एक वर्षमा काठ आयात दुईतिहाइ घटाउने दाबी

सरकारले १ वर्षमा काठ आयात दुईतिहाइले कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वन व्यवस्थापन गरेर आयातीत काठको परिमाण घटाउने योजना सरकारले ल्याएको हो ।
वन विभागको तथ्यांकअनुसार वार्षिक रुपमा करिब ७ लाख क्युफिट गोलिया तथा चिरान काठ आयात हुँदै आएको छ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघका अनुसार वर्षेनि झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको फर्निचरजन्य उत्पादनको कारोबार हुँदै आएकोमा ५० प्रतिशत हिस्सा आयातीत वस्तुले ओगटेको छ । संघले आयातीत फर्निचरजन्य उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनमा सघाउ पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ फर्निचर एक्स्पो समेत आयोजना गरेको छ । वन तथा भू–संरक्षण विभागले पनि काठ आयात घटाउने तयारी भइरहेको बताएको छ ।
नेपालको भू–भागको करिब ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको भए पनि स्वदेशी काठले नेपाली उपभोक्ताको माग धान्न नसकेपछि काठ आयात गरिएको हो । वन व्यवस्थापनमा भएको सरकारी प्रयास प्रभावकारी हुन नसक्दा वनजंगलमा मुलुक धनी भए पनि वर्षेनी अर्बौं मूल्यको काठ आयात भइरहेको छ । कोभिडका कारण थलिएको मुलुक आर्थिक संकटमा भइरहँदा आयात गरेर राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिन दिन नहुने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीले वनको व्यवस्थापनमार्फत १ वर्षमा दुईतिहाइले काठ आयात कम गरिने दाबी गरे । “विविध कारणले गर्दा वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेन, अब वनको राम्रो व्यवस्थापन गरेर स्वदेशी काठ उत्पादन बढाउनेछांै र काठ आयात घटाउँछौं,” उनले भने, “तर काठ आयात कम गरिए पनि फर्निचरजन्य सामान भने आयात कम गर्न गाह्रो छ । आकर्षक डिजाइनमा आयात हुने फर्निचर नै उपभोक्ताको रोजाइमा पर्छन् । यसकारण उद्यमीहरुको क्षमता बढाएर स्वदेशमै आकर्षक डिजाइनका फर्निचरजन्य सामान बनाउने योजना छ । भावी दिनमा फर्निचरजन्य समानको आयात पनि रोक्ने योजना छ ।”
वन क्षेत्रमा रहेका ढलापढा तथा सुखड काठको पनि व्यवस्थापन गरेर उपभोक्ताको केही प्रतिशत माग पूरा गरिने केसीको भनाइ छ । वनबाट नै मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पनि काठ र काठजन्य वस्तुको आयात रोक्ने योजना रहेको उनले बताए ।
नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मञ्जिलबाबु मास्केले राज्यले वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म काठ आयात गरेर उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बताए । “उपभोक्ताको मागअनुसार काठको आपूर्ति हुन सकेको छैन । माग पूरा गर्न विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ,” उनले भने, “उत्पादन कम हुँदा काठ आयात बढेको हो, मूल्य पनि वृद्धि भएर बजारमा काठको मूल्य ६ हजार क्युफिट पुगेको छ । उत्पादन बढाएमा आयात र मूल्य दुवै घट्छ ।”
कच्चा पदार्थको अभावमा काठजन्य उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको उनको भनाइ छ । वन पैदावार, उत्पादन, तथा बिक्रीवितरणमा सरकारले उदार नीति लिनुका साथै निजी क्षेत्रमा पनि वनको विस्तार गर्दै त्यहाँबाट उत्पादन हुने काठको बजारीकरण सरलीकृत गर्नुपर्ने मास्केको सुझाव छ ।
वनविज्ञ डा. राजेश राईले वन क्षेत्रको राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेमा मुलुक विदेशी काठमा निर्भर हुनु नपर्ने र स्वदेशी काठ निर्यात गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान बढाउन सकिने बताए । “संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरको १ करोडमात्रै वन व्यवस्थापन हुने भए पनि ९ करोड क्युफिट उत्पादन गर्न सकिन्छ । वार्षिक ५ करोड माग छ, बाँकी काठ त हामी निर्यात गर्न सक्छौं,” उनले थपे, “तर वन संवद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापनको कार्यविधि बन्नुपर्छ र कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएर सरकारले यसको नियमन गर्नुपर्छ । ठूलो वन व्यवस्थापन गर्न न सरकारको क्षमता छ न त वन उपभोक्ताको नै ।”
आगामी ५ वर्षभित्रमा स्वदेशी काठ विदेशी बजारमा पुर्‍याउने गरी वन सुधारको रणनीतिक योजना सरकारले बनाएको छ । वन क्षेत्रबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न आगामी ५ वर्षमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको हो ।