चेतनाको अर्थशास्त्र र नेपालको अवस्था

अर्थशास्त्र जान्नु, पढ्नु, थाहा पाउनु सबैंको वशको कुरा होइन, तथापि ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भनेजस्तै अर्थशास्त्र पनि हरहालतमा जान्नुपर्ने विषयवस्तु रहेछ । नेपालमा हरेक मन्त्री आउँदा मिडियामा उसका प्रोफाइल जीवन र उसको योग्यता, क्षमताका बारेमा फेहरिस्त आउने गर्छन् । यसैगरी अर्थमन्त्रीका पनि आउने गर्छन् । सन् १९९० को दशकमा चीनका सुधारवादी नेता देङ स्याओ पिङले चीनमा खुला अर्थत्रन्त्र विकासका लागि धेरै प्रयास गरे भन्ने पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ । हुन त नेपालमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर, निजीकरण ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन त्यसैताका आएका हुन् । नेपालमा भ्याट आउने बेला बुद्धिजीवीहरूले ‘भ्याट इज द र्‍याट सिटिङ अन द म्याट’ भनेका थिए, तर भ्याट लागू भएरै छाड्यो ।
शोधनान्तर स्थिति, विप्रेषण र मुुद्रा सञ्चितिले निम्त्याएको आर्थिक संकटको समाधानका लागि विगतमा अन्य देशहरूले भोगेका समस्याहरूबाट उनीहरूले त्यो बेला अपनाएका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।
सर्वसाधारणको चेतनाबाहिरको शब्दावली विप्रेषण, शोधनान्तर स्थिति, पँुजीगत खर्चको न्यूनता र अन्य अर्थशास्त्रीय शब्दहरूले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर गर्छ ।
हरेक कालखण्डमा जनताको अचेतनाको फाइदा लिँदै शासकहरूले देशको अर्थतन्त्रको बारेमा सत्य, असत्य, अनर्गल प्रचारबाजी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले नेपालको अफ्रिकी देशसँगको व्यापारघाटा देखेर व्यापारी तथा कर्मचारीहरूसँग गुनासो गरेछन् ।
आयातमा वृद्धि र निर्यातमा कटौती किन भइरहेको छ त ? यो विषय गहन छ; चेतनाको अभिवृद्धिमा हामी राणाकालीन सोचमा छौं, जुन बेला जनता जान्ने भए व्यवस्था रहँदैन भन्ने सोच थियो, जुन विषयवस्तु इतिहासमा लेखिएका छन् ।
७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आधारित भएको मुलुकमा कात्तिकमा पनि रासायनिक मल आउँदैन, जबकि असारमा रोपाइँ गरी मंसिरमा खेती थन्क्याइन्छ । हुन पनि किन नहोस्, त्यही ३० प्रतिशत अनपढ कृषिमा छ । जो अचेतन छ, केवल यो जमातलाई, दलहरूलाई निर्वाचनमा मत दिने कुराबाहेक अधिकारको जानकारी छैन र जानकारी गराउने सोच शासकहरूमा छैन, चाहे अहिलेका हुन् वा पुरानो, सबै एकै प्रकारका छन् जनता सुसूचित गराउने मामलामा ।
आयात किन बढ्यो ? यो विषयमा सोच्न जरुरी छ, मोबाइल बोक्ने, इन्टरनेट चलाउने, जारको शुद्ध पानी पिउने, बाइक–गाडी चढ्ने, विदेशी आयातित लुगा–कपडा लगाउने, विदेशी आयातित फलफूल–तरकारी खाने, स्कुल जाने, औषधि–उपचारका लागि अस्पतालको सुविधा नै जनताको जीवनस्तर बढेको मानिन्छ । यो विदेशी मापदण्डलाई हामी स्वीकार गरिरहेकाछौं, जसलाई ‘लाइफ स्टाइल’ बढेको भनिन्छ । यो मापदण्ड नेपालको हो वा विदेशी, हामी अंगीकार गर्नुअघि माटो, पानी, हावा भूगोललाई ध्यान दिँदैनांै ।
केही दिनपूर्व अर्थमन्त्रीले मान्छे निर्यात गर्ने देश भनेर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, जबकि फिलिपिन्सले पनि मान्छे नै निर्यात गर्छ । स्वदेशमा राजनीतिले मुलुक बिगारेपछि श्रमशक्तिलाई निर्यात गर्नुको विकल्प छैन । कि त मुलुकमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो, नत्र कसरी रोक्न सकिन्छ श्रमशक्तिलाई विदेश जान ?
आयात बढ्नुमा कृषिउपज उत्पादनका लागि चाहिने मल, बीउ, पानी बजारीकरणको समस्या अहम् छ । अर्कातर्पm खुला सिमानाबाट अबैध भित्रिने सामानहरूको बिगबिगी छ । पढेलेखेको मानिसले खेती गर्न हुन्न भन्ने सोच हाम्रो शिक्षाले सिकाएको छ । वामपन्थीहरूले बुर्जुवा शिक्षा भनेर किताब च्यातेर हिँड्न लगाए, फल के भयो ? अचेतनाले बेरोजगारी, आर्थिक अनुशासनहीनता, खर्च आठआनी आम्दानी चारआनीजस्तो भएको छ । नेपालमा सञ्चारको ह्वात्तै विकास भयो तर छापा, रेडियो, टिभीले दिनमा कुल आफ्नो समयको कति प्रतिशत आर्थिक चेतनाका लागि दर्शक पाठकमा पस्कन्छन् ? यो प्रश्न अहम् छ ।
चेतनाको अर्थशास्त्र जहाँ हिन्दुस्तानमा सडकमा ट्राफिक लाइटमा रोकिरहेको कारको चालकलाई बच्चीले ‘इन्जिन बन्द गर्नुस्, इन्धन जोगाउनुस्’ भन्ने सन्देशको विज्ञापनलाई उपमा दिन सकिन्छ । यस्ता कुरा हामीले कहाँ गर्‍यौं ? जनतालाई बेलैमा जानकारी किन दिएनौं ? विद्यार्थीलाई किन सिकाएनौं ?
विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम छ, आउने स्रोत पर्यटन, हस्तकला तथा वैदेशिक रोजगारीलाई उकास्न हामीले के गर्‍यौं त ? पर्यटन उत्थानका लागि चेतना, प्रचार, सभ्य व्यवहार, सहज वातावरण, सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रणमा हाम्रा पहल कति रहे ? यो पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छैन ।
राष्ट्र बैंक एक्लैलाई सबै कुराको जिम्मा लगाउनु गलत हो । फेरि हामी राष्ट्र बैंकमा भारदारलाई चाबी दिन आतुर छांै । देश–विदेशमा सेन्ट्रल बैंक, रिजर्भ बैंकलाई शक्तिशाली निकाय मानिन्छ । नियमन निकायको पूर्वनिवृत्त कर्मचारीलाई हामी बैंकमा पजनी गर्छौं र पारदर्शिता, जिम्मेवारिता र असल शासनको परिकल्पना गर्छौं । आफैं ऋणी, आफैं लगानीकर्ता, आपैmं नियमकजस्तो विरोधाभास व्यवहारले हाम्रो अर्थतन्त्र कता जान्छ ? केवल जनताले नबुझ्ने मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति जारी गरेर अर्थतन्त्रको बिमारको दोहोलो गर्न खोज्नु बेइमानीको पराकाष्ठा हो ।
हस्तकलामा स्वदेशी उत्पादन वस्तु हामी कति प्रयोग गर्छौं ? कति ऐन–कानुन बनाएर उक्त उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सहयोग गरिरहेका छांै हेर्न आवश्यक छ । विदेशबाट फर्किने दाजुभाईले स्वदेश फर्किंदा के कोसेली ल्याउँछन् ? कति डलर ल्याउँछन् ? हुन्डी कती गर्छन् ? यो तथ्यांक हामीसँग छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सरकारी कर्मचारी र समाजले अर्को दर्जाको नागरिक ठान्छन् ।
विश्वको धनी देश भएर पनि मुलुकले पानीलाई अर्थमा बदल्न सकेको छैन । यहाँनेर चेतनाकै कुरा उठ्छ ? ‘कस्तूरी कुण्डली बासे, मिर्ग ढुंडे वनमा’ जस्तो हामीसँग भएको साधनस्रोतको मूल्य हामीलाई नै ज्ञान छैन । ५२ अर्ब बढी खर्चेर ३० वर्ष बढी लगाएर ल्याएको मेलम्चीको न स्थायित्व छ, न त व्यवस्थापन नै । तसर्थ ठूला आयोजना, ऋणको भार, त्यसको ब्याज हिसाब नगरी हतारमा लिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ ।
साँघुरो, अव्यावहारिक कर नीति, बढी प्रशासानिक खर्च, वितरण तथा चुनावमुखी अर्थतन्त्र, विदेशी सामानको आकर्षण तथा मोह, अनैतिक प्रशासक तथा राजनीतिज्ञ, अर्थतन्त्र सकाउने तŒवहरू हुन् । साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बिनिमय बोर्ड, अर्थमन्त्रालय, ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समन्वय अभाव र कार्यरतहरूको स्वार्थको द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ, जसमा यी तीन निकायमा गरिने पजनी र एकपछि अर्को निकायमा सर्ने तरिकाले सूचना चुहिने मिलिभगत हुने भएकाले यी निकायको विश्वसनीयता घटेको छ ।
साथै, अर्थतन्त्रका सूचक मानिने स्टक बजार, सुन, डलर र पेट्रोलियमको मूल्यमा हुने परिवर्तन तथा घटबढले अर्थतन्त्रमा असर गर्छ । यो विषय नेपालको सन्दर्भमा विवादास्पद छ । आयल निगमको इन्धनको मूल्यमा सरकारी हस्तक्षेप, सुन आयातमा सुनचाँदी व्यवसायीको सिन्डिकेट कार्टेलिङ, सेयरमा नियमन निकायका ठूलावडामार्फत उनीहरूको आफन्तको चलखेल, एलसीको नाममा डलर अपचलन आदि विषय अर्थतन्त्रमा असर छ । यो विषयमा जनचेतना खै ? सरकारले सूचना सकेसम्म लुकाउँछ, सूचना आए पनि अपुष्ट आउँछ ।
स्वदेशी वस्तु, सेवा, साधन, स्रोतलाई जनचेतनाको अभावमा विदेशी वस्तु सेवाले विस्थापित गरेका छन् ? हरियो वन नेपालको धनजस्ता भनाइले नेपालले आज कार्बनको व्यापार गर्न सफल भएको छ ।
सयमा ४ निर्यात र ९६ आयातको परम्परालाई हटाउन चेतनाको आवश्यकता छ । कर्णालीमा चामल पठाउन हवाई साधनको प्रयोग हुन्छ, जबकि त्यहाँ उत्पादित स्थानीय वस्तु प्रयोग गर्ने चेतना बढाएमा सरकारको ढुवानी खर्च हुँदैन । स्थानीय उपजले बजार पाउँछ, साथै जनताले पौष्टिक, शुद्ध, ताजा उपज प्रयोग गर्छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थले आयातको ४० प्रतिशत ओगट्ने भएकाले व्यापारघाटा कम गर्न पेट्रोलियमको खपत घटाउनुपर्छ । ग्याँसको सट्टा बिजुलीको प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, जनता बेखबर छन्, चेतना छैन । अझ हास्यास्पद के छ भने सहरिया धनाढ्य जोगाउन इन्डक्सन बाल्छन् तर गाउँमा गरिब छन् तर ग्याँस बाल्छन् । ट्रली बस विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जनचेतना गराउनुपर्छ ।
विदेशी सामान तथा रक्सीको प्रयोग अधिक छ । नेपालमा मदिरा उद्योग भए पनि ४० प्रतिशत विदेशी मदिरा आयात हुन्छ, यो रोक्न जरुरी छ । सरकारी कार्यालयले स्वदेशी सामान, वस्तु, सेवा प्रयोगमा बाध्यकारी व्यवस्था गराउनुपर्छ ।
विदेशीहरू गरिब देशमा बन्देज लगाएर आफू त्यसको व्यापार गर्छन्, जसमा गाँजा पर्छ, साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण, मूल्य अभिवृद्धिकर, निजीकरण, १० लाखको आय बैंक दाखिलामा स्रोत खुलाउने, बैंकहरूलाई असीमित अधिकार, कार्टेलिङ सिन्डिकेटमा सरकारी संरक्षण, हतारमा विदेशी सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर, वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकर्ताको पजनी साथै हतारमा विश्व व्यापार संगठनमा सदस्यता आदि कारणले आजको अवस्था आएको हो । साथै, विदेशी लगानीका नाममा नेपाली उद्योग–व्यवसाय सिध्याउने खालका सजिला, सस्ता उद्योग–व्यवसाय विदेशी कम्पनीहरूलाई जिम्मा दिने नीतिले नेपाली व्यवसायी मारमा छन् । पठाओजस्ता सेवा क्षेत्रमा भिœयाइएका विदेशी लगानीले देशलाई आर्थिक संकटमा लैजान्छ ।
साथै अख्तियार, कर कार्यालय, महालेखाजस्ता निकायबाट प्रभावकारी काम नहुनु र विकृती बढाउन टेवा पुर्‍याउनु अर्को दु:खद् पक्ष हो ।
पुँजीगत खर्च नहुनुमा पनि अख्तियार र महालेखा जिम्मेवार छन्, साथै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ठूलो भूमिका छ ।
जनताको चेतना बढाउन विद्यालय स्तरमा पाठ्यक्रममा आर्थिक विषयहरू अनिवार्य समावेश गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त बैंक–वित्तीय क्षेत्रले त्रैमासिक प्रकाशन गर्ने विवरणहरू नेपाली भाषामा सरलीकृत गरिनुपर्छ, जसबाट आर्थिक चेतनामा सहयोग पुग्छ, साथै रेमिट्यान्स पठाउन सहज गरिनुपर्छ । सकेसम्म सरकारी बैंकमार्फत पठाउने र शुल्क नगण्य हुनुपर्छ । त्यसबाट हुन्डी रोकिन सक्छ ।
डलर बाहिरिन रोक्नका लागि पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरी विदेशमा पढ्न जान निरुत्साहित गर्नुपर्छ । साथै सरकारी विश्वविद्यालय त्रि.वि. पढेकालाई तथा नेपालमा निजी तथा सरकारी विश्वविद्यालय पढेकालाई सरकारी जागिरमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । मन्त्री, सचिव, सांसदहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने बैंकको लगानी तत्काल रोकी उत्पादक क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
कम्पनी रजिस्टार कार्यालयले कम्पनी दर्ता गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगलाई छुट दिई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आयातित तरकारी फलफूलको बाढीलाई रोक्न काठमाडौंबाहिर कर्णाली, मध्यपश्चिम र अन्य प्रदेशमा रहेका स्नातक युवालाई सुलभ कर्जा दिई उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।
सहरकेन्द्रित युवाहरूलाई गाउँमा पठाउन सरकारबाट विशेष आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, जसबाट सहरको भीडभाड कम गर्न सकिन्छ । सरकारले केही सहरमा भइरहेको जनसंख्याको चाप घटाउन सहर व्यवस्थित गराउन गाउँबाट सहर पसेकालाई गाउँ फर्काउन आर्थिक अवसर दिनुपर्छ । बिटुमिनको आयात रोकी स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सरकारले सरकारी खर्च, कर्मचारी खर्च, कर्मचारी भर्ना कटौती गर्नुपर्छ ।
चेतना नै विकासको आधार हो । जनचेतनालाई कुण्ठित गरी अर्थतन्त्रमा फड्को मार्न सकिन्न, साथै सार्वजनिक वित्तीय जानकारी सूचनाहरू सहज हुनुपर्छ । सूचना लुकाएर कमाउने वर्ग सहरमा धेरै छ । सकेसम्म नेपाली बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना सूचना, जानकारी अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषामा दिनुपर्छ । साथै, आम सञ्चारले पनि आर्थिक क्षेत्रलाई समाचार तथा कार्यक्रममा समेट्न जरुरी छ ।