कृषि र उद्योग क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी गर्न नमानेको गुनासो «

कृषि र उद्योग क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी गर्न नमानेको गुनासो

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ४८ वर्ष पुग्दा पनि कुनै योजना नदेखिएको बताएका छन् ।
मंगलबार कोषको ४९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले कोषले ४८ वर्ष पुग्दा पनि योजनाविहीन देखिएको भन्दै नयाँ योजनाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले कोषलाई योजनामा ध्यान दिन र प्रिमियमा मात्रै फोकस नहुन सुझाव दिए । गभर्नर अधिकारीले कोषको काम काम पैसा संकलन गर्ने काम मात्रै नभएको बताए । कोषको इन्स्योरेन्सको डिपोजिट प्रभावकारी नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन बढाउने विषयमा केन्द्रित भएर कर्जा योजनामा निर्देशन गरेको भन्दै कोषले ब्रिजको काम गर्नुपर्ने बताए । गभर्नर अधिकारीले कोषले ऐनले दिएको कार्यक्षेत्र भित्र बसेर गर्नसक्ने पाँच वर्षे योजना बनाएर काम गर्न सुझाव दिए । उनले ऐनले नदिएको भए ऐन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
“कोषको काम पैसा संकलन गर्ने मात्रै होइन, इन्स्योरेन्सको डिपोजिट प्रभावकारी भएन, हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेमा केन्द्रित गरेका छौं” उनले भने, “तर बैंकले जोखिम देख्छन्, यसको ब्रिजको काम कोषले गर्नुपर्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष एकदमै पछाडि छौं । कोष ४८ वर्ष पुग्दा समेत मैले कुनै नयाँ रणनीति बनाएको पाएको छैन ।”
गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रले आन्तरिक उत्पादन, कृषि उत्पादन र उद्योगमा लगानी वृद्धि खोजेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्टार्टअप, साना उद्यम, कृषि उत्पादनमा कर्जा जोखिम देखेर लगानी गर्ने नगरेको बताए । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी जोखिमको सुरक्षण गर्ने नीति ल्याएको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आफ्नौ किसिमको नीति भएकाले सरकारले वा अर्थतन्त्रले चाहेको ठाउँमा कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आउने बताए । उनले बैंकहरुले कर्जा सहज रुपमा रिटर्न आउने, लगानी सुरक्षित हुने सहज क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको बताए ।
“बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कतिपय अवस्थामा सरकारले वा अर्थतन्त्रले चाहेको ठाउँमा कर्जा दिन नसक्ने अवस्थाहरु हुनसक्छ” उनले भने, “बैंकहरुले आफूलाई सहज हुने ठाउँमा मात्रै लगानी गर्ने भए । अहिले वर्तमान अवस्थामा राज्यले के खोजेको छ भने कसरी हुन्छ आन्तरिक उत्पादन बढाउने, कृषि उत्पादन बढाउने र उद्योगमा लगानी बढाएर औद्योगिक उत्पादन बढाउने, साना लघु उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्टार्टअप नयाँ आइडियालाई उद्यममा परिनत गर्ने सोच राज्यको रहन्छ । तर बैंकहरुले त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न जोखिम देख्छ ।”
गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रले अहिले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि खोजिरहेकाले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार कर्जा नीति बनाउँदै आएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरुको कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत साना लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषिमा र १० प्रतिशत जलविद्युतमा लगानी अनिवार्य गरिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्