किन अकासियो अमेरिकी डलर ?

कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको मुद्राको मूल्य मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मुद्राको मूल्यको इतिहास हेर्दा सयौँ वर्षपहिले बार्टर प्रणालीले मुद्राको मूल्य मान्यतालाई प्रतिस्थापन गर्‍यो । फलत: प्राचीन कालका मुद्राहरू कमोडिटी पैसा थिए, जुन बहुमूल्य धातुहरूबाट बनाइएका र त्यही धातुको नै मूल्य रहने गरेको पाइन्थ्यो । तसर्थ सन् १९१४ मा पहिलो विश्वयुद्ध सुरु हुँदा धेरै मुलुकलाई विदेशी बजारबाट सैन्य तथा अन्य सामग्री खरिद गर्दा सुनबाट नै लेनदेन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखे, जबकि सबै देशहरूसँग आ–आफ्नो देशको कागजी मुद्रा प्रचलनमा रहेको नै थियो । त्यसबेला बेलायतले त्यतिखेर आफ्नो मुद्रालाई विश्व बजारमा चलाउन ठूलो प्रयास गरेको थियो । यसका साथसाथै बेलायतले भने विश्व बजारमा प्रमुख मुद्रामा आफ्नो स्थिति कायम राख्न सुनको मापन कायम गर्‍यो । जब अमेरिकाले मौका यही हो भनेर बेलायतलाई अर्थतन्त्रमा पछि पार्दै थियो, यस समयमा विश्वमा एक मुद्रा चलाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता सबै राष्ट्रले महसुस गरेका थिए । तर, बेलायतले पहिलो विश्वयुद्धको समयमा पहिलो पटक अमेरिकाबाट उधारो पैसा लियो । तर, बेलायतले त्यसलाई सुनको मापनमा तिर्न चाहेको थियो । यही दौरान अमेरिका धेरै राष्ट्रको ऋणदाता बन्न सफल भयो र उसले आफ्नो पैसा विश्व बजारमा चलाउन कोसिस गर्‍यो । अन्तत: सन् १९३१ मा बेलायतले पनि यस कुरालाई आंशिक रूपमा समर्थन गर्‍यो र सुनको मापन प्रवृत्तिलाई त्याग गर्‍यो । मूलत: विश्वव्यापी वाणिज्य एवं व्यापारमा अमेरिकी डलरको लामो समयदेखि वर्चस्व कायम छ । विश्वभरका १ सय २० भन्दा बढी देशका केन्द्रीय बैंकले वैदेशिक विनिमयको सञ्चितिका लागि अमेरिकी डलर उपयोग गर्ने गरेका छन् । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा विश्वभर डलरको उपयोग करिब ६४ प्रतिशत रहेको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा बाहिर नै करिब ६ सय बिलियन डलरको नोट उपयोगमा रहने गरेको छ, जुन अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ बैंकले निष्कासन गर्ने कुल नोटको ६५ प्रतिशत हो । यसर्थ नोट प्रचलनका अतिरिक्त विश्वभरका अधिकांश देशले मुद्राको विनिमय दर डलरको आधार निर्धारण गर्ने गरेका छन् । यसरी पछिल्लो समय अमेरिकी डलरले नयाँ मूल्यमा रेकर्ड बनाउँदै जाँदा विश्वभरको ध्यान तानिएको छ भने विश्वभरको व्यापार एवं कारोबारमा विभिन्न प्रकारका प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
विश्व बजारमा मुद्राको समष्टि रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने ५९ प्रतिशत अमेरिकी डलरमा कारोबार हुने गरेको छ भने युरो १५ प्रतिशत, जापानिज ८.१ प्रतिशत, पाउन्ड ५.४ प्रतिशत र अन्य देशहरूको मुद्राको १२.५ प्रतिशत योगदान रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । तर, अब यही अवस्था रहेमा ढिलोचाँडो विकल्प निकाल्ने समय आएको अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् । अत: हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धेरै मात्रामा आयातमा निर्भर भएकाले अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर रुपैयाँले हाम्रो अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पार्छ । तसर्थ कमजोर मुद्राले आयात महँगो बनाउँछ र यसले अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको दबाब पनि सिर्जना गर्छ । त्यसैगरी अमेरिकी डलरमा तिर्नुपर्ने विदेशी ऋणको ब्याज र साँवा चुक्ता गर्दा मुलुकले घाटा बेहोर्नेछ । यसमा खासगरीकन जुन देशहरू रेमिट्यान्स रकम धेरै भिœयाउने हुन्छन्, उनीहरूका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय बढेको फाइदा हुन जान्छ । यसमा पनि हाम्रो जस्तो देशका लागि सबैभन्दा धेरै नोक्सानी वस्तु तथा सेवा आयातको भुक्तानी गर्नु नै ठूलो आर्थिक संकट पर्न जान्छ । यसरी रेमिट्यान्स र एफडीआईमा आएको सुधारले देशको भुक्तानी सन्तुलन बचतमा राख्न ठूलो मद्दत पुग्छ । जसले राष्ट्रले पर्यटन र निर्यातमा राम्रो सुधार गरेर पनि डलर बलियो भएको लाभ लिन सक्थ्यो ।
अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा नेपालजस्ता आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएका देशले विभिन्न कठिनाइ बेहोर्नुपर्छ । यसर्थ डलरको मूल्य बढ्दा आयातीत वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्छ । यसले गर्दा व्यापार तथा व्यवसायीहरूले बजारमा किनमेल गर्न आउने उपभोक्ताहरूलाई मूल्यवृद्धि गराएका हुन्छन् । जसले गर्दा वस्तु र सेवा आयात गर्न देशले चुक्ता गर्नुपर्ने रकमसमेत बढ्न जान्छ । यद्यपि, अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा रेमिट्यान्स पाउने परिवारले भने धेरै रकम पाउँछन् । त्यसैगरी निर्यात हुने नेपाली वस्तु पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने सम्भावना हुन्छ । यसबाट निरन्तर अकासिएको अमेरिकी डलरको भाउसँगै हाल अन्य विदेशी मुद्राको भाउ पनि बढेको छ । वि.सं. २०७९ साल कात्तिक ९ गतेको राष्ट्र बैंकले तोकेको मूल्यअनुसार मुद्राको विनिमय दरमा अमेरिकी डलर एकको नेपाली खरिद दर १ सय ३२ रुपैयाँ ७ पैसा र बिक्री दर १ सय ३२ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ । तसर्थ पछिल्लो समय रूस–युक्रेन युद्धका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएपछि विश्व बजारमा डलर महँगो बन्दै गएको छ । अमेरिकी डलर बलियो भएपछि भारतीय रुपैयाँलगायत विश्वका अन्य मुद्रा कमजोर हुँदै गएका छन् । हाल, नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँबीच स्थिर विनिमय दर छ । यसरी स्थिर विनिमय दरसँगै नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमा निर्भर छ । सोही कारण भारतीय रुपैयाँको विनिमय दर घटबढ भएपछि नेपाली रुपैयाँ पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हुन्छ । अहिले पनि अमेरिकी डलरको भाउ अकासिएर यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । डलरको भाउ अकासिएर यसरी निरन्तर नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दै जाँदा भुक्तानी दायित्व बढ्ने मात्र नभएर स्वदेशी मुद्राप्रतिको विश्वासमा पनि कमी आउँछ । समग्रमा देशको व्यापारघाटा उच्च भएकाले डलरको भाउ बढ्दा राष्ट्रलाई पर्ने नोक्सानी धेरै रहेको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । यसका साथै हालैको अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले मुलुकको अर्थतन्त्र र चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदरमा असर पर्ने स्पष्ट छ । यसले गर्दा देशको आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले अमेरिकी डलरको तुलनामा आन्तरिक मुद्राको अवमूल्यनले पनि आयात महँगो हुने र देशको मुद्रास्फीतिमा असर पर्नेछ । विश्वव्यापी वित्तीय बजारको मन्दीले विश्व कोरोनाका कारण आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख छ भन्ने सङ्केत दिएपछि देशको मुद्रासँग जोडिएको भारतीय रुपैयाँ दबाबमा परेपछि नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर झरेको छ । नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर बनेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ उच्च हुँदा नेपाली रुपैयाँ हालसम्मकै कमजोर भएको हो । वि.सं.२०७९ साल कात्तिक ९ गतेको विभिन्न देशहरूको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ— युरोपियन युरो १ को खरिद दर १ सय ३० रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्री दर १ सय ३० रुपैयाँ ९२ पैसा कायम भएको छ । यसैगरी अस्ट्रेलियन १ डलरको भाउ बढेर खरिद दर ८३ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्री दर ८३ रुपैयाँ ६७ पैसा कायम भएको छ । यसैगरी साउदी अरेबियन रियाल १ को खरिद दर ३५ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्री दर ३५ रुपैयाँ २९ पैसा कायम भएको छ । कतारी रियालको भाउ पनि अत्यधिक बढेर १ कतारी रियालको खरिद दर ३६ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ४३ पैसा कायम भएको छ । त्यसैगरी मलेसियन एक रिंगेटको खरिद मूल्य २८ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्री मूल्य २८ रुपैयाँ ३९ पैसा, पाउन्ड स्टर्लिङ १ को खरिद दर १४९ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्री दर १५० रुपैयाँ ३५ पैसा, जापानी यन १० को खरिद दर ८ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्री दर ८ रुपैयाँ ९१ पैसा कायम भएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा अमेरिकी डलरको भाउ निरन्तर उकालो लागेपछि नेपाली मुद्रा अहिलेसम्मकै कमजोर बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ सालको असार मसान्तको तुलनामा २०७९ असारसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । तर, गत असार मसान्तको तुलनामा गत साउनमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ०.३ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ ०.५ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको थियो । पछिल्ला दिनमा विश्व बजारमा डलरको माग निरन्तर बढिरहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली रुपैयाँमा पनि देखिएको हो । डलरको भाउ बढेपछि भारु हुँदै नेपाली मुद्राको भाउ घटेको सम्बन्धित सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरणअनुसार दुई महिनामै २६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । गत असार मसान्तसम्म देशसँग कुल १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबर विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा भदौ मसान्तसम्म आउँदा थप २.२ प्रतिशतले कमी आई ११ खर्ब ८९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यसका अतिरिक्त दुई महिनामा अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २ प्रतिशत घटेको छ । असार मसान्तसम्म ९ अर्ब ५४ करोड डलर रहेको सञ्चिति भदौ मसान्तसम्म ९ अर्ब ३५ करोड कायम भएको छ । हाल कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा १० खर्ब ५१ अर्ब ५३ करोड छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था (राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग १ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड कायम भएको छ । यसरी भदौ मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४.३ प्रतिशत रहेको छ । यसरी पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकी डलर लगातार बलियो बन्दै जाँदा भारुसहितका मुद्राहरू कमजोर बनिरहेका छन् । एक वर्षअगाडिको तुलनामा अमेरिकी डलरको सटही दर झन्डै रु. १७ ले बढिसकेको छ । यसरी वि.सं. २०७८ असारदेखि नै विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको छ । वि.सं. २०७८ असार मसान्तसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँबराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । सञ्चिति घटेपछि सरकारले वि.सं. २०७९ वैशाख १४ देखि १० प्रकारका वस्तु आयात प्रतिबन्ध गरेको थियो । यो प्रतिबन्धलाई खुकुलो गर्दै भदौ १४ देखि ६ प्रकारका वस्तु आयात खुलाइएको थियो । यी ४ प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध मंसिर मसान्तसम्मका लागि कायम गरिएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा अमेरिकी डलरको सटही दर प्रतिडलर बराबर रु. १ सय १७ हाराहारी थियो । विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र, मुद्राको बलियो उपस्थिति, प्राकृतिक ऊर्जा तथा तेलको अधिक भण्डारण र विश्वभर बलियो राजनीतिक प्रभावका कारण अमेरिकाको नीतिगत निर्णयको असर विश्वभर देखिनु अस्वाभाविक होइन । त्यसरी नै विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै सरकारले हाल ३ सय अमेरिकी डलरमाथिका मोबाइल, कार, जिप, भ्यान, १५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल तथा विदेशी तयारी मदिराको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यी पाँच महिनादेखि यी वस्तुको आयात प्रतिबन्ध रहिरहे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रममा सुधार देखिएको छैन ।