चालू वर्षमा ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण

विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५.१ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।
त्यसैगरी बैंकले सन् २०२४ का लागि भने ४.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ । विश्व बंैकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालमा ५.५ प्रतिशतले मुद्रास्फीति हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैगरी आगामी वर्ष सन् २०२४ का लागि ५.३ प्रतिशतको मुद्रास्फीति अनुमान गरिएको छ । विश्व बैंकले गरेको यो प्रक्षेपण नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा दुवै कम हो । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यो वर्ष ४.२ प्रतिशतले नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो भने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ४.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
विश्व बैंक र एडीबी दुवैले आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमानका पछाडि बाह्य क्षेत्रलाई मुख्य कारण मानेका छन् । बढ्दै गएको चालू खाता घाटा, खाद्यान्न लगायत उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धिजस्ता कारणहरुलाई चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको अभाव, गहुँलगायत खाद्यान्न वस्तुहरुको आपूर्तिमा अवरोध, ऊर्जा संकटजस्ता कारणले आर्थिक वृद्धिदर कम हुने ठानिएको छ । उद्योग क्षेत्रमा जलविद्युतको उत्पादनसँगै थप बढ्ने र क्षमतामा पनि वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । “चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धि साढे ४ देखि ५ प्रतिशतमा हुने मेरो बुझाइ हो,” अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल भन्छन्, “पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुनु, लगानीका लागि निजी क्षेत्र तत्पर नहुनु, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि अपेक्षाकृत रुपमा आउन नसक्नु लगायतका यावत् विषयहरुका कारण आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको हो ।” यसकारण पनि भन्न सकिन्छ कि २०२३ मा पनि आर्थिक गतिविधिमा एकदमै बढोत्तरी आउने देखिँदैन । विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबीले आ–आफ्नै अध्ययन पद्धतिअनुसार आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्नु स्वाभाविक भएको उनी बताउँछन् ।
विश्व बैंकले पछिल्लो ५ वर्षमा कर्जा दोब्बर हुनु चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ । विश्व बैंकले आन्तरिक र बाह्य ऋणको वृद्धिदर सुस्त हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । “नेपालको कर्जा धेरै होइन तर पछिल्लो ५ वर्षमा ऋण दोब्बर भएको छ, जुन चिन्ताको विषय हो । सधैं ऋण लिएर मात्रै आर्थिक गतिविधि हुनु हुँदैन,” विश्व बैंककी अर्थशास्त्री एलिक ब्रोक्सले भनिन्, “अर्थ मन्त्रालयले ऋृण वृद्धिदर सुस्त हुने जनाएको छ, जुन सकारात्मक हो ।” सरकारी खर्च कम हुँदा सरकारलाई समेत तरलता अभाव भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१ प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक ऋण हुनु एक हिसाबले धेरै भन्न नसकिए पनि अब सोच्नुपर्ने समय आएको बताएको छ । बैंकले आगामी वर्षका लागि गरेको प्रक्षेपणमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४०.९ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
बैंकले चालू वर्षका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.४ प्रतिशतमात्रै हुने पनि उल्लेख गरेको छ । यद्यपि वैदेशिक लगानी वृद्धिका विषयमा पहल गर्नुपर्ने तथा यसतर्फ सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने कार्यपत्र प्रस्तोता ब्रोक्सले बताइन् । त्यसैगरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ८.८ प्रतिशतले चालू खाता घाटामा रहने पनि नेपाल विकास अपडेटमा उल्लेख छ ।