Logo

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाका विभिन्न समस्या समाधान गर्न श्रम सम्झौता संशोधन गर्नु तथा श्रम सम्झौता गर्नु आवश्यक छ ।

स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाऊँ

सरकारले लामो समयदेखि रोजगारी सिर्जनाका कुरा गरे तापनि अझै नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीकै भर छ । नेपाली युवामात्र नभएर अझै अर्थतन्त्र पनि तिनै युवाले पठाएका रेमिट्यान्सको भरमा चलेको छ । कोरोना कहरका कारण श्रम गन्तव्यले नेपाली युवा लिन छाडेपछिका दिनमा रेमिट्यान्स आय घट्दा मुलुकमा अर्थतन्त्र डावाँडोल भएपछि पनि सरकारलाई स्वदेशमा रोजगारी सिजना गर्नुपर्छ, उत्पादन बढाउनुपर्छ तथा नेपाली युवाको पसिनाले नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने चेत अझै खुलेको छैन । किनकि युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएर रेमिट्यान्स पठाएकै छन् र मुलुक चलेकै छ भन्ने राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वलाई लागेको छ । यदि मुलुकमा नै युवा बसे र गरिखाने भए भने उनीहरूलाई सम्हाल्न पनि कठिन हुने तथा उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पनि भाँड्न सक्ने डर पनि कतै भएको हुन सक्छ । जब कसैले गरिखाने वातावरण पाउँछ र संविधानप्रदत्त आफ्नो हक–अधिकारबारे बुझ्दछ, त्यस दिन नेपाली युवाले राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वको कुरा सुन्न छोड्छ भन्ने मानसिकता पनि देखिन्छ । यो मानसिक त्रासका कारण नेपालका राजनीतिक दल नेपाली युवालाई जसरी पनि वैदेशिक रोजगारीमा धकेल्न चाहन्छन् । जब युवाको ठूलो संख्या मुलुकमा रहन्न तबसम्म आफ्नो (अ)राजनीति सुरक्षित रहने भ्रम पनि राजनीतिक दलमा देखिन्छ । त्यसैले पनि जति सरकार आए पनि नेपालमा युवालाई गरिखाने वातावरण बनाउनुको साटो वैदेशिक रोजगारीमै धकेल्ने प्रपञ्च गर्ने प्रचलन नियमित छ । त्यसैले सरकारले साउदी अरब र सेसेल्ससँग नयाँ सम्झौता गर्नुका साथै युएई, मलेसिया र कतारसँग विगतमा भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले आधा दर्जन नयाँ तथा पुराना श्रम गन्तव्य देशसँग यसअघि भएका श्रमसम्झौतालाई नयाँ परिवेशअनुसार परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको भए तापनि मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न भने त्यति चासो देखिएको छैन । कोरोना कहरबाट पाठ सिकेर सरकारले मुलुकमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउला भन्ने धेरै नेपाली युवाको आशामाथि तुसारापात गर्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई विकास साझेदारसँग लिएको ऋणको रकम बाँडेर बसेका कारण अझै नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा नै बढी केन्द्रित छन् । त्यसैको बहानामा सरकारले यसअघि सम्झौता गरिएका र नयाँ सबै मुलुकसँग गरिने सम्झौतामा शून्य लागतलाई प्राथमिकतामा राखी नेपालले मस्यौदा तयार गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । वास्तवमा नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अर्को कारण त्यसबाट प्राप्त हुने कमिसन भएको पनि बताइन्छ । म्यानपावर एजेन्सी तथा श्रम गन्तव्यका रोजगारदातासँग पाइने कमिसनको लोभमा पनि सरकारले नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रेरित गरेको आरोपमा केही सत्यता पनि हुन सक्छ । अन्यथा हरेक सरकारले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा दिने तर रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण भने नबनाउने अन्य कारण के हुन सक्छ र ?
नेपालले युएईसँग सन् २००७ मा गरिएको श्रम सम्झौता संशोधन गर्ने तथा साउदी अरब र सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने जनाएको छ । निश्चय नै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाका विभिन्न समस्या समाधान गर्न श्रम सम्झौता संशोधन गर्नु तथा श्रम सम्झौता गर्नु आवश्यक छ । तर, सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरामा सरकार सधैं चुकेको छ । किनकि श्रम सम्झौताका प्राथमिकतामा नेपाली कामदारमाथि हुने विभिन्न प्रकारका ठगी रोक्ने, उनीहरूको ज्यान तथा धनको सुरक्षा गर्ने दायित्वअन्तर्गत पर्छ । तर, आफ्ना नागरिकमाथिको सरकारको दायित्व के हो अनि रोजगारदाता स्रोत मुलुकको दायित्व के हो भन्नेसमेत विचार नगरी यसअघि गरिएका श्रम सम्झौताका कारण पनि सरकारमाथि थप शंका उत्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मान्यताविपरीत कसरी यसअघिका सम्झौता भए र किन भए, त्यसको पनि समीक्षा हुनुपर्नेमा सम्झौता संशोधन गर्ने तथा थप नयाँ श्रम सम्झौतामा जोड दिन सट्टा सरकारले मुलुकभित्रै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन मेहनत गरेको खण्डमा नेपालको विकासका लागि नेपाली युवाको पसिना सदुपयोग हुनेछ । अन्यथा नेपाली युवाले विदेशको विकासमा योगदान गर्ने तर नेपाल भने अविकसित नै रहने दुर्भाग्य भोग्न नेपाल बाध्य रहनेछ । तसर्थ, विश्व परिवेशअनुसार श्रम अधिकारका नयाँ मूल्य–मान्यताअनुसार मस्यौदा संशोधन गर्दा नेपाली युवालाई नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्