अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धि र नेपाली अर्थतन्त्र

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीपछि विश्व बजारमा अमेरिकी डलर बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । यसको मूल्य यसरी लगातार बढ्नुको मुख्य कारण भनेको विश्वमा अमेरिकी डलरको माग बढ्नु नै हो । अहिले अमेरिकी डलर २० वर्षयताकै सबैभन्दा बलियो भएर युरो, पाउन्ड आदिको तुलनामा सन् २०२२ मा १५ प्रतिशतले बढेकोे छ । नेपालको इतिहासमा नै डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अहिलेसम्मकैै कमजोर भएको अवस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएअनुसार २०७८ साल असार मसान्तको तुलनामा २०७९ साल असार मसान्तसम्ममा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको देखिन्छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य बनेपछि २०१८ सालमा एक अमेरिकी डलर बराबर नेपाली ७ रुपैयाँ ६० पैसा थियो । त्यो समयमा नेपालमा एक तोला सुनको मूल्य १ सय रुपैयाँ पथ्र्याे भने १३ अमेरिकी डलर तिरेपछि एक तोला सुन आउँथ्यो । उक्त समयमा एक तोला सुन किन्न अमेरिकी डलरको तुलनामा झन्डै आठ गुणा बढी नेपाली पैसा तिर्नुपथ्र्यो भने अहिले १ सय २७ गुणा बढी तिर्नुपर्छ । यो तथ्यांक हेर्दा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।
यसरी नेपाली मुद्राको निरन्तर अवमूल्यन हाम्रो मुद्रास्फीति दर, ब्याजदर वा नेपालको जिएनपीमा वृद्धिको कारणले भएको भने होइन । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीच विनिमय दर (दुई फरक देशका मुद्राहरूलाई एक–अर्काेसँग साटासाट गराउन निर्धारित हुने दर) स्थिर (पेग) हुनु र अहिले भारतीय मुद्रा कमजोर भएका कारण नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर भएको हो । २०१७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर कायम गर्‍यो । त्यो समयबाट नेपाली मुद्राको मूल्य अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा बलियो हुँदा बढ्ने र कमजोर हुँदा घट्ने हुन थाल्यो ।
अहिले भारतीय बजारमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरू पनि अमेरिकी डलरमा आकर्षित भएकाले केही समययता भारतबाट धेरै लगानी बाहिरियो । भारतबाट लगानी बाहिरिँदा पनि त्यहाँ डलरको माग बढ्यो र भारतीय मुद्रा कमजोर भयो । यसरी डलरको मागमा भएको वृद्धिले भारतीय मुद्रालाई कमजोर बनाउनुका साथै त्यसको असर नेपाली मुद्राको मूल्यमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा पर्‍यो ।
चीन, रूस र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र केही समयअगाडि तीन देशबीचको व्यापारमा डलर प्रयोग नहुने निर्णय भएबाट विश्व बजारमा डलर सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यसैबीचमा रूस–युक्रेन युद्धका कारणले विश्वको अर्थतन्त्रमा चाप पर्न गयो । यो संकटबाट जोगिन अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले अघि सारेको नीतिका कारणले विश्वभरि डलर महँगो हुन गयो । विश्व अर्थतन्त्रमा संकट देखिन थालेपछि यसबाट जोगिन अमेरिकाकोे केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा वृद्धि गर्‍यो । ब्याजदर बढेपछि सरकारी बन्ड (सरकारको कर्जा संकलन गर्ने एक किसिमको ऋणपत्र, जसमा भविष्यमा ब्याजदर दिने प्रतिबद्धता जनाइएको हुन्छ) जस्ता औजारहरूबाट थप नाफा कमाउने देखेर लगानीकर्ता त्यतातिर आकर्षित हुन थाले । अमेरिकामा सन् २०२२ को जुलाईमा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले १०.२ अर्ब अमेरिकी सरकारी बन्ड खरिद गरेको तथ्यांक छ । यो बन्ड अमेरिकी डलरमा खरिद गर्नुपर्छ । यसो हुँदा धेरै मानिसले विश्वका अन्य देशहरूको मुद्रा बेचेर वा अन्यत्रको लगानी झिकेर अमेरिकी डलर किन्न थालेबाट डलर महँगो हुन गएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी मूल्यवृद्धिसँग जुध्न यो वर्ष अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले पटक–पटक ब्याजदर वृद्धि गर्‍यो र यसो हुँदा अमेरिकी डलर बलियो भयो भने यो समयमा युरोपलगायत विश्वका अन्य धेरै देशको अर्थतन्त्र बिग्रिँदा त्यहाँबाट आफ्नो लगानी डलरमा बेचेर अमेरिकी र अन्य देशका लगानीकर्ताहरू अमेरिका फर्कन खोज्दा पनि डलरको माग बढ्यो ।
त्यतिमात्र होइन, विश्वका धेरै देशमा आर्थिक संकट देखिन थालेपछि विभिन्न देशका मानिसहरूले डलर सञ्चय गर्न थालेबाट पनि विश्व बजारमा डलरको माग बढेको हो । यसरी विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रमा संकट देखा पर्न थालेपछि विश्वका मानिसहरूको विश्वासचाहिँ बलियो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाको मुद्रामा लगानी गर्दा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्ने भएको हुनाले पनि विश्व अर्थतन्त्रमा यस्तो अवस्था देखा पर्ने गर्छ ।
रूस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको तुलनामा अमेरिकामा कम प्रभाव परे पनि पछिल्लो ६ महिनामा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पनि दबाब पर्न थालेको छ । त्यहाँको रोजगारीमा कुनै खाले समस्या नभएबाट चाहिँ एउटा विश्वासको वातावरण हालसम्म कायमै रहेको देखिन्छ ।
कोरोनाको समयमा जनतालाई राहत दिने नाममा विकसित देशहरूले आफ्ना जनतालाई नगदको रूपमा राहत वितरण गर्नाले पनि विश्वमा महँगी बढ्न गएको हो, जुन महँगीको मारमा नेपालजस्ता विश्वका गरिब देशहरू पनि पर्न थालेका छन् । महँगीको मार खेपिरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले रेमिट्यान्स र पर्यटन आगमनमा केही सुधार देखिए पनि तरलता अभाव कायमै रहेको अवस्था छ । लामो समयदेखि बैंकको ब्याज लगातार बढिरहेको छ, जसले गर्दा लगानीमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । यसले भविष्यमा आयात अझ बढेर जाने खतरा रहन्छ । सेयर बजारमा उतारचढाव कायमै रहेको छ भने पुँजीगत खर्च हुन नसकेर विकासका कामहरू ठप्प छन् । यो वर्ष चुनावी वर्ष भएको हुनाले यसमा तत्काल सुधार हुने अवस्था पनि देखिँदैन । सरकार पुँजीगत खर्च गर्नेभन्दा पनि कसरी निर्दलीय र निर्मम ढंगले चुनाव जित्ने भन्ने ध्यानमा देखिन्छ । त्यसैगरी अहिलेसम्म शोधनान्तर घाटा भने २ खर्ब २६ अर्ब र चालू खाता १ खर्ब १६ अर्बले घाटामा रहेको छ । आयात २८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ३१ अर्ब पुगेको छ भने निर्यात १४ अर्व ८१ करोडमा सिमित भएको छ । यसले गत वर्षको लगभग १७ खर्बको व्यापारघाटालाई उछिन्ने संकेत देखाएको छ । साथै, बेराजगारी समस्या, खाद्य समस्या, महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासन, सरकारको दम्भ आदि समस्याहरू कायमै रहेको अवस्था छ । यस्तो अर्थतन्त्र भएको हाम्रो देशमा अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धि हुँदा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले प्रभावहरू पर्छन् । सामान्यतया डलर महँगो हुँदा नेपालमा आउने रेमिट्यान्स बढ्छ । वैदेशिक लगानी सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि जान्छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा हाम्रो मुद्रा सस्तो हुने हुनाले पर्यटक आगमनमा केही सुधार हुन सक्छ भने उत्पादन बढाएर ३०/४० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्न सकेमा यसबाट पनि देशले फाइदा लिन सक्छ । तसर्थ डलर महँगो भएको समयमा नेपालले यसबाट लाभ लिने हो भने निर्यात र पर्यटक बढाउनेतर्फ लाग्नु जरुरी छ । तर, हाम्रो देशको निर्यात एकदम कमजोर भएको कारणले अहिले नेपालले यसबाट लाभ लिने अवस्था नभए पनि पर्यटक आगमन बढाउने कार्यक्रम ल्याई यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने हो भने यो व्यवसायबाट लाभ लिन सकिन्छ । अर्कातर्फ हामीले प्रयोग गर्ने अधिकांश वस्तु डलरमा आयात गर्नुपर्ने र डलरको मूल्यवृद्धिले वस्तु आयात महँगो हुने कारणले व्यापारघाटा बढेर जान्छ र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आउँछ तथा शोधनान्तर घाटा पनि बढेर जाने देखिन्छ । हामीले लिएको विदेशी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा महँगो पर्ने हुन्छ भने विदेशी परामर्शदातालाई दिने रकम पनि बढेर जान्छ । कहिलेकाहीँ रेमिट्यान्स बढे पनि रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारले उक्त मुद्राले विदेशी वस्तु खरिद गरेमा वास्तविक रेमिट्यान्स घटेर जान्छ र यसको कारणले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आउँछ, साथै विदेश पढ्न जाने, स्वास्थ्य उपचार गर्न जाने र अन्य खाले विदेश भ्रमणमा जानेहरूका लागि डलरको मूल्यवृद्धिका कारणले महँगो पर्न जान्छ ।
त्यसैगरी नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग डलरमै इन्धन खरिद गर्ने हुनाले डलर महँगो हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य झनै बढ्ने हुन सक्छ । अहिले तेलको कारोबार अमेरिकी डलरमा गरिने हुनाले विश्वमा तेल महँगो हुन गएको हो । तर, डलरको मूल्य बढ्दा तेलको मूल्य बढ्ने भए पनि कहिलेकाहीँ यो अत्यन्तै महँगो हुँदा माग घट्ला कि भन्ने डरले पनि तेलको भाउ घट्न भने सक्छ । पछिल्लो अवस्थामा ओपेक र अन्य तेल निर्यातक देशहरू कच्चा तेलको उत्पादन बढाउन सहमति भएबाट विश्वमा यसको मूल्य घटेर माघ महिनायताकै सबैभन्दा कम भए पनि नेपालको बिग्रिएको राजनीति र विभिन्न ठाउँमा कमिसन बुझाउनुपर्ने भएका कारण मूल्य घट्न सकेको छैन । अहिले भारतको अर्थतन्त्रमा पनि चाप त छ, तर रसियाबाट सस्तोमा तेल खरिद गरकोले जति चाप पर्नुपर्ने हो त्यति भने छैन । तर, भारतको अर्थतन्त्रमा देखा पर्ने नकारात्मक असरहरूको प्रभाव नेपालमा तुरुन्तै पर्छ र हाम्रोे अर्थतन्त्र कमजोर हुन जान्छ भने त्यहाँ देखिने सकारात्मक प्रभावहरूको असर भने ढिलो मात्र देखा पर्छ वा कहिलेकाहीं त यसको सकारात्मक असर देखा नै पर्दैन । तसर्थ पनि अहिले भारत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको तेलको मूल्यको लाभ भने नेपालले लिन सकेको देखिँदैन ।