नयाँ स्टक एक्सचेन्जको हतारोमा ब्रेक

सरकारले एउटा नीति बनाउने अनि सरकारकै एउटा संयन्त्रले अर्कै नीति कार्यान्वयन गर्न खोज्नु नेपालमा नौलो होइन । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना तथा सरकारका विभिन्न योजनामा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी नेपालभित्रै विद्युत्को खपत बढाउने नीति लिएका बेला अर्थमन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएर सरकारकै नीतिमाथि हस्तक्षेप गरेको पनि पुरानो कुरा होइन । यस्ता धेरै नीति प्रधानमन्त्री तथा आवधिक योजनामा छन्, जसलाई तालुकवाला मन्त्रालय, विभाग वा अन्य सरकारी संयन्त्रले आफ्नै खुसीले सरकारकै घोषित नीतिको उल्टो कार्यान्वयन गर्न चाहेका छन् । त्यसैले बेलाबेलामा नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय उठिरहन्छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को निजीकरण गर्ने विषय उल्लेख छ । यतिमात्रै होइन, करिब–करिब हरेक वर्षझैं बजेटमा नेप्सेको निजीकरण, सुधार तथा आधुनिकीकरणको उल्लेख हुन्छ । अझ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा नेप्सेको निजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डलाई समयसीमा पनि तोकिदिएको छ । तर, यसैबीच अचानक नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेको निजीकरण प्रक्रिया अगाडि नबढाई अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन निवेदन नै माग गर्छ । धितोपत्र बोर्ड धितोपत्र बजारको नियामक निकाय हो । तर, कहिल्यै पनि यसले आफूलाई नियामक निकायको रूपमा उभ्याउन सकेन । कहिलेकाहीँ साँच्चिकै धितोपत्र बजारको नियामकको भूमिकामा देखिन खोज्नासाथ बोर्डभित्रै तथा बोर्डबाहिरबाट यसमा प्रहार हुन थालिहाल्छ । यसपटक बोर्डभित्रैबाट आफैंले आफ्नो नियामकीय हैसियत बिर्संदै बोर्डले तालुकवाला मन्त्रालयको विभाग बन्न रुचि देखाएको आरोप छ । त्यसैले चुनाव खर्च उठाउन हतारहतार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खोलेको तथा नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स खोलेको आरोपमा यस प्रकरणमा अर्थ समितिको प्रवेश भएको छ ।
चुनावको मिति ४ मंसिरमा घोषणापश्चात् प्रतिनिधिसभा गत शनिबार रातिबाट विघटन भइसकेको छ । तर पनि यसबेला नीतिगत चलखेलको आशंकामा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (सेयर ब्रोकर) र धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज) को नियमावली संशोधनको विषयमा सात दिनभित्र विस्तृत विवरण पठाउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा तत्काल समितिको बैठक बसेर छलफल गर्न सम्भव नभएको भन्दै चुनावपछि आउने नयाँ प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले थप छलफल गर्ने गरी आवश्यक विवरण संकलन गर्नुपर्ने अवस्था वास्तवमा सकारात्मक होइन । नेपाल धितोपत्र बोर्डको सिफारिसमा २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी) नियमावलीको संशोधन स्वीकृत गरेको संशोधनलाई पुन: बोर्डको सिफारिसमा २७ भदौमा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी) नियमावलीको पाँचौं संशोधन मस्यौदा स्वीकृत भएर २९ भदौमा बोर्ड संशोधित नियमावली जारी गरेको थियो । तर, संशोधित नियमावलीविरुद्ध अर्थसमितिमा निवेदन परेकाले समितिको ३१ भदौको निर्णयअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई बोधार्थसहित पत्र काटिएको छ । दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई नयाँ अनुमति दिने गरी नियमावली संशोधन गरेको विषयमा नेप्से कर्मचारी संघ र स्टक ब्रोकरले लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी कार्य स्थगन गर्न आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन भनी निवेदन आएको र सोही उजुरीको आधारमा ७ दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी विस्तृत विवरण पठाउन अर्थ समितिले निर्देशन जारी गरेको छ । समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने विषय सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने दीर्घकालीन विषयसँग सम्बन्धित रहेको र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई अनुमति दिनुअगाडि मुद्रा बजार र पुँजीबजारसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७७ अनुसार आवश्यक तयारी पूरा गर्न समितिले निर्देशन दिएका विषय कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा समितिमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको पनि जनाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २ असोजमा एउटा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा नयाँ स्टक ब्रोकर र वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) को लाइसेन्सको सिफारिसका लागि भन्दै आवेदन माग गरिसकेको अवस्थामा अब निवेदनको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न उठ्नु धितोपत्र बोर्डको काम कारबाहीमाथि प्रश्नचिह्न हो । धितोपत्र बजारको सुधारका लागि गर्नुपर्ने विविध विषयलाई पन्छाएर हतारहतारमा स्टक ब्रोकरका लागि ३५ दिन र स्टक एक्सचेन्जका लागि ४५ दिनभित्र निवेदन माग गर्दै बोर्डले सूचना जारी गर्दा शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । तसर्थ, दीर्घकालीन नीति बनाउन हतार गरिएको तर अन्य गम्भीर विषयमा भने चासो नदिएका कारण धितोपत्र बोर्ड तथा तालुकवाला मन्त्रालयमाथि शंका उत्पन्न हुनु जायज हो ।