रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अस्थायी टेको «

रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अस्थायी टेको

आर्थिक परिदृश्यमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स महत्वपूर्ण अर्थतन्त्रको अस्थायी टेकोको रूपमा रहिआएको छ । नेपाली श्रमिकहरू नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि प्रतिबन्ध लगाएका राष्ट्रहरूबाहेक अन्य जुनसुकै राष्ट्रमा रोजगारीका लागि जान सक्छन् । यद्यपि सरकारले संस्थागत रूपमा विभिन्न १ सय १० मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयातको तुलनामा निर्यातको फराकिलो अन्तर हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र क्षयीकरण आएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षको फागुनयता क्रमिक रूपमा रेमिट्यान्स अप्रवाहमा भइरहेको वृद्धिले देशको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टनबाट जोगाएको छ । राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । वर्तमान विनिमय दरअनुसार यो १० खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । यो अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाण हो । गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
मानव जीवनको सबैभन्दा गतिशील अवस्था युवा हो । पछिल्लो समयमा युवा आर्थिक उत्पादन र विकासका मेरुदण्ड भएका छन् । मुलुकको राजनीतिक तथा सरकारको गलत नीतिका कारण आज युवा वस्तु तथा सेवाझैं विदेश निर्यात भएका छन् । कैयौं विकसित राष्ट्रहरू आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरू विश्व बजारमा बिक्री गरेर समृद्ध तथा सम्पन्न भएका छन् । तर, हाम्रा युवाहरू विदेशी श्रम बजारमा पुगी खुन र पसिनासँग रेमिट्यान्स साटिरहेका छन् । यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन । किनभने यसले मुलुकलाई परनिर्भरता बढाउने गर्छ । मुलुकले रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको पहिचान बनाएको दुई दशक भइसकेको छ । अझ मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि त उच्च शिखरमै पुगेको छ ।
मुलुकको रेमिट्यान्सको निर्भरता बढ्दो क्रममा छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशत हाराहारीको योगदान रहेको रेमिट्यान्सले कृषिक्षेत्रलाई उछिनेको छ । यो तत्काल हेर्दा राम्रो देखिए पनि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन अवस्थाका लागि गम्भीर हो । हामी एकातिर १० खर्ब रुपैयाँ देश भित्रियो भनेर गर्व गर्छौं, तर यो पैसा कहाँ गयो भनेर हेरियो भने अर्कै चित्र देखा पर्छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल वस्तु आयात १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बढ्दो उपभोगवादी संस्कृति र न्यून उत्पादनले यस्तो अवस्था आएको हो । तर, हाम्रोे निर्यात भने २ खर्ब ३ करोड मात्र गर्छ । यसरी हेर्दा हाम्रो व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब रहेको छ ।
दलाल पुँजीवादी अर्थनीतिका कारण आज ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । यद्यपि हाम्रो संविधानमा रोजगारी हरेक व्यक्तिको मौलिक अधिकारको रूपमा राखिएको छ । तर, त्यहि दलाल पुँजीवादको घेरोमा सबै राजनीतिक दल तथा शिर्षस्थ नेताहरु पालित पोसित छ्न् । त्यतिमात्र होइन, संविधानमा हाम्रो अर्थव्यवस्था समाजवादउन्मुख हुने भनी घोषणा गरिएको छ । दलाल पुँजीवादको घनीभूत उपस्थिति मुलुकको संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि झन् बढेर गयो । दलाल पुँजी भनेको राष्ट्रको पुँजी, कच्चा पदार्थ, जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू, साम्राज्यवादी एकाधिकार पुँजीपतिवर्गलाई बेचेर उनीहरूले दिएको जुठोपुरोमा बाँच्ने पुँजी हो । दलाल पुँजीवादले राष्ट्रिय उत्पादनको अभिवृद्धि गर्दैन । यसको प्रवृत्ति देशका युवा जनशक्तिलाई विदेश निर्यात गरी उनीहरूको रगत र पसिनाबाट साटेको रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमले उतैबाट उत्पादन भएको सामान आयात गरी ठूलो रकम कमिसनबाट आर्जन गरेको छ । यो अत्यन्तै दु:खद अवस्था हो ।
मुलुकको राजनीतिक तथा सरकारको गलत नीतिका कारण आज युवा वस्तु तथा सेवाभैंm विदेश निर्यात भएका छन् । कैयौं विकसित राष्ट्र आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरू विश्व बजारमा बिक्री गरेर समृद्ध तथा सम्पन्न भएका छन् । तर हाम्रा युवाहरू विदेशी श्रम बजारमा पुगी सस्तो श्रमसँग रेमिट्यान्स साटिरहेका छन् । कैयौं दिदीबहिनी आफ्नो अस्तित्वलाई रेमिट्यान्ससँग साटिरहेका छन् । यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन । किनभने यसले मुलुकलाई परनिर्भरता बढाउने गर्छ । सरकारको युवा नीतिले जुन लक्ष्य र उद्देश्य राखेर युवालाई परिचालन गर्ने भनेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा नीतिको उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा स्वरोजगार कोष गठन गर्‍यो । तर, परिषद् र कोष हुँदै झिनामसिना विषयमा अल्झिरहेका छन् ।
कोभिड–१९ को कारण विश्वभर नै आप्रवासी कामदारका लागि यताका दुई/तीन वर्ष कष्टकर हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक नै आप्रवासी कामदारका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिमा केही कमी आएको भए पनि फेरि बढ्न थालेको छ । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत) नयाँ र वैधानिकीकरण लिने नेपालीको सङ्ख्यामा व्यापार वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यसरी स्वीकृति लिनेको सङ्ख्यामा ३ लाख ५४ हजार ६ सय ६० पुगेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यो सङ्ख्या झन्डै २ सय प्रतिशतले वृद्धि हो । त्यस अघिल्लो वर्ष ६२.८ प्रतिशतले घटेको सङ्ख्यामा आएको वृद्धिले के देखाउँछ भने विदेश जाने प्रवृत्ति फेरि बढेको छ र आउने विपे्रषण भने सोही अनुपातमा बढेको छैन ।
विश्वमा इन्धन र खाद्यान्न उत्पादन निर्यात गर्ने ठूला उत्पादक राष्ट्र रूस र युक्रेनबीचको लडाइँले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अकासिन पुग्यो । नेपालजस्तो आयातमुखी देशबाट नियमित परिमाणमा वस्तु आयात गर्दा पनि ठूलो परिमाणमा विदेशी रकम बाहिरियो । विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो स्रोत नभएको मुलुकमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको कमीले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्न थालेको थियो । तर, गत आवको फागुनयता रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई सम्भावित संकटमा जोगाउन सफल भयो ।
पत्रकार तथा लेखक जुनारबाबु बस्नेतको शब्दलाई सापटी लिँदै भन्नुपर्दा नेपालबाट बर्षेनि मलेसिया र खाडी मुलुकमा जाने युवाको विपे्रषण आइरहेको छ । अमेरिका, क्यानाडा र अस्टे«लियाजस्ता देशमा गइरहेका युवाले अध्ययनका नाममा ठूलो धन लगेका छन् । तिनीहरूबाट देश भित्रिने रेमिट्यान्समा उल्लेख्य योगदान छैन, अझ कम हुँदै जानेछ । यताको सम्पत्ति बेचेर उतै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । खाडी, मलेसिया, कोरियाबाट आउने रेमिट्यान्स सबै हाम्रो अर्थतन्त्रको दिगो माध्यम बन्न सक्दैन । देशभित्रै उत्पादन बढाउने नीति, योजना र कार्यक्रम अब जरुरी छ । श्रम बेचेर आएको रेमिट्यान्सले जीवन निर्वाह गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको आमूल परिवर्तन हुँदैन । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा यो मुद्दाले विश्वासिलो प्रभाव जमाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा देशको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देशका युवाको सोच र क्रियाकलापबाट हुन्छ । युवा मुक्तिका लागि गाउँदेखि सहरसम्म विद्यालयदेखि विश्व विद्यालयसम्म सडकदेखि संसद्सम्म नेपाली श्रम बजारदेखि विश्व श्रमसम्म लडिरहेका छन् । देश चलाउने मुख्य मेरुदण्ड युवा शक्तिलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने घृणित नालायक नीतिले देश संसारकै सबैभन्दा कंगाल राष्ट्रको रूपमा दर्ज भएको छ । तसर्थ मुलुकलाई स्वाधीन र सम्पन्न बनाउने हो भने युवा निर्यात होइन, नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यात गरी विश्व बजारमा पुर्‍याउनु अपरिहार्य देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।
(खरेल अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्