किसानको समस्याप्रति सरकार गम्भीर भएन

नेपालमा हरेक वर्ष किसानले खेती गर्ने बेलामा मल पाउँदैनन् । सरकारको कमजोरीका कारण किसानले मल नपाएकोमा द्विविधा छैन । सरकार समस्या समाधानतर्फ नलागी समस्या बल्झाउनतर्फ लागेको किसानले महसुस गरेका छन् । कृषि प्रधान देशमा मल अभाव हुनु र सरकारले व्यवस्था गर्नु नसक्नु सरकारको लाचारीपन हो । यदि समयमै किसानले मल खरिद गर्न पाए कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने थियो । सरकारले मल खरिद गर्ने बेलामा विभिन्न बहानाबाजी गरी किसानलाई मलको व्यवस्थापन नगरेको किसानको आरोप छ । किसानलाई मल चाहिने बेलामा मल कारखाना खोल्ने हल्ला चलाएर किसानलाई भ्रम छर्ने काम पनि सरकारले गरेको आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन् । किसानले भोगेका यिनै समस्याका बारेमा सरोकारवालासँग कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले गरेको कुराकानीको सार :

हरेक वर्ष मलको समस्या देखिनु सरकारको कमजोरी हो
रीता बस्ताकोटी
महासचिव, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल
हरेक वर्ष मलको समस्या देखिनुमा सरकारको कमजोरी हो । किसानले यति दु:ख गरेर राजनीतिक परिवर्तन ल्याए, तर समस्या हाम्रो जहाँको तहीँ छ । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लापरबाहीका कारण यो समस्या देखिएको हो । किसानको हितमा काम गरे देश विकास हुन्छ भन्ने सोच नै सरकारमा देखिँदैन । तर, किसानको योगदानले नै देशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी मद्दत गरेको छ । वन्यजन्तु, जंगलको धनी देश कृषि, पर्यटनबिना हाम्रो देशको विकास हुने सम्भावना कम छ । साना सीमान्त भूमिहीन वर्ग, जसले आफ्नो सबै समय कृषि कर्ममा बिताउँछन् यिनीहरूको विकासका लागि सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने हो । तर त्यही हुन नसक्नु नै हाम्रो देशको विडम्बना हो । र, किसानको समस्यालाई समस्या नै नमान्ने सरकारका कारण यस्ता समस्या बढेका छन् ।
दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न हामीले मल कारखाना खोल्ने कुरा होइन, किनभने हामीले सानो सुई त बाहिरबाट ल्याउँछौं भने हामीले ठूलो आर्थिक लगानी नगरेसम्म त्यो कारखाना खुल्दैन । भएका कारखाना त हामीले संवद्र्धन गरी व्यवस्थापन गरेर चलाउन सकेका छैनौं, नभएको कारखाना खुल्ने त सम्भावनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यो जनतालाई झुक्याउनका लागि समय आफ्नो कुर्सीमा हुने बेलासम्म भ्रम छर्नका लागि बोलेका कुरा हुन् र अलिअलि भएका स्रोतहरू मलका लागि, त्यो मलका लागि खर्च गर्नुभन्दा यो कारखानाको कुरा गरेरै सकाइरहेको अवस्था हो । हाम्रो दीर्घकालीन समाधान भनेको प्रत्येक गाउँमा बस्ने किसानले आफ्नो घरमा एउटा एउटा वस्तु पालन गरेका हुन्छन् । जस्तै— कुखुरा, बाख्रा, भैंसी तिनीहरूको मललाई राम्रोसँग संरक्षण गरेर घामपानीदेखि बचाउने, त्यसको खाद्य तŒवलाई सुरक्षित गर्न सिकाउने, भकारो सुधार गर्न सिकाउने, गहुँतलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सिकाउने, हाम्रो वस्तुको मलमा पनि बिरुवालाई चाहिने खाद्य तŒव हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउने, त्यस्तो गरेमा प्राप्त मल पाइन्छ । तर, हामीले बजारमा मल किन्न पाइन्छ भनेपछि गाईवस्तुको त्यति महŒव नगर्ने, घरमा भएको मल पनि घाममा त्यत्तिकै सुकाइदिने, जसले गर्दा त्यहाँ भएको खाद्यतŒव पनि उडेर जाने, बर्खाको पानीले नचाहिने ठाउँमा बगाएर लैजाने र गाईवस्तुले दिएका मलमूत्रचाहिँ खेर जाने तर बालीमा चाहिने खाद्यतŒवचाहिँ बालीले नपाउने भनेको यो किसानलाई हाम्रा भएका प्राविधिक सेवाप्रदायक संस्थाहरूले रासायनिक नियमित पोटास छर्नु, अरू केही छर्नु पर्दैन भन्ने सिकाएका कारण कृषि शिक्षा पनि त्यस्तै छ । र, किसानहरूलाई सजिलो, त्यो बोराको मल लगेर छर्न पाए, त्यो भीरपाखा खेतको गरा–गरामा त्यो गाईवस्तुको मल बोकेर लानुभन्दा यो रासायनिक मल लान सजिलो, बानी बिगारिदिएको छ । यो सरकारले नै, सरकारको नीतिले नै बिगारेको हो ।
हामीले पालेका गाईवस्तु, कुखुरा, बाख्राका मललाई राम्रोसँग घामपानीबाट बचाएर त्यसलाई चाहिएको बेलामा माटोभित्र छोप्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि तालिम, ज्ञान, सीप र भकारो सुधार गर्नुपर्छ । गहुँत संकलन गर्ने, गहुँत बारीमा लगेर प्रयोग गरौं भन्ने जस्ता साना–साना शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने पनि हुन्छ । प्रत्येक किसानको घरमा मल कारखाना छ भने सरकारले कारखानामा करोडौं अर्बौं लगानी गर्नै पर्दैन । अर्को कुरा, हामीले हरियो मल प्रयोग गर्न सिकाउने किसानलाई बिरुवालाई चाहिने सबै खाद्यतŒव, बालीहरू लगाउने र बारीलाई बेलैमा खनजोत गर्न सिकाउने, त्यहाँबाट लिएका अन्न उत्पादन फलफूल, तरकारीहरू, मान्छेले खाने राम्रो लिने, नभएका खेतबारीमै कम्पोस्ट बनाएर राम्रो मलको प्रयोग गर्न सिकाउने, त्यो ज्ञान पनि किसानका ठाउँमा पुग्न सक्ने हो भने पनि उनीहरूलाई खेती लगाउने बेला सरकारलाई कुर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । सही नीति बनाउने र सहीसँग पालना गर्ने हो भने हामीले विदेशीको भरमा वा मलको कारखाना खोल्नुको सट्टा गाउँगाउँमा प्रत्येक किसानका घरघरमा हामीले मल कारखाना बनाउन सक्छौं, जसले गर्दा दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । आयातित विकासलाई विकास नमानी र हामीसँग सरकारमा बसेर जिम्मेवारी लिनुभएका हरेक व्यक्तिले उताबाट विकास ल्याउँछन् र देशलाई विकास गर्छौं भन्ने नसोची यहीँ भएका स्रोतसाधन, ज्ञान, सीपलाई कसरी प्रयोग गरेर किसानको समस्या समाधान गर्न सक्छौं र हामी खाद्य, फलफूल, तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं भन्ने एउटा संकल्पका साथ सोच अगाडि ल्याउनुपर्‍यो । अनि मात्रै यो मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा यो समाधान गर्न सकिन्छ ।

सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्‍यो
योगेन्द्र कार्की
पूर्वसचिव
हामीले उपयुक्त योजना बनाउन सकेनौं । हामीलाई प्रत्येक वर्ष मल चाहिन्छ भने गोदाम भरेको हुनुपर्‍यो, हामीलाई चाहिने मल हामीले यसैपालि खरिद गर्ने योजना हुनुपर्‍यो । बहुवर्षीय टेन्डरको सिस्टममा जानुपर्‍यो । मागअनुसार अनि समयमै टेन्डर तयार गर्नुपर्‍यो र ठूलो लचक टेन्डर गर्न समस्या भयो भने साना–साना टेन्डर गर्नुपर्‍यो । कसरी हुन्छ ठूलो टेन्डर ल्याउन मागअनुसार गर्नुपर्‍यो । त्यसो गर्न नसक्नु नै समस्याको जरा हो । अर्को, सरकारले बजेटमा ल्याएको पैसा कम थियो । त्यो पैसा बढाउन सरकारबाट पनि त्यो कुरामा विशेष ध्यानाकर्षण गर्नुपर्‍यो । हाम्रो भौगोलिक बनोट र बालीनालीअनुसार प्रांगारिक खेती प्रणालीमा जान सकिन्छ । यसमा पनि ठूलो सम्भावना छ । चिया–कफी तरकारी फलफूल मसला आदि धान, गहुँ, मकैबाहेक चाहिँ हामीले प्रांगारिक खेती प्रणाली अर्गानिक खेती प्रणालीबाट गर्न सक्छौं भने हामीले धान, गहुँ, मकैमा मात्र रासायनिक मलको प्रयोग गरेर उत्पादन र वितरण प्रणालीमा जान सकिन्छ । त्यसैगरी अर्गानिक मल बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो, अर्गानिक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो । किसानलाई त्यसका लागि सेवा–सुविधा उपलब्ध गराएर यो पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको धारणा सिर्जना गर्नुपर्‍यो । लामो समयका लागि नेपालमा रासायनिक कारखाना खोल्नुपर्‍यो ।
दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान भनेको हामीले छिटोभन्दा छिटो कारखाना खोल्नुपर्‍यो । कारखाना नखोल्दासम्म यो समस्या समाधान गर्न अलि जटिल नै छ र बहुवर्षीय प्रयोग गरेर हामीले आउने वर्षको धान, गहुँका लागि मल चाहिन्छ भन्ने हिसाबले बजेट निर्धारण गर्नुपर्‍यो, ताकि आउने वर्ष पैसाको संकट भएर मलको अभाव नहोस् भन्ने हिसाबले चल्यो भने समस्याको समाधान हुन्छ ।

मलको अभाव हुन नदिन हामी लागिपरेका छौं
राजेन्द्र कार्की
निमित्त प्रबन्ध निर्देशक, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड
मलको विषयमा दीर्घकालीन सोचका साथ मलको अभाव हुन नदिन पनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड विभिन्न विकल्पसहित अहोरात्र लागिपरेको छ । मल अभाव हुनुमा कम्पनीले गरेका ग्लोबल टेन्डर असफल हुनु हो । यसको प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मागअनुसारको आपूर्ति नभई मूल्यवृद्धि अत्यधिक हुनु पनि हो । कम्पनीको लक्षित योजनाअनुसारको नेपाली सप्लायर्सहरूले टेन्डर पारी मलको आपूर्ति नगरिदिनु हो । यसको प्रमुख कारण करको दरमा असमानता हुनु, जसमा नेपाली बिडहरूलाई १५ प्रतिशत आयकर लाग्नु र विदेशीको हकमा पाँच प्रतिशत करका कारण विदेशीले गरेको बिडमा पाँचदेखि सात यूएस डलर प्रतिमेट्रिक टन पर्न जानु, मल खरिदका लागि चाहिने परिमाणअनुसार रकम नहुनु सुधार गर्नुपर्ने पक्ष हुन् ।
सूचना प्रकाशनको अवधिका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोजनअनुसार आठ दिनको समय राख्न ऐनमै संशोधन हुनुपर्छ । ३० दिनमा सिपमेन्ट नगरेमा तुरुन्तै कारबाही हुनुपर्‍यो । यति भए मल खरिदको व्यवस्था ६ महिनाबाट घटेर दुई महिनाभित्र आउने सुनिश्चित हुन्थ्यो । हाल कम्पनीले गहुँ सिजनका लागि मलको अभाव हुन नदिन यथाशीघ्र भारतसँग भएको जीटुजी सम्झौताअनुसार पर्चेजिङ अर्डर (पीओ) पठाउने तयारी हँुदैछ । यसरी मल अभाव हुन नदिन अहिलेको व्यवस्थापन तल्लीन छ ।
तर, यो वर्ष मलको कमी हुँदैन होला, किनभने सबै मल धमाधम पाइप लाइनमा छ । हिजो हामीसँग विकल्प थिएन । अहिले विकल्प छ । जस्तै ग्लोबल टेन्डरको एउटा विकल्प र अर्को जीटूजीको विकल्प । हिजो जीटूजीको विकल्प थिएन । त्यसैकारण सरकारले समयमा पैसा पठाउनुपर्‍यो । बजेटको सुनिश्चितता गरिदिने हो भने अब यो दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने देखिन्छ ।