निर्यात वृद्धि गर्न कृषि र औद्योगीकरणमा जोड

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एकतिहाइभन्दा कम अर्थात् २५ प्रतिशतजति योगदान कृषि क्षेत्रको भएकाले देशको आर्थिक वृद्धिदरको निर्धारण कृषिको उत्पादनमा निर्भर रहन्छ । देशको जनशक्तिको करिब ७१ प्रतिशत जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा नै छ । तर, देशको आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत मात्र छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रले कृषि र उद्योग क्षेत्रको कुल योगदानलाई समेत उछिनेको छ । तर, रोजगारीको दृष्टिबाट हेर्दा कृषि क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान भएकाले कृषि क्षेत्रको उत्पादनकत्वमा वृद्धि नहुनु र अर्धबेरोजगारी उच्च हुनु हो ।
परम्परागत खेती प्रणालीले एकातिर धेरै श्रमशक्तिको खपत गरेको छ भने कुल उत्पादनसमेत बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिको व्यापक परिवर्तन गर्न कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट क्रमश: उद्योग र सेवा क्षेत्रतर्फ अगाडि लाग्नुपर्छ । देशमा खाद्यान्न अभाव, कुपोषण र गरिबीबाट मुक्त हुन कृषिको विकास र कृषिजन्य उद्योगको विकास अपरिहार्य रहेको छ ।
खानीजन्य उद्योगका उत्पादनमा नेपाल पछाडि छ भने उत्पादनमूलक उद्योगहरूले चीन, भारतजस्ता देशसँग उच्च प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । नेपालले उद्योग क्षेत्रमा जति फाइदा सबै क्षेत्रमा लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्रका हिसाबले खुला व्यापारर्फ उन्मुख हुनुपर्दा मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धाका कारण आयातित वस्तुमा अझ बढी निर्भर हुन सक्ने हँुदा उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट भविष्यमा समेत उल्लेख्य योगदानको आशा गर्न सकिने स्थान देखिँदैन ।
उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सहुलियत, बन्द भएका उद्योगहरूको सञ्चालन आदिमा देशको स्रोत खर्च गर्नुभन्दा तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाका क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । लगानीको प्रत्याभूति दिन सकेमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदरमा केही विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ । तर पनि उद्योग क्षेत्रको कम विस्तारका कारण नेपालको दिगो आर्थिक विकासको सम्भावना भने ज्यादै कम देखिन्छ ।
तसर्थ नेपालका लागि कृषि क्षेत्रपछि जल्दोबल्दो क्षेत्र सेवा क्षेत्र नै हो । विगत केही दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा रहेको हँुदा पनि सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर भने औसत ५.३ प्रतिशत रहनु खुसीको कुरा हो । तर, सोही अवधिमा कृषिको औसत वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत र उद्योगको २.७ प्रतिशतमात्र कुनै बेला रहेको थियो । सेवा क्षेत्रले यथेष्ट रोजगारी दिन नसक्ने र कृषि क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा अझै उच्च हुनु उच्च दरको अर्थिक वृद्धिको बाधकका रूपमा रहेको छ ।
नेपालको आर्थिक विकासको बाधक नै परम्परागत कृषि प्रणाली रहेको देखिन्छ । विकसित आर्थिक विकासको दर्शन सन्को २१ औं शताब्दीमा पनि नेपालले अँगाल्न सकेको छैन ।
नेपालको निर्यात बढाउन कृषि र उद्योगका उत्पादन बढाउनैपर्छ । उद्योगको उत्पादनसँगै कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिक वातावरण र राजनीतिक प्रतिबद्धता भए निकासी बढ्न गई व्यापारघाटा कम हुँदै जान्छ । नेपालको व्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्न नसक्नु र वस्तुगत आयात बढ्दै जानु नै व्यापारघाटा बढेको हो । नेपालका धेरै खपत हुने उपभोग्य कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन मागभन्दा कम भएकाले व्यापारघाटा बढ्दै गएको हो । नेपालमा आयात प्रतिस्थापन हुँदै उत्पादन बढ्दै छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्न कृषकको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नैपर्छ । विभिन्न समयमा बनेका सरकारले कृषिलाई ध्यान दिइआएका छन् । अब आउने सरकारले पनि कृषिलाई विशेष ध्यान दिनैपर्छ । कृषकको उत्पादन सुविधामा सुधार भए एक वर्षमै कृषि उत्पादन बढाएर घाटा कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि कृषकलाई प्रोत्साहनका साथै सिँचाइमा पनि जोड दिइनुपर्छ । कृषकलाई दिन पाउनेजति सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्न सके उत्पादनमा थप सुविधा पुग्न जाने थियो ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणबाट कृषिको उत्पादकत्व बढाउन मेसिनरी तथा उपकरणको अत्यधिक उपयोग, कृषि विशेषज्ञको प्रयोग, किसानहरूलाई उपयुक्त तालिम र कृषि सडक, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार विकास भएमा नेपालले केही वर्षमा आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने थियो ।
सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रमा ठूला उद्योगीको लगानी कम छ । कृषिउन्मुख उद्योगमा लगानी कम छन् । कृषि उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनका लागि एक्रिडियटेड एक्ट आए पनि करार खेती ऐनको आवश्यकता उपयुक्त हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी नभएपछि कृषिउन्मुख उद्योगमा लगानी कम हुने नै भयो । वैदेशिक लगानीमा पनि कृषिजन्य उद्योग क्षेत्र पछाडि परेको छ ।
कृषिजन्य वस्तु आयात गरिएका वस्तुमा चामल, धान, तरकारी, फलफूल, माछामासु, दुग्ध र तयारी, खाद्य पदार्थलगायत कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादन परेका छन् । खाद्यान्नको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्षम कृषि प्रणाली विकास गर्न सकेमा गरिब तथा भूमिहीन किसानको रोजगारी तथा आम्दानी बढाउन सकिन्छ । यसका लागि तुलनात्मक लाभका कृषिलाई जोड दिइनुपर्छ । नेपालको विविध तर विशिष्ट कृषि उत्पादन प्रवद्र्धनको रणनीतिले कृषिको खाद्यान्न सुरक्षा, रोजगारी तथा आम्दानी बढाउन सक्छ ।
कृषि बिमा, अनुदानको व्यवस्थालगायत सरकारी नीतिका कार्यान्वयनको नतिजा चाँडो देखिनुपर्छ । कृषिमूलक उद्योगमा लगानी गर्नका लागि बैंकहरूबाट सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्छ ।
धादिङ, काभ्रे, नुवाकोटलगायत यस्तै जिल्ला क्षेत्रलाई कृषि व्यवसायीकरण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसले गर्दा कृषि उत्पादन बढ्न गई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । वर्तमान व्यापारघाटा प्रवृत्ति कायम हुने हो भने देशका लागि असह्य हुने देखिन्छ ।
कृषिको व्यवसायीकरण र उत्पादित वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन कृषकलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । देशको स्रोत र साधनलाई यथास्थान र स्थितिमा उपयोग गरेर उत्पादनमुखी बनाउनैपर्छ । अनि मात्र देशको अर्थतन्त्र समुन्नत हुन सक्छ । नेपालबाट बिदेसिएका युवाको जमातलाई देशमै रोजगारी दिन सरकारले नीति बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
नेपालको उदारीकरण नीतिले आयात कटौती गर्न नमिल्ने भए पनि नेपालले टीबीटीजस्तै प्राविधिक उपायले अत्यधिक आयात भएका विलासिताको आयातमा कम गर्दै लग्न सकिन्छ । सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन र विलासिताको वस्तुको आयातलाई व्यवस्थापन गरे केही वर्षमै व्यापारघाटा कम गर्दै लग्न सकिन्छ ।
नेपालबाट उनी गलैंचा, तयारी पोसाक, मुसुरोको दाल, पोलिस्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटायल, फलाम तथा स्टिल र तिनका सामग्री, जुट र जुटका वस्तु, हस्तकला सामग्री निकासी हँुदै आएका देखिन्छन् । २०७६/०७७ पछि त अर्थात् २०७८/०७९ सम्म पनि पाम आयल, भटमासको तेल, सनफ्लावर तेल नेपालको निकासीमा पहिलो नम्बर बनेको छ । यसैगरी चाँदीका गहना, चाउचाउ, अलैंची, सुपारी, चिया, अदुवा, नेपली लोक्ता कागत, छाला, पस्मिना, जडीबुटीलगायत वस्तु निकासी भइआएको देखिन्छ । सुपारीको निर्यात अद्भुत रूपमा घटेको छ । तर पनि यसको आयातमा जालझेल चल्दै छ । पाम आयालको निकासी पनि यस्तै हुने हो कि ? यस्तो हुने संकेत देखिएको छ । नेपालको वस्तु निकासी हुने प्रमुख देशहरूमा भारत, बंगलादेश, अमेरिका, जर्मनी, बंगलादेश, चीन मुख्य छन् ।
देशको व्यापारघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २७ प्रतिशत पुगेको भए पनि तीन वर्षको कोराना २०१९ को आक्रमणले असर गरे पनि जीडीपीमा व्यापारघाटा ह्वात्तै घटन सकेको देखिँदैन । देशको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा व्यापारघाटा बढ्दै गएकाले यो प्रतिशत अझ बढ्दै गएको देखिन्छ । बाह्य कारणसमेतले पनि देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले नेपालले अर्थतन्त्रको चिन्ता लिनैपर्छ । २०७८/०७९ मा आएर वार्षिक बजेट भन्दा व्यापारघाटा बढी हुन पगेको छ ।
नेपालको निर्यात विदेशी आयातकर्ताको मागमा भर पर्छ । विश्व बजार बेलाबेलामा संकटमा परिआएको छ । जसले गर्दा व्यापार संकुचित अवस्थामा पुग्न जान्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत अन्य छिमेकी राष्ट्रभन्दा बढी छ । देशबाट निर्यात हुने वस्तु ५६ देखि ७० प्रतिशत सामान्य उत्पादनमूलक क्षेत्रका छन् ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ तापनि लगानी प्रतिबद्धता कुरा गरिन्छ तर लगानी कार्यान्वयन बढ्दै गएको देखिए पनि निर्यात पर्याप्त भएको छैन । नेपालको अर्थतन्त्र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको दाँजोमा खुला भएको देखिँदैन । अमेरिका–युरोपजस्ता धेरै जसो बाहिरी बजारमा संकट भए पनि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा व्यापार र लगानीको क्रियाकलापमा भने सुधार भएको देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचित आए पनि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा लगानी सन्तोषजनक रहेको देखिएको छ । विश्को एकतिहाइ वैदेशिक लगानी एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । यस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बर्सेनि १० प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । यी देशमा मुख्यत: चीन र आसियानमा प्रवाह भएको वैदेशिक लगानी सबैभन्दा उच्च छ ।
समावेशी व्यापार तथा लगानीमा जोड दिइए पनि एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन्तुलित भए पनि लाभको उचित वितरणमा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । त्यसैगरी गरिबी र असमानता घटाउन मौका र अवसरमा व्यापक पहुँच दिनपर्ने तथा आर्थिक समावेशीबाट बाहिर परेका समूहलाई आर्थिक वृद्धिको लाभ लिन समावेश गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालले गरिबी निवारणको विषयमा प्रगति गरे पनि आर्थिक असमानता बढेको देखिन्छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अधिकांश देशको गरिबी घटेको बताइन्छ । दुई–तीन दशकको अवधिमा नेपालको गरिबी ६८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झरेको भनिन्छ, तर २५ प्रतिशतको कुरा पनि गरिन्छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानी नेपालमा वृद्धि हुँदै गए पनि यो पर्याप्त नभएको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा निकै कम भएको देखिएको छ । देशको समग्र विकासका लागि आयात–निर्यातका साथै देशीय र क्षेत्रीय रूपमा पनि समावेशी हुन आवश्यक देखिन्छ । यस क्षेत्रमा पनि ठूला तथा ब्रान्डेड व्यावसायिक संस्था समावेश नभएको देखिन्छ । ठूला व्यावसायिक संस्थाभन्दा साना तथा मझौला व्यावसायिक संस्था बढी समावेशी भएका देखिन्छन् । उत्पादन र बजार पहुँचलाई हेरेर मात्र समावेशी व्यापारको लाभ हुने हुन्छ ।
देशको नीति–नियम बनाउँदा एसिया–प्यासेफिकको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यापार सन्तुलन कायम गर्न यस्ता सोच आवश्यक रहन्छ । भारत तथा चीनले गरेको कृषि विकासको विश्लेषणबिना बढ्दो कृषिको विश्व्यापीकरण र क्षेत्रीय व्यापारको सन्तुलन बुझ्न सकिँदैन ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)