महँगीबारे सरकार मौन

विश्व बैंकले रूस–युक्रेन युद्ध र आन्तरिक कारणले चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ६.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । तर, बजारमा भने विश्व बैंकको अनुमानको दोब्बर महँगी हुने देखिएको छ । आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण बढाएर ५.१ प्रतिशत पुग्ने बताएको विश्व बैंकले महँगी बढेकोमा भने त्यति चिन्ता गरेको छैन । बजारमा महँगी बढेका कारण ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पुग्ने चिन्ताका बीच नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको मुद्रास्फीति यस पटक बढ्ने अनुमान गरेको हो । बढ्दो मुद्रास्फीतिले क्रयशक्ति घटाउँदा नागरिकको जीवनयापन अझ कठिन बन्ने कुरामा दुईमत छैन । त्यसमाथि आयातित अर्थतन्त्र भएका कारण नेपालले आयात प्रतिबन्ध गर्दा एकातिर बजारमा महँगी बढाउन मद्दत गरेको छ भने अर्कातर्फ आर्थिक वृद्धिलाई पनि संकुचित बनाउने गरेको छ । नेपालको अर्को विकास साझेदार एसियाली विकास बैंकले भने नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.७ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट पनि दुई विकास साझेदारको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपणको विश्वसनीयतामा शंका उत्पन्न हुने देखिन्छ । तर, दुवैको महँगी बढ्ने अनुमान भने एकैजस्तो छ । सरकार चुनावमा व्यस्त भएका कारण विकास खर्च गत आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम हुने आकलन भएका बेला अर्थतन्त्रको विस्तार कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नका बीच विकास साझेदारहरूमा आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणको होडबाजी गलत हुने बढी सम्भावना देखिन्छ । विश्व बैंकले कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन अभियान, सिमाना पुन: खोल्ने कार्यसँगै लगानीका लागि आन्तरिक मागमा बलियो वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदरलाई पुनर्बहाली गर्न सकेको तर्क दिएको छ । तर, पर्यटक आगमन उत्साहजनक छैन भने कृषि तथा ऊर्जाको क्षेत्रको योगदान पनि दरिलो छैन । विश्व बैंकका अनुसार उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर सर्वाधिक १०.२ प्रतिशत रहने कारण उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान दिनेछ । तर, उद्योगहरूको अवस्था आर्थिक वृद्धिलाई बढाउने गरी भरपर्दो देखिएको छैन । विश्व बैंकले कोरोनापछि पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधार र विद्युत् उत्पादनमा भइरहेको वृद्धिले समग्र उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान गर्दै गर्दा सार्वजनिक ऋणभार बढेर जीडीपीको ४१.५ प्रतिशत पुग्ने पनि बताएको छ । हाल नेपालको ऋणभार जीडीपीको ४०.६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमा विश्व बैंकले नेपाललाई दिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता अनुत्पादक तथा कार्यकर्ता पोस्ने ऋण पनि सामेल छ । साथै, जलवायु परिवर्तनका नाममा नेपाल विश्वव्यापी रूपमा हरितगृह ग्यासको नगण्य योगदानकर्ता भए पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम भएको मुलुक भन्दै विश्व बैंकलगायतका ऋण पनि छ ।
विश्व बैंकले अर्थतन्त्र विस्तार हुने बताउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने विश्वव्यापी मन्दीको जोखिम बढ्दै गएको तथा मुद्रास्फीतिजस्ता महŒवपूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०४८/०४९ मा २१.०५ प्रतिशतले महँगी बढेको तथ्यांक छ । त्यसअघि आव २०३०/०३१ सालमा महँगी १८.४९ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक पनि केन्द्रीय बैंकको छ । यसपटक रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा आपूर्ति चक्र प्रणाली प्रभावित भएकाले खाद्य र गैर खाद्य वस्तुको मूल्य उच्च दरमा बढेको छ, जसका कारण चालू आवमा दोहोरो अंकमा महँगी बढ्ने अनुमान छ । एकातिर रूस–युक्रेन युद्धपछि बढिरहेको खाद्यपदार्थको मूल्य तत्काल घट्ने सम्भावना छैन भने अर्कातिर पछिल्लो केही सातादेखि घटिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्ने देखिन्छ । किनकि रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरमा कुन देशले कसको तेल र ग्यास खरिद गर्नेछ भन्नेमा लगातार बहस भइरहेको छ । विभिन्न देशले युक्रेन र रूसमध्ये कुन देशको साथ दिने भन्ने विषयलाई राजनीतिक मुद्दाको रूप दिँदै यसलाई इन्धनको खरिदबिक्रीसँग पनि जोडिरहेका छन्, जसका कारण विश्वभरको ऊर्जा प्रणालीमा निकै ठूलो असर परिरहेको छ । जसका कारण इन्धनको वितरणमा पनि समस्या आइरहेको छ भने माग पनि बढिरहेको छ । यसले गर्दा नेपालमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि तेल निर्यात गर्ने देशहरूको समूह ‘ओपेक प्लस’ले प्रतिदिन २० लाख ब्यारल तेलको उत्पादन घटाउने फैसला गरेका कारण इन्धनको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । यसरी तेलको उत्पादन कम हुनेबित्तिकै विश्वभर इन्धनको उपलब्धतामा कमी हुने र उपलब्ध भएमा मूल्य उच्च हुन सक्ने अनुमान छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभावबाट नेपालजस्ता मुलुकमा मूल्यवृद्धिमा थप चाप पर्छ । त्यसैले सरकारले तत्काल कुनै योजना बनाउन आवश्यक छ ।