निजी क्षेत्रमा स्टक एक्सचेन्ज : केही विवेचना «

निजी क्षेत्रमा स्टक एक्सचेन्ज : केही विवेचना

स्टक एक्सचेन्ज मूलत: एक प्लेटफर्म हो, जसले स्टक ब्रोकरहरू र व्यापारीहरूलाई सूचीकृत कम्पनी, बन्डहरू र अन्य धितोपत्रहरूको सेयर किन्न वा बेच्न अनुमति दिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ कि यो किन आवश्यक छ । त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् । यसको मुख्य कारण के हो भने यसले बजारमा पैसा चलायमान गर्न मद्दत गर्छ । पैसा सर्कुलेट गर्दै जब तपाईं कुनै कम्पनीको धितोपत्र खरिद गर्नुहुन्छ, तपाईंले यसका लागि तिर्नुपर्छ । यसको मतलब तपाईंले लेनदेन गर्नुभयो; यसको मतलब पैसाले व्यक्ति परिवर्तन गरिरहेको छ । जति धेरै पैसा प्रवाहित हुन्छ, त्यति नै देशको अर्थतन्त्र बढ्छ । त्यसैले यसले अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ । यसले सरकारलाई राजस्व उठाउन सहयोग गर्छ ।
धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्दा कर तिर्नुपर्छ । यसले फेरि अप्रत्यक्ष रूपमा देशको अर्थतन्त्र बढाउन मद्दत गर्छ । यसले धितोपत्रको कारोबार गर्न सहजता प्रदान गर्छ । जब स्टक एक्सचेन्जहरू त्यहाँ छैनन्, उपयुक्त खरिदकर्ता वा विक्रेता फेला पार्न धेरै दिन लाग्छ । तर स्टक एक्सचेन्ज स्थापना भएपछि तपाईंले खरिदकर्ता वा विक्रेता खोज्नु पर्दैन, बरु यो काम एक्सचेन्जले गर्छ । यसले अन्य पक्षले उनीहरूको कुरालाई स्वीकार नगरी धोका दिने संख्या पनि घटाउँछ । उदाहरणका लागि, तपाईंले कुनै कम्पनीको सेयर एक व्यक्तिलाई केही दिन पछि बेच्न सहमत हुनुहुन्छ, अर्को व्यक्तिले पनि त्यसमा सहमति जनायो । तर बेच्ने दिन आएपछि अर्काको मन परिवर्तन हुन सक्छ । छोटकरीमा उसले सम्झौताबमोजिमको सेयर खरिद नगरेर धोका दिन सक्छ । स्टक एक्सचेन्जसँग व्यापार गर्दा यो हुन सम्भव छैन । अन्तिम तर कम्तीमा होइन, यसले अभौतिकीकृत सेयरहरूको आविष्कारको साथ धेरै समय र लागत बचत गर्छ । तपाईं सजिलैसँग पहुँच गर्न र सेक्युरिटीहरू लेनदेन गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट संसारको कुनै पनि समयमा । तसर्थ, यी केही चिजहरू छन् जसका लागि स्टक एक्सचेन्ज हुनु आवश्यक छ । देशमा स्टक एक्सचेन्ज हुनु आवश्यक छ, धेरैले ‘ब्रेड र बटर’ कमाउँछन् ।
अमेरिकाको न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज इन्टरकन्टिनेन्टल एक्सचेन्ज भनिने अमेरिकी सार्वजनिक रूपमा व्यापार गर्ने कम्पनीको पूर्ण स्वामित्वको सहायक कम्पनी हो । इन्टरकन्टिनेन्टल एक्सचेन्ज (आईसीई) एक अमेरिकी कम्पनी हो, जसले वित्तीय र कमोडिटी बजारहरूका लागि एक्सचेन्जको स्वामित्व लिन्छ, र करिब २३ विनियमित एक्सचेन्जहरू र बजारहरू सञ्चालन गर्छ । यसमा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र युरोपमा आईसीई फ्युचर्स एक्सचेन्जहरू, युरोपमा लिफ फ्युचर एक्सचेन्जहरू, न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज इक्विटी विकल्प एक्सचेन्जहरू र ओटीसी, ऊर्जा, क्रेडिट र इक्विटी बजारहरू समावेश छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको कुनै पनि स्टक एक्सचेन्जमा स्वामित्व छैन । सार्वजनिक रूपमा कारोबार हुने स्टकहरूका लागि नि:शुल्क ‘खुला बजार प्रणाली’ रहेको देख्छांै । जब भारतीय स्टक बजारको कुरा आउँछ, पहिलो कुरा जुन कसैको दिमागमा आउँछ भारतको दुई प्रमुख एनएसई र बीएसई हो । हामी कसरी स्टक व्यापारको अर्थसँग सुरु गर्छौं । स्टक एक्सचेन्जको सबैभन्दा व्यापक रूपमा बुझिएको र स्वीकार गरिएको अर्थ यो हो कि यो एक विनियमित र संगठित स्थान हो जहाँ लगानीकर्ताहरूले स्टक, बन्ड र अन्य प्रतिभूतिहरू किन्न र बेच्न सक्छन् ।
भारतमा, दुई प्रमुख स्टक एक्सचेन्जहरू हुन् । यद्यपि, व्यापार कुनै भौतिक स्थानमा बाँधिएको छैन र इलेक्ट्रोनिक रूपमा हुन्छ । यी दुई ठूला स्टक ट्रेडहरू हुन् जसले भारतमा धितो विनिमय बजारलाई व्यवस्थित गर्छ । सबै कुराहरू विचार गरिएमा, त्यहाँ दुईबीच स्पष्ट विरोधाभासहरू छन्, जसले छनोटलाई असर गर्न सक्छ । स्टक एक्सचेन्जको परिभाषासँग सुरु गरौं । स्टक एक्सचेन्जको सबैभन्दा व्यापक रूपमा बुझिएको र स्वीकृत परिभाषा भनेको यो हो कि यो एक विनियमित र संगठित स्थान हो जहाँ लगानीकर्ताहरूले स्टक, बन्ड र अन्य प्रतिभूतिहरू किन्न र/वा बेच्न सक्छन् । सामान्यतया, रेकर्ड राख्नका लागि एक केन्द्रीय स्थान छ । यद्यपि, व्यापार कुनै भौतिक स्थानमा बाँधिएको छैन र इलेक्ट्रोनिक रूपमा हुन्छ । यी दुई ठूला स्टक एक्सचेन्जहरू हुन् जसले भारतमा स्टक बजार लगानीमा हावी छ । त्यसले भन्यो, दुई बीच स्पष्ट भिन्नताहरू छन्, जसले बीएसई वा एनएसईमार्फत लगानी गर्ने लगानीकर्ताको निर्णयलाई असर गर्न सक्छ ।
बीएसई भारतमा मात्र होइन, एसियामा पनि सबैभन्दा पुरानो स्टक एक्सचेन्ज हो । अर्कातर्फ, दैनिक कारोबार र सूचकांकमा हुने ट्रेडहरूको संख्यामा एनएसई बीएसईभन्दा ठूलो छ । बीएसईको सूचकांक सेन्सेक्स (संवेदनशील सूचकांक) नामले चिनिन्छ, जसले ३० शीर्ष व्यापारिक कम्पनीहरू देखाउँछ । निफ्टी (राष्ट्रिय पचास) एनएसईको सूचकांक हो, ५० ले सबैभन्दा बढी कारोबार हुने कम्पनीहरू देखाउँछ । बीएसई सन् १८७५ मा व्यक्तिहरूको संघको रूपमा सुरु भयो, जसले १९५७ मा स्टक एक्सचेन्जको रूपमा मान्यता प्राप्त भयो । एनएसई १९९२ मा कर तिर्ने कम्पनीको रूपमा स्थापना भएको थियो, तर पछि १९९३ मा यसलाई स्टक एक्सचेन्जको रूपमा मान्यता दिइयो । बजार पुँजीकरणको हिसाबले, बीएसई विश्वमा १० औं स्थानमा छ भने एनएसई ११ औं स्थानमा छ । बीएसईमा ६ हजारभन्दा बढी कम्पनी सूचीबद्ध छन्, जबकि एनएसईमा १६ सयभन्दा बढी कम्पनी सूचीबद्ध छन् । बीएसईले एनएसईमा कारोबार हुने आफ्नो सेयर जारी गरेर पुँजी बढाएको छ । यद्यपि, एनएसई अझै पनि एक प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो, जुन चाँडै आफ्नो आईपीओ ल्याउने तयारीमा छ । सूचकांकहरूमा एक नजरले हामीलाई बजारको स्थितिको राम्रो चित्र दिन्छ ।
नेपालमा अर्को एउटा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्ने तयारी गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । संघ र प्रदेशको निर्वाचनअघि नै ‘क्यास काउ’ का रूपमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्न लागिएको कुरासमेत सामाजिक सञ्जालमा र आर्थिक रूपमा सम्प्रेषण भएका छन् । २६ खर्ब २३ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र भएको भारतमा जम्मा दुईवटा स्टक एक्सचेन्जले काम गरिरहेका बेला जम्मा ३१ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र भएको नेपालमा किन दुई वटा चाहियो भनेर विश्लेषण भइरहँदा सरकारले ‘किन लाइसेन्स दिन लागेको भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारी स्वामित्वसमेत रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरेर पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला सरकारले बिनाअध्ययन किन अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्न लागेको हो ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ । सरकारको पञ्चवर्षीय आर्थिक तथा वित्तीय रणनीतिमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरिए पनि अहिले यसको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी अर्को एक्सचेन्ज खोल्न लागिएको छ ।
सरकारको ५८.८८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको नेप्सेको पछिल्लो चुक्ता एक अर्ब पुँजी रुपैयाँ छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी कम्तीमा पनि ३ अर्ब रुपैयाँबराबर हुनेछ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ भए पुग्छ । नयाँ आउने स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि विभिन्न नीतिगत र अन्य पूर्वाधारहरू चाहिन्छ, हालसम्म त्यसमा कुनै काम भएको देखिँदैन । अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, तीन वाणिज्य बैंकको १६.१४ प्रतिशत र केही ब्रोकर तथा मर्चेन्ट कम्पनीको ०.६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । नेप्सेकै पूर्ण लगानीमा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टम एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) पनि सञ्चालनमा छ । सेयरको विद्युतीय खाताको अभिलेखीकरण गर्ने र कारोबार भएको सेयरको राफसाफ गर्ने दुवै काम यसले गर्दै आएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएमा त्यसमा हुने कारोबारको राफसाफ र सूचीकृत सेयरको डिम्याट (अभौतिकीकरण) का लागि पनि छुट्टै डिपोजिटरी तथा क्लियरिङ कम्पनीको आवश्यकता हुन्छ । हाल सरकारले वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी लाभांश नेप्सेबाट पाइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिन धितोपत्र बोर्डसँग माग गरेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालनको लामो अवधिमा समेत बजारको आवश्यकताबमोजिम पूर्वाधार व्यवस्था गरी कारोबार प्रणालीलाई समस्यारहित, सहज, सरल, विविध प्रकारका धितोपत्र कारोबार गर्न नसक्दा सम्पूर्ण धितोपत्र बजारको विकासमा प्रतिकूल असर परिरहेकाले यसको निजीकरण तथा सशक्तीकरण गर्नुका साथै व्यापक सहभागिता रहने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सुशासन मापदण्डबमोजिम सञ्चालन हुने गरी अर्को एउटा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको हो । यसका साथै दीर्घकालीन रूपमा बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जामा सूचीकृत धितोपत्रमा दिइने कर्जाको सीमा, धितोपत्रको मूल्यमा कर्जाको सीमा तथा कर्जा प्रयोजनको लागि औसत धितोपत्र मूल्य गणना विधि तथा यस्तो कर्जामा जोखिम भारका सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरी उपयुक्त हुने तथा कहिल्यै परिवर्तन गर्न नपर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग पनि निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । यसो गरेमा नीतिगत स्थायित्व रहने तथा नीतिगत अस्थिरताको अवस्थामा नीतिगत तहमा पहुँच हुनेबाट बजारमा हुन सक्ने चलखेलको अन्त्य हुने तथा लगानीकर्तामा समेत नीतिगत स्थायित्वको कारणले बजारप्रतिको विश्वासमा अभिवृद्धि भएका कारण आफ्नो लगानी रणनीति तय गर्न सक्ने अवस्था रहने पनि निजी क्षेत्रको धारणा रहेको छ । धितोपत्रका विभिन्न औजारहरू कारोबारमा ल्याउँदा त्यसबाट हुने लाभमा कर लाग्ने व्यवस्था गर्दा लाभान्वितबाट लिइने व्यवस्था गरी धितोपत्र औजारको विविधीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजान नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्नु जरुरी रहेको धारणा राख्नेहरू पनि छन् । सरकारी स्वामित्वका कारण बजारमा धेरै समस्या भएको मत राख्छन् । नियामक निकायले मुख्यतया लगानीकर्ताहरूको हित र बजारको हितमा ध्यान दिनुपर्ने, यसका साथसाथै नियामक निकायले आफ्नो क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्दै लग्नु जरुरी छ । स्टकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सफ्टवेयर नहुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या रहेको र लोकल सफ्टवेयरले गर्दा पटकपटक समस्या भइरहने अभिमत राख्नेहरू छन् । सेयर बजारमा लगानी गर्ने भनेको बैंकमा पैसा जम्मा गरेजस्तो मात्र हैन । पुँजीबजारमा लगानी गर्नेले पहिला यसबारेमा राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ लगानीकर्ताले जहिले पनि प्राथमिक बजारबाट सुरू गर्नुपर्ने र थोरैबाट लगानी गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । बुझ्दै नबुझी एकैचोटि हामफाल्यो भने पछि गएर डुबिने सम्भावना प्रबल रहन्छ । प्रतिस्पर्धी बढाउँदै लैजाने, लगानीकर्ताको हित गर्ने, नियमनकारी निकायको क्षमता बढाउने, बजारको विकास गर्ने, अवस्था हेरी कर छुट दिने, स्थायी नीति बढाउने जस्ता कुराहरू आजको आवश्यकता रहेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का कर्मचारीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने सरकारको तयारीप्रति असहमति जनाएका छन् । कर्मचारी संघले हालै विज्ञप्ति जारी गर्दै ८ बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेको छ । विश्वमा स्टक एक्सचेन्जहरूको संख्या कम गर्न विभिन्न विकल्पमा काम भइरहेको समयमा नेपाल उल्टो बाटोमा हिँड्न लागेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो । सो विज्ञप्तिमा भारतमा २६ वटा स्टक एक्सचेन्ज रहेकोमा अहिले घटेर दुईवटामा सीमित भएको, सारा युरोपलाई अब चारवटा स्टक एक्सचेन्जको समूहले धान्न सक्ने स्थिति बनेको र पाकिस्तानमा रहेका तीनवटा स्टक एक्सचेन्जलाई गाभेर एउटै बनाउन लागिएको समयमा नेपालको जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा अर्काे स्टक एक्सचेन्ज खोल्नु र त्यसमा प्राइभेट कम्पनीलाई समेत लगानी गर्न दिनु अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक हुने संघको दाबी छ ।
अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा पनि नेपालमा थप स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको विश्लेषण गर्दै संघले २०.८९ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएको अमेरिकामा २ वटा, १४.७२ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएको चीनमा एउटा र २.६६ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएको भारतमा २ वटा स्टक एक्सचेन्ज भएको अवस्थामा ३८.२० बिलियन मात्रै अर्थतन्त्रको आकार भएको नेपालमा थप स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको तर्क गरेको छ । यस्तै, दुईवटा स्टक एक्सचेन्जको अनुगमन गर्न धितोपत्र बोर्डसँग पर्याप्त स्रोतसाधन नभएको भन्दै संघले अर्काे स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन नहुने जनाएको छ । संघले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुको साटो सरकारलाई नेप्सेका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन, धितोपत्रसम्बन्धी उपकरणको विविधीकरण गर्न तथा गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता भिœयाउन सुझाव पनि दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले पुँजीबजारसँग सम्बद्ध धितोपत्र नियमावलीहरूमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली–२०७४, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी)– २०६४ चौथो र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली– २०७३ पाँचौं संशोधन गरी तीनवटै नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर पठाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०७४ संशोधन भएपछि नयाँ स्टकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । प्रालि तथा कम्पनीहरूले नयाँ स्टकमा १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०७४ संशोधनलगायतका ३ नियमावली नेपाल धितोपत्र बोर्डले पास गरेर सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरूलाई वैधानिक ‘च्यानल’ बाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले साधारण सेयर (आईपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थासहितको नयाँ धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली–२०७३ पाँचौं संशोधन पास गरेको हो । साथै, पुँजीबजारको दिगो विकासका लागि अपरिहार्य मानिएको स्टक डिलर, फुल फेज ब्रोकर (मर्चेन्ट बैंकर) र डिस्काउन्ट ब्रोकरलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स दिन मिल्ने धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली–२०६४ चौथो पनि पास भएका कारण स्टक डिलरको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५० करोड, मर्चेन्ट बैंकरको ६० करोड र डिस्काउन्ट ब्रोकरको १५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनेछ ।
प्रदेश र केन्द्रीय चुनावको मुखैमा आएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन सहज बनाएको छ । हालै एक कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चुनाव जित्न पैसा चाहिने र पैसा ‘दलाल पुँजीपति’सँग हुने भाषण गरेका थिए । हाल भएको स्टक एक्सचेन्ज निजीकरणको कुरा बिर्सेर सानो बजारमा किन नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भन्ने प्रश्नमा निजी क्षेत्र आउँदा बजार विस्तार हुने दाबी बोर्डले गरेको छ । दक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टेक्नोलोजी भएको स्टक एक्सचेन्ज आएमा नेप्से प्रतिस्पर्धी हुने दाबीका साथ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनका लागि बोर्डले २०७४ सालमा नै निर्णय गरेको थियो । तर, नेप्सेको सुधार तथा सरकारको लगानीलाई विनिवेश गरेर निजी क्षेत्र भिœयाउने योजना पनि बेलाबेलामा चर्चामा आइरहने गरेको थियो ।
नेकपा माओवादी केद्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट आक्रमण भइरहेको तथा परिवर्तनलाई उल्ट्याउने र त्यसको नेतृत्वलाई निस्तेज पार्ने क्रम चलिरहेकाले त्यसविरुद्ध सडक आन्दोलन जरुरी भएको बताए । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई कायमै राखेर भ्रष्टाचारमुक्त समाज परिकल्पना सम्भव नभएको बताए । यो निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्ट र दलाल पुँजीपति वर्गलाई नै अगाडि ल्याउने उनले बताए । यसले थाहै नपाई पार्टीका नेतालाई पनि भ्रष्टीकरणमा जान पनि बाध्य पार्ने उनको भनाइ छ । उनले यसलाई अन्त्य गर्न कम्तीमा पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख आवश्यक भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्