सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सहकारी अभियन्ताको माग

सहकारी अभियन्ताहरुले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । सहकारी पत्रकार समाजले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहकारी ऐन र नियमावलीले गरेको सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण भएको उनीहरुले बताएका छन् । नीति निर्माता गलत भएकै कारण सहकारी अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको तर्क उनीहरुको छ ।
सहकारी संस्थामा ब्याजदर भन्दा पनि नागरिकको विश्वसनीयताको संकट रहेको स्वीकार गरेपनि ब्याजदर वृद्धि नगरिए सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको सन्दर्भ ब्याजदरको औचित्य समाप्त हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।
सहकारी संस्था जोगाउन पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने उनीहरुको लबिइङ छ । यद्यपि नीतिगत रुपमा भने अहिलेको तथ्यांकले सन्दर्भ ब्याजदरको सीमा १६ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने उनीहरुको तर्क छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौडेलले सन्दर्भ ब्याजदरसम्बधी व्यवस्था सहकारी ऐन र नियमावलीमै नीतिगत रुपमा गलत रुपमा आएको बताए । उनले ब्याजदर निर्धारण गर्ने कुरा सहकारीलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने बताए । सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोन नहुने हो भने अहिलेको १६ प्रतिशत भन्दा बढी नजाने कुरा स्वीकार गरेका उनले उक्त सीमा परिमार्जन नभए उल्लंघन गर्ने चेतावनी दिए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले नेपालमा रजिस्ट्रारलाई नमस्कार गरेको भरमा सहकारी दर्ता भएको तर, त्यसकोे अनुगमन नहुँदा समस्या भएको बताइन् । उनले अहिले नै सहकारी संस्थाले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएको भन्दै यसमा महासंघ आफैं जोगिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै विभागले सके कारबाही गर्न चेतावनी दिइन् ।
“सहकारी संस्थाले १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिएका छन्, महासंघले सहकारीलाई आफु जोगिनु भनेको छ, कारबाही गर्ने कुरा आउँदैन विभागले हेरेर कारबाही गर्छ भने गर्नुस्” उनले भनिन्, “मन्त्रीले नभनेसम्म सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकसम्म बस्न सक्दैन, सहकारी अभियन्तालाई मन्त्रीले भेट्न समयसम्म दिंदैन, हामी कस्तो सहकारी नीति लिंदैछौं ।” उनले रजिष्ट्रारले नचाहेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बस्न नसकेको दावी गरिन् ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङले अहिलेको अवस्थामा सन्दर्भ ब्याजदर २० प्रतिशत हुनुपर्ने बताए । सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोक नभए सहकारी चल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ । उनले सहकारी अभियान र नियामसँगै हुन नसकेको बताए । उनले सहकारीका ऋणी नै बचकर्तालाई उक्साएर सहकारीमा ताला लगाउन लागि परेको आरोप लगाए । “सहकारीका ऋणीले ऋण नतिरेर सदस्यलाई भड्काउँदै हिंडेका छन्” उनले भने, “सहकारीका सदस्य नै सहकारीमा ताला लागे ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर डुबाउन लागेका छन्, ऋण नतिर्नेलाई के हुन्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नै छैन ।”
सहकारी विभागका उपरजिस्टार टोलराज उपाध्यायले सन्दर्भ ब्याजदर उल्लंघन भए ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसारको कारबाही हुने बताए । उनले ऐनमा भएका प्रावधानलाई टेकेर राज्य चल्ने बताउँदै ऐनले दिएको अधिकारभित्र रहेर नै सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने बताए । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार जाने हो भने अहिलेको तथ्यांकले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर बढ्ने सम्भावना नै नरहको उनले बताए ।
उनले क्षेत्र र भुगोल विशेष सन्दर्भ ब्याजदर लागु गर्न तत्काल सम्भावन नभएको बताए । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण प्राविधिक उपसमितिमा ब्याजदर परिवर्तन गर्नका लागि छलफल भएपनि समितिले प्राविधिक रुपमा ब्याजदर बढाउन सक्ने आधाहरु नदेखेको उनले बताए ।
उनले सबैलाई आकर्षित हुने गरी ब्याज निर्धारण हुन आवश्यक रहेको बताए । राज्यको पहिलो प्राथमिकता कमजोर वर्गको हित हुने र सोहीअनुसार ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै त्यसमा माथिल्लो वर्गलाई समस्यामा पार्न भने नहुने बताए ।