प्रधानमन्त्रीको चासो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, अर्थमन्त्रीको ब्याजदर

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई भेटेर दसैं र तिहारको समयमा मूल्यवृद्धिबारे चासो राखेका छन् भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भेटेर मूल्यवृद्धिबारे चासो राखेका छन् । चाडबाडको मुखमा मूल्यवृद्धि धेरै भएका कारण प्रधानमन्त्रीले उद्योग, वाणिज्य महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको बालुवाटार सूत्रले बतायो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति साउनमा ८.२६ प्रतिशत पुगेको छ । दसैैंलगायत चाडबाडमा मूल्यवृद्धि झन् माथि जाने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष लगायतको टोलीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले दसैं र तिहारको समयमा चुस्त रूपमा बजार अनुगमन हुने बताए । उनले कडाइका साथ बजार अनुगमन गरिने र त्यसक्रममा ठगी र कालोबजारी तथा अव्यवहारिक मूल्यवृद्धि गरेको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
यसैगरी, छलफलमा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावका कारणले नेपालमा मूल्यवृद्धि भएको जानकारी गराएका थिए । गोल्छाले बजार अनुगमनका क्रममा व्यवसायीको मान र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी काम गर्न नहुने सुझाव पनि दिए ।
चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले रुस र युक्रेन युद्धका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्यवृद्धि भइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा नेपालमा मूल्य वृद्धि भएको बताए । नेपालका व्यापारीले अनावश्यक दु:ख नपाउने गरी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।
पछिल्ला महिनाहरुमा खानेतेलमा बाहेक अन्य सबै प्रकारका खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ । यसअघि नै प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबारदेखि बजार अनुगमन गर्न निर्देशन पनि दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने छलफल गरेकै दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सक्रियतामा ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख तथा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रका संघ तथा संगठनहरुले देशैभरी बढ्दो ब्याजदरको विरोध गरिरहेका बेला के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले बतायो । तर, ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको नभएको तथा यसबाट केन्द्रीय बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयबीच फेरि द्वन्द्व हुने अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । चुनावको मुखमा उद्योगी व्यापारी खुसी पार्ने काम अर्थमन्त्रीले गर्दा अर्थतन्त्रमा आउने विकृतिको जिम्मेवार पनि अर्थमन्त्री नै हुनुपर्ने पनि उनी बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानीयोग्य तरलता नभएका कारण बैंकर्स संघले १ असोजदेखि निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेर नयाँ निक्षेप तान्ने कोसिस गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा आयातमा बढी गएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप परेको भन्दै आयातमा कडाइ गर्न ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएका बेला नेपालमा अर्थमन्त्री घटाउन सकृय हुनु चुनावी स्टन्टमात्र भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
त्यसैले आइतबार अर्थमन्त्रीकै सक्रियतामा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र बैंकर्स समेतको छलफलबाट ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय भएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको उक्त समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १ जना, बैंकर्स संघबाट २ जना, आपूर्ति मन्त्रालयबाट १ जना, नेपाल उद्योग वाणिजय महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट १/१ जना प्रतिनिधि रहने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् भने सबै संस्थाले पठाउने प्रतिनिधिको पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
तर छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय बैंकहरूले गरेको निर्णयले उद्योगी–व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गरेका थिए । उनले सबै निकायसँग सहकार्य गरेर हाल देखिएको असहज परिस्थितिको सामना गर्न निजी क्षेत्र कटिबद्ध रहेको बताए ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको जान्दा जान्दै पनि अर्थमन्त्रीले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा हात हालेको यो पहिलो पटक होइन । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “नेपाल राष्ट्र बैंक अन्य नियामक जस्तै धितोपत्र बोर्ड वा बिमा समिति जस्तो होइन, जसलाई अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो एक विभाग जस्तै व्यवहार गरोस् ।” यसले अर्थ मन्त्रालय तथा केन्द्रीय बैंकबीच फेरि द्वन्द्व बढ्ने तथा अर्थतन्त्रलाई यसले फाइदा नगर्ने पनि उनको राय छ ।