प्राथमिकतामा नपरेको महँगी नियन्त्रण «

प्राथमिकतामा नपरेको महँगी नियन्त्रण

राजनीतिक दलहरू चुनावी जोडघटाउमा व्यस्त रहँदा नागरिक भने महँगीको मारमा पिल्सिन बाध्य छन् । राजनीतिक दलहरू मंसिरपछि कसले सरकार बनाउने जोड घटाउ गर्दैछन् तर नागरिक दैनिक गुजारा कसरी टार्ने जोडघटाउमा जीवन बिताउँदै छन् । यस्तो लाग्दै छ, नेपालमा कुनै अमुक राजनीतिक दलले चुनाव जितेपछि स्वत: सबै समस्या समाधान हुन्छ वा अन्यले जिते हुँदैन । कारण नेपाली राजनीतिक दलहरूमा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोध पनि छैन र नागरिकले कुनै पनि राजनीतिक दललाई विश्वास पनि गर्दैनन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरू पाँच वर्षमा एकपटक नागरिकद्वारा अनुमोदित हुन डराइरहेका छन् । आफ्नै चिन्ताका कारण उनीहरू यति व्यस्त छन् कि नागरिकको जीवन तथा जीविका उनीहरूको प्राथमिकतामा परेकै छैन । तर, नागरिक पनि हिजोका नागरिक होइनन्, उनीहरू सचेत हुँदै छन् । पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो वितृष्णा त्यसैको प्रतिफल हो । तर, नागरिकको जीवन तथा जीविकाप्रति राजनीतिक दलहरू जति धेरै निरपेक्ष हुन्छन्, त्यति नै झन् विश्वास गुमाउँदै जान्छन् । चुनाव जित्नु तथा सरकार बनाउनु अंकगणितको खेल पनि हो । तर, नागरिकको जीवन अंकगणितको खेल होइन । त्यसैले जति छिटो राजनीतिक दलहरू नागरिकप्रति जिम्मेवारीबोध गर्छन्, त्यति नै चुनाव जित्न सहज मात्र होइन, सरकार बनाउन पनि सफल हुन्छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँगै अमेरिकी डलरको भाउ पनि बढेको छ । त्यसमाथि रूस तथा युक्रेनको युद्ध लम्बिनुका कारण विश्वभर महँगी बढेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा नागरिकहरू सडकमा उत्रिन थालिसकेका छन् । नेपालमा सरकार तथा विपक्षी कसैलाई पनि महँगी बढेको तथा नागरिकको जीवन कष्टकर भएकोमा कुनै लज्जाबोध छैन । सरकारी संयन्त्रहरू पनि राजनीतिक दलसँगै चुनावको जोडघटाउमा व्यस्त भएका कारण बजारमा विकृति आएको छ । तर, त्यसलाई नियमन गर्ने निकायहरूमा कुनै पनि गम्भीरता छैन ।
सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै विभिन्न वस्तुमा लगाएको आयात प्रतिबन्धले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कुनै सुधार देखिएको छैन । तर, उल्टो बजारमा वस्तुहरूको अभाव पनि भएको छैन र नागरिकहरू महँगो मूल्य चुकाउन बाध्य छन् । जसका कारण गत वर्षको भदौमा ३.४९ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि दर यसपलिको भदौमा ८.६४ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत रहेकोमा दोस्रो महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेर ८.६४ प्रतिशत पुगेको छ । भदौको मूल्यवृद्धि गत ६ वर्षकै उच्च हो, जसका कारण न्यून आय भएका तथा निश्चित आय भएका साधारण नागरिकको जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको काबुभन्दा महँगी बाहिर गएका कारण विगत ६ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको थियो । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको विवरणअनुसार असारमा मूल्यवृद्धि ८.०८ प्रतिशत पुगेको थियो भने वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि ६.३२ प्रतिशत पुगेको थियो । अर्थात् मूल्यवृद्धि अचानक भएको होइन । त्यसैले सरकारले नागरिकको जीवन सहज बनाउन प्रशस्तै समय हुँदा पनि कुनै वास्ता गरेको देखिन्न । पटक–पटक गरेर तीन पटक भारतीय आयल निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा पनि नेपाल आयल निगमले नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकेको छैन । यसबाट सरकारलाई आयल निगमले चलाउने हो कि आयल निगमले सरकार चलाउने हो भन्ने नयाँ प्रश्न उब्जिएको छ । चुनावको मुखमा पनि सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्दैन भने चुनावपछि बन्ने सरकारले नागरिकलाई राहत देला भन्ने आशा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । किनकि राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बजारमा खाद्यान्नको भाउ ८.१७ प्रतिशतले बढ्दा गैरखाद्यान्नको भाउ ९.०२ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, फलफूल, घ्यूतेल, रेस्टुराँ तथा होटल, मदिराजन्य पदार्थदेखि तरकारीसम्मको भाउ बढेको छ भने स्वास्थ्य सेवादेखि फर्निसिङ, घरायसी उपकरण, शिक्षालगायतको भाउ पनि बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । क्षेत्रगत रूपमा पनि सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको मार परेको छ । तथ्यांकका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा ६.६८ प्रतिशत मुद्रस्फीति छ भने काठमाडौंमा ७.६२ प्रतिशत तथा तराईमा ९.३३ प्रतिशतले मुद्रास्फीति बढेको छ । यस्तै, पहाडमा ८.८२ प्रतिशतले मुद्रस्फीति बढेको छ । यसरी मुलुकभर नै महँगीले ताण्डव नृत्य गर्दा पनि राजनीतिक दलहरूमा कुनै जिम्मेवारीबोध नहुनु नागरिकप्रतिको चरम उपेक्षा हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्