कागजी बाघमात्रै नबनोस् निर्वाचन आचारसंहिता

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निष्पक्ष चुनाव एक महŒवपूर्ण अभिन्न अंग मानिन्छ । आचारसंहिता निर्वाचन प्रणालीलाई सभ्य र विश्वसनीय एवम् सम्मानित बनाउन लागू गरिन्छ । निर्वाचन प्रणाली विश्वसनीय नभएमा त्यस्तो निर्वाचनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैधता नपाउन सक्छ । जसका कारण राष्ट्रको छविमा धक्का पुग्नु स्वाभाविकै हो । आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको चुनावका लागि उम्मेदवारहरूले विभिन्न रूपमा मतदातासमक्ष आफ्ना उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्न प्रचारप्रसारमा लागिराखेका छन् । निर्वाचनलाई स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई दलहरूको नै सहभागिता र सहमतिमा निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ जारी गरिसकेको छ । तथापि आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरू निरन्तर भइराखेका समाचार दिनहुँ सार्वजनिक हुँदै छन् ।
निर्वाचनलाई जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारले साम, दाम, दण्ड, भेद नीतिलगायतका सबै प्रकारका हथकण्डा अपनाउने होड नै चलेको देखिन्छ । सामान्यतया आचारसंहिता भनेको स्वस्फूर्त रूपमा अपनाउने स्व–अनुशासन हो । तर, आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई पार्टीका कतिपय प्रमुख नेताहरूबाटै उल्लंघन हुँदै जानु र आयोगले ठोस कारबाही नगरीकन स्पष्टीकरणको झटारोलाई मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नुले पनि आचारसंहिता कागजी बाघ मात्रै बन्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ । कारबाही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका बहालवाला मन्त्री र आसेपासेहरूबाटै आचारसंहिता उल्लंघनका घटना हुनुका कारणले पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नआएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटना बढेसँगै पटक–पटक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सचेत गराउँदै आए पनि खासै नियन्त्रण हुन सकेको छैन । लाभका पदमा रहेका कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोतसाधनको उपयोग बिनाहिचकिचाहट निर्धक्क प्रयोगले हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दै गएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ । यसरी आचारसंहिता उल्लंघनको कारण के होलान् ? राजनीतिक दलहरूकै सहभागितामा बनेको आचारसंहिता लागू हुन नसक्नुका कारण के होलान् ? के आयोगले तय गरेको आचारसंहिता समसामयिक र व्यावहारिक नभएको त होइन ? आचारसंहितामा उल्लेख भएका सर्तहरू कुन–कुनचाहिं धेरै उल्लंघन भए ? आचारसंहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोग, सरकार र सरोकार पक्षको भूमिकामा केके थपघट गर्नुपर्ला ? यी र यस्तै प्रश्नहरूका आधारमा आचारसंहिताको सार्थक प्रयोगको मार्गचित्र बनाउनेतर्फ हेक्का राख्नुपर्ने हो कि ?
विश्वमा निर्वाचनमार्फत आफ्नो समूहको नेता छान्ने परम्परा वर्षौं पहिलादेखि चल्दै आएको भए तापनि आचरसंहिताको प्रयोगको इतिहास त्यति पुरानो छैन । निर्वाचनमा आचारसंहिताको प्रयोगको सुरुवात सन् १९४८ मा गरिएको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रपछि मात्र भएको हो । घोषणापत्रमा आवधिक निर्वाचन, मतदाता नाम संकलन, बालिग मताधिकार, एक व्यक्ति एक मत, गोप्य मतदान, उम्मेदवारको सर्वमान्य योग्यता, निष्पक्ष मतगणना आदि समेटिएका छन् । सन् १९६६ मा प्रादुर्भाव भएको नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि नै निर्वाचन आचारसंहिताको सुरुवाती बिन्दु मान्न सकिन्छ ।
निर्वाचनमा धनीहरूले अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति खर्च गर्दै गरिब र निमुखाको मत किन्ने वा प्रभाव पार्ने, अनेक हतकण्डा अपनाउने काम अल्पविकसित देशमा मात्र नभएर विकसित देशहरूमा पनि प्रशस्त भएको पाइन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनहरू विभिन्न देशहरूमा बन्दै गएको भए तापनि निर्वाचनमा चाहेजस्तो स्वच्छता नभएको महसुस सर्वसाधारणले गरेका थिए । सन् १९७२ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारले गरेको खर्चको विवरण पारदर्शी नभएको गुनासो व्यापक बनेपछि यसलाई कानुनमा समेटिएको थियो । यही क्रममा सन् १९९८ मा अमेरिकाले आचारसंहितासम्बन्धी निर्देशिका प्रकाशित गरेको थियो । सन् २००१ म विश्वभरका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा निर्वाचनसम्बन्धी असल अभ्यासहरू समेटेर एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोजनका लागि पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो ।
वि.सं. २०१५ मा भएको नेपालको पहिलो आमचुनावमा पनि आचारसंहिताको अवधारणा आत्मसात् गरेको पाइन्छ । त्यसबेलाको जनप्रतिनिधि ऐन, २०१५ मा निर्वाचन खर्च र निर्वाचनसम्बन्धी गैरकानुनी व्यवहार नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखेको पाइन्छ । त्यसपछि नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ पश्चात्का चुनावहरूका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाएर लागू गर्दै आएको छ । विद्यमान निर्वाचन ऐन, २०७३ ले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो आचारसंहिता पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । आचारसंहिता उल्लंघन कसैबाट भएमा आयोगले त्यस्तो कार्य रोक्न आदेश दिन, स्पष्टीकरण सोध्न, रोक्न वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न तथा उम्मेदवारी रद्द गर्ने सक्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
सूचना प्रविधिमा भएको विकास, विश्व परिवेश तथा समयको मागअनुसार आचारसंहिताका प्रावधानहरू थपिंदै र परिमार्जित हुँदै जानु स्वाभाविकै हो । राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र विज्ञहरूको सल्लाह, सुझाव तथा विगतका अभ्यासहरूको आधारलाई समेत मध्यनजर राखेर बनाइने आचारसंहिता शक्तिशाली हुनु स्वाभाविकै हो । तर, कतिपय नेताहरूले आचारसंहिता परिपालनामा प्रतिबद्धतापत्रमा सही गरेको मसी सुक्न नपाउँदै उल्लंघन गर्न उद्यत् हुनु गैरजवाफदेहिताको पराकाष्ठ हो ।
आचारसंहिताको परिपालना भए/नभएको अनुगमनका विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गरिएका हुन्छन् । विभिन्न समूह तथा विज्ञबाट स्थलगत भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूको सत्यापन, विभिन्न माध्यमबाट आयोगमा परेका उजुरी आदिको आधारमा आयोगले छानबिन गरेर कारबाहीको निष्कर्षमा पुग्छ । आयोगको कारबाहीमा चित्त नबुझ्नेले न्यायको अदालतमा जान सक्ने प्रावधान पनि सुरक्षित नै रहन्छ ।
आयोगले औपचारिकता पुर्‍याउन स्पष्टीकरणमात्रै सोध्ने हो, कारबाही गर्दैन भन्ने विगतको अभ्यासका आधारमा आचारसंहिता मिच्न हौसिएका केही उम्मेदवारहरूको मनोवृत्तिका कारण अहिले चुनावी निष्पक्षतामा शंका उब्जिनु स्वाभाविकै हो । निर्वाचन आयोगलाई निरीह बनाएर चुनावको मर्यादा र निष्पक्षतालाई धमिल्याउन उद्यत उम्मेदवारलाई मतदाताले पनि दण्डित गर्न चुक्नु हुन्न ।