वित्तीय सुशासन र आचारसंहितामा कडाइ गर्न प्रमुख आयुक्तको निर्देशन

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा वित्तीय सुशासन कायम र आचारसंहिताको अनुगमनमा कडाइ गर्न जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत एवं कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
आशन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले आइतबार भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा वित्तीय सुशासन कायम गराएर निर्वाचनको विश्वसनीयता बढाउन भनेका हुन् ।
“आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनामा तपाईंहरूको सक्रिय भूमिका रहोस् र यस निर्वाचनलाई शून्य बेरुजू भएको निर्वाचनका रुपमा मानक स्थापित गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ,” प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, “निर्वाचन भड्किलो नहोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यस लक्ष्य प्राप्तिका सारथी तपाईंहरू हुनुहुन्छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने निर्धारण गरिएको निर्वाचन खर्चको हदको उल्लंघन र आचारसंहिताको पालना नभएको सम्बन्धमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगबाट विश्वासको साँचो सुम्पिएको छ । त्यसको पूर्ण उपयोग हुने विश्वास हामीले लिएका छौं ।”
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ३२ बमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रुपमा तोकिसकेको छ । ती अधिकृतले जिल्ला आचारसंसहिता आयोग र सम्बन्धित जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिप्रति उत्तरदारदायी भई आफ्नो निर्वाह गर्न अधिकार दिइएको छ ।
कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले आर्थिक व्यवस्थापन, सुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीहरू जिम्मेवार रहने बताइन् । उनले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन आयोग कटिबद्ध रहेकाले निर्वाचनल सफल बनाउन आयोगको मात्रै नभई सम्बन्धित सबै पक्षको भूमिका आवश्यक भएको बताइन् । महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनालीले निर्वाचन व्यवस्थापन, अनुगमन र आर्थिक सुशासनका लागि सम्बन्धित अधिकृतहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।

आधिकारिक निकायको परिचयपत्रबाट पनि मतदान गर्न मिल्ने
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदाताले आफ्नो नाम भएको मतदानकेन्द्रमा मतदान गर्न जाँदा आयोगले प्रदान गरेको परिचयपत्र वा अन्य परिचय खुल्ने सरकारी परिचयपत्रबाट पनि मतदान गर्न पाउने भएका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लालपूर्जा वा आधिकारिक निकायबाट जारी परिचय खुल्ने परिचयपत्र देखाएर पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।

प्रत्यक्षतर्फ ४४ लाख मतपत्र छपाइ
निर्वाचन आयोगले चार मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फ हालसम्म ४४ लाख २१ हजार मतपत्रको छपाइ सकेको छ । छपाइ भएकामध्ये प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि २१ लाख ३८ हजार र प्रतिनिधिसभा सदस्य निवाचनका लागि २२ लाख ५६ हजार मतपत्र रहेका छन्
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ यसअघि नै सकिएको छ । हाल जिल्ला जिल्लामा समानुपातिकतर्फको मतपत्र ढुवानी भइरहेको छ । अहिलेसम्म ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिन्धुलीसहित २८ जिल्लामा समानुपातिकतर्फको मतपत्र ढुवानी भइसकेको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रदेशसभातर्फ दुई करोड एक लाख ८४ हजार तथा प्रतिनिधिसभातर्फ दुई करोड चार लाख मतपत्र छापिएको छ । आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा उच्च सुरक्षासहित मतपत्र छपाइ भइरहेको छ ।