रासायनिक मलको विकल्प खोजौं «

रासायनिक मलको विकल्प खोजौं

नेपालमा हरेक वर्ष किसानले खेती गर्ने बेलामा मल पाउँदैनन् । सरकारको कमजोरीका कारण किसानले मल नपाएकोमा द्विविधा छैन । सरकार जहिले पनि समस्या समाधानतर्फ नलागी समस्या बल्झाउनतर्फ लागेको किसानले महसुस गरेका छन् । कृषि प्रधान देशमा मल अभाव हुनु र सरकारले व्यवस्था गर्नु नसक्नु सरकारको लाचारीपन हो । यदि समयमै किसानले मल खरिद गर्न पाए कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने थियो । यसले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने थियो । सरकारले मल खरिद गर्ने बेलामा विभिन्न बहानाबाजी गरी किसानलाई मलको व्यवस्थापन नगरेको किसानको आरोप छ । किसानलाई मल चाहिने बेलामा मल कारखाना खोल्ने हल्ला चलाएर किसानलाई भ्रम छर्ने काम पनि सरकारले गरेको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन् । अब रासायानिक मलको भर पर्नुभन्दा यसको विकल्प खोज्नेतर्फ लाग्नु पर्ने अवस्था छ । किसानले भोगेका यिनै समस्याका बारेमा सरोकारवालासँग कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले गरेको कुराकानीको सार :

इमानदारीका साथ काम नगर्दा वर्षेनी मलको समस्या भयो
उद्धव अधिकारी
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ निवर्तमान संस्थापक अध्यक्ष
भएका र सम्बन्धित संरचनाहरूले इमानदारीका साथ काम नगरेकाले वर्षेनी मलको समस्या हुने गरेको हो । जस्तै— मल ल्याउनका लागि भनेर अघिल्लो वर्षको जेठमै बजेट छुट्टिनुपर्छ । तर, मल आउनुपर्ने हाम्रो अर्को सालको असारमा हो । तर, त्यो ११/१२ महिनाको बीचमा पनि मल उहाँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्न । मल ल्याउनका लागि खडा भएका विभाग, निकाय, कृषि सामग्री राख्नेजस्ता निकाय छन्, यिनीहरूले समयमा इमानदारीका साथ काम नगरेकाले जहिले पनि मलमा यही खालको समस्या आइरहेको छ । उहाँहरूसँग बहाना त हुन्छ । कहिले खरिदारीले दिएन, कहिले ठेक्का दिएको मान्छेले काममा बदमासी गर्‍यो, कहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भयो भन्नेजस्ता बहाना त हुन्छ, तर मुख्य कुरा हामीले देख्ने भनेको के हो भने नेपालको मुख्य बाली धानका लागि चाहिने मल, जबकि २० प्रतिशत मल उहाँको नीतिले मैज्दात राख्नुपर्छ भनिरहेका बेलामा योचाहिँ सरकारले जहिले पनि असार लागेपछि मलको हाहाकार गराउँछ । सम्बन्धित निकायको अकर्मण्यताका कारणले गर्दा सधैं नै मलको समस्या भइरहेको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा मलको समस्या समाधान गर्नका लागि मलको रसायनमा आधारित मलको जुन सिस्टम छ, त्यसलाई हामीले विस्तारै–विस्तारै प्राङ्गारिक मलमा, त्यसैगरी नाइट्रोजनको मात्रा बढाउने प्रविधिहरूको विकास गर्नुपर्‍यो । हामीसँग भएका नगरपालिकाका फोहोर, जङ्गलका स्रोत, पशु गोठबाट निस्केका मललगायतका वस्तुलाई हामीले उत्कृष्ट प्राङ्गारिक मलको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्‍यो, विश्वव्यापी प्रविधि ल्याएर, हामीचाहिँ विस्तारै–विस्तारै रासायनिक मलबाट आगामी आठ–दश वर्षभित्र हामी अर्गानिक नेपाल बनाउनतिर जानुपर्छ । यति महँगो यो रासायनिक मल ल्याएर चालू आर्थिक वर्ष पनि ३१ अर्ब चानचुन छुटायो, अब यत्रो पैसा सरकारको गइराखेको छ । अब त्यसमा किसानको पनि त्यत्तिकै जान्छ अनि खुला बोर्डरबाट पनि त्यत्तिकै आइरहेको छ भने पचासौं अर्ब रुपैयाँको मल ल्याउने अनि पैसाअनुसार फाइदा पनि लिन नसक्ने समयमा पनि नपाउने योभन्दा विडम्बना अरु के हुन्छ । त्योभन्दा बढी विकल्पतर्फ जानुपर्छ । विकल्प भनेको नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासको जैविक पद्धतिबाट नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासलाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ नेपालले । हामीले न त विदेशबाट आयात गरेर मलको मात्रा पुर्‍याउन सक्छौं, न त हामीले कारखाना खोलेर त्यो सम्भव नै छ । त्यसैले हामीसँग भएको विकल्प भनेको नेपाललाई अर्गानिक मलमै विकास गर्ने हो । किसानको गोठमा भएका मलमूत्रका लागि हामीले मल बनाउने कार्यक्रम दिनुपर्‍यो । नगरपालिका स्तरबाट, सम्पर्क स्तरबाट र संघीयस्तरबाट यस्ता खालका बायो कम्पोस्टका ठूला–ठूला प्लान्ट विकास गर्ने र त्यहाँचाहिँ नाइट्रोजनको मात्रा नाइट्रोजन फस्फोरस र पोटासलाई कसरी त्यसमा मर्ज गर्न सकिन्छ भन्ने, अलि विकसित देशका प्राविधिकहरूको पनि प्रयोगमा ल्याउने र त्यसलाई प्रांगारिक बनाउनेतिर जानुपर्छ । रासायनिक मल, खेतीपाती नेपालले थेग्न सक्दैन । त्यसैले नेपाललाई जैविक खेतीपातीमा लिएर जानु नै दीर्घकालीन समस्याको समाधान हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्