिनेछ । जडिबुटी खेती विस्तार र प्रवद्र्धनका कुराहरू छन् । पर्यापर्यटनका सम्भावनाहरू पनि उत्तिकै छन् । वन क्षेत्रबाट लाखौं जनतालाई आबद्ध गराउन सकिने विषयमा अहिले पनि प्रस्ट धारणाहरू छैनन् । सामुदायले जंगल बढाएको छ, तर समुदायमा भएका स्रोतहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्‍यो भने यहाँका युवा शक्तिहरू विदेश पलायन हुन सक्नेछैनन् भन्ने योजना सरकारसँग छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रमा अलिअलि चासो भए पनि वन क्षेत्र भनेको जंगल बढ्दै जान्छ र त्यसलाई हेर्दै जाने, जंगलको प्रतिशत बढाउने भन्नेबाहेक अन्य खालको प्रस्ट धारणाहरू देखिँदैनन् । जस्तै जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पनि चर्चामा छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने विषय, स्थानीय तहले पाउने फाइदाका कुरा, स्थानीय तहले वन जोगाएवबापत उसले पाउने, लाभका विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्झौता गरिएको हुन्छ । तर, यहाँ आएर नीति बनाएर एक्सनमा जानुपर्छ । यी विषयहरू एकदमै महŒवपूर्ण छ । जनताले जोगाएको वनको मालिक जनता हुनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समूहको अग्राधिकारको कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यहीअनुसार कानुन बन्नुपर्छ । संविधानमा मात्रै अग्राधिकारको विषय भएर भएन, त्यहीअनुसार कानुनहरू बन्नुपर्ने हुन्छ । तीन तहका सरकारबीचमा समन्वय जरुरी छ । तीन सरकारको समन्वयबाट बनेको नीति, कानुन, कार्यक्रमबाट जनताले संघीयता आएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ । यसका लागि यदि म प्रदेश सांसद भएँ भने ग्रामीण जनताको अनुभवलाई प्रतिनिधित्व गर्नेछु । प्रत्यक्ष उहाँहरूको पीडा, समस्या सम्बोधन हुने किसिमको नीति तर्जुमाका लागि भूमिका खेल्नेछु । यसअघि पनि संघीय संसद् तथा प्रदेश संसद्मा वन र वातावरणको मुद्दा खासै छलफलको विषय बनेन । कुनै–कुनै बेलामा उठे पनि निरन्तर रूपमा यी मुद्दामा छलफल भएनन् । यदि प्रदेशको सांसद बन्न सकें भने यस्ता कुराहरू बढी प्राथमिकतामा राख्नेछु ।

प्राकृतिक स्रोतमा समुदायको अधिकार स्थापना गराउनेछु
घनश्याम पाण्डे
दाङ प्रदेश सभा–३ ‘क’ उम्मेदवार, नेकपा एमाले
सामुदायिक वनको क्षेत्रमा मैले लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छु । नेपाल र विश्वका विभिन्न मञ्चमा मैले सधैंभरि सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अधिकारका बारेमा वकालत गर्दै आएको छु । प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारका रूपमा मेरो पहिलो प्राथमिकता नै प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय समुदाय, आदिवासी र जनजातिको अधिकार सुनिश्चित नै हो । जबसम्म हामीले स्थानीय जनतालाई प्राकृतिक स्रोतमाथि अपनत्व स्थापित गर्न सक्दैनौं तबसम्म प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा अवरोध सिर्जना भइरहन्छ । कुनै एक समूह या क्षेत्रले मात्रै अधिकार प्राप्त गर्नेभन्दा पनि सबै क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने मेरो मुख्य मुद्दा र लक्ष्य हो ।
सामुदायिक वनले अहिले जुन खालको अधिकार प्राप्त गरेको छ त्यसको सुनिश्चितता हुने गरी प्रदेश सरकारका तर्फबाट कानुन निर्माण गरिनेछ । विभिन्न समयमा सामुदायिक वनले प्राप्त गरेको अधिकारका बारेमा अनेकानेक विरोधका स्वरहरू मुखरित भइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा मैले सामुदायिक वनलाई पूर्णत: अधिकार सम्पन्न बनाउन भूमिका खेल्नेछु । सामुदायिक वनको सीमांकनका अनेक विवादहरू अहिले पनि विद्यमान छन् । यही विवादका कारण उपभोक्ताहरूले विभिन्न खालको पीडा भोगिरहनुपरेको छ । यसको अन्त्यका लागि सबै खालका सामुदायिक वनहरूको सीमांकनको विवाद नीति निर्माण गरी टुंगोमा पुर्‍याइनेछ ।
सामुदायिक वनले स्थापनाकालदेखि नै आपूmलाई समावेशी चरित्रको बनाउँदै आएको छ । नेपालमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर सामुदायिक वनले नै वकालत गर्दै आएको हो । यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनका पक्षमा अगाडि बढाउनका लागि मैले पहलकदमी लिनेछु । वनको संरक्षण र संवद्र्धनबाट मात्रै त्यसको पूर्ण उपयोग हुन सक्दैन । त्यसकारण वनबाट आवश्यक हरित स्रोतको सदुपयोग गर्दै सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने कुरामा मेरो अहम् भूमिका हुनेछ । सामुदायिक वनमा विद्यमान स्रोतहरूको शतप्रतिशत उपयोग गर्न सकिने गरी हामीले कानुन निर्माण गर्नेछौं । वनलाई केवल घाँसदाउराको स्रोतमात्रै होइन, उद्यमको रूपमा पनि विकास गरिनेछ ।
‘मेरो वन मेरो जीवन’ अभियान सञ्चालन गरी वन संरक्षण र त्यसको उपयोगसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सामुदायिक वनलाई उद्यमशीलतासँग जोडेर हरित रोजगारी सिर्जनाका लागि एक सामुदायिक वन एक उद्यमको कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।
काष्ठजन्य उत्पादनमा विदेशमा निर्भर रहनुपर्ने अहिलेको बिडम्वनापूर्ण अवस्था छ । यसलाई पूर्णत: रोक लगाई स्वदेशमा काठमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालनका लागि पहल गरिनेछ । लुम्बिनी प्रदेशलाई काठजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । वनपैदावारमा आधारित अन्य खालका साना–ठूला उद्योगहरूको पनि स्थापना गरिनेछ । पारिवारिक निजी वन र कृषि वनलाई प्रवद्र्धन गरी जलवायु परिवर्तनको विकराल अवस्थालाई न्यूनीकरणका साथै प्रवद्र्धन गरिनेछ । वनको उपयोगिताका लागि आवश्यक नीतिनियम र कानुन निर्माण गरिनेछ ।
सामुदायिक वनमा पार्क निर्माण, जडिबुटी खेती, जलाशय निर्माणका साथै सामुदायिक वनले नै काष्ठ उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने गरी नीति निर्माण गरिनेछ । हरित स्रोतमा आधारित समृद्धिका विशाल आयामलाई मानव जीवन र सामुदायिक विकासमा उपयोग गर्ने मुख्य मुद्दा हुनेछ । सामुदायिक वन पर्यापर्यटनका लागि बलियो आधारमा रहेको हुँदा त्यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनेछ । नेपालमा व्याप्त गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक वनलाई उपयोग गरिनेछ । राज्यका विभिन्न निकायबाट विभिन्न समयमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू माथि हुने गरेका विभिन्न हस्तक्षेपको वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्नमा पहल गरिनेछ ।