Logo

२७ औं कोपको एजेन्डामा नेपालले थाल्यो छलफल

धनी राष्ट्रलाई जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउन दबाब दिइने

आगामी नोभेम्भर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २७ औं सम्मेलन (कोप–२७) को तयारीस्वरुप नेपालले सरोकारवाला निकायहरूबीच छलफल सुरु गरेको छ । आगामी कोपमा पनि नेपालले विगतका कोपहरूमा जस्तै धनी राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउन दबाब सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तन गराउन नगण्य भूमिका खेल्ने नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीका लागि धनी राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । जलवायु विज्ञहरूले नेपालले आगामी कोपमा जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउन दबाब दिनेगरी आफ्नो एजेन्डा तय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले आगामी २७ औं कोपमा नेपालको तर्फबाट उठाइने एजेन्डाको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको र जलवायु वित्तका विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर एजेन्डा लैजाने बताए । “आगामी कोपमा मुख्यतया जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनका लागि विकसित मुलुकहरूलाई दबाब सिर्जना गर्ने तयारी गरेका छौं,” उनले थपे, “यदि धनी मुलुकहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाएनन् भने हाम्रा जलवायुका नीति कार्यान्वयनमा चुनौती थपिनेछ ।” जलवायुका नीति कार्यान्वयनका लागि नेपालको आन्तरिक स्रोतले नपुुग्ने भन्दै पौडेलले वैदेशिक अनुदान बढाउन पनि दबाब दिने बताएका छन् ।
उनका अनुसार नेपालले ३ वटा महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता गरेको छ । सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालले लक्ष्य लिएको छ । वन फडानी र वनको क्षयीकरण रोक्ने तथा सन् २०३० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण असर पुगेको वर्ग महिला, बालबालिका, जनजाति, गरिबलगायतको अनुकूलन क्षमता वृद्धि गरेर उनीहरुको उत्थानमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
लगानीको सुश्चितता नभए उक्त लक्ष्य पूरा गर्न नेपालका लागि चुनौती रहेको बताउँछन्, जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा. विमल रेग्मी । “नेपालले लिएका जलवायु नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि सन् २०३० सम्ममा हामीलाई ५० बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । यदि ५० बिलियन डलर अनुकूलन र न्यूनीकरणमा उपलब्ध भयो भने हामीले लिएका सबै लक्ष्य कार्यान्वयन हुन्छ,” उनले भने, “हामीले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न लगानी आवश्यक पर्छ । आगामी कोपमा लगानी जुटाउनका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । धनी राष्ट्रलाई लगानी बढाउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । ऋणभन्दा अनुदानको लागि कन्भिस गर्नुपर्छ ।”
विशेषगरी आगामी कोपमा हरित विकास र स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्नका लागि दबाब दिने गरी एजेन्डा अगाडि बढाउनुुपर्ने र त्यसका लागि पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गत वर्ष स्कटल्याण्डको ग्लास्गो सहरमा सञ्चालन भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २६औँ सम्मेलनमा पनि आशातित रुपमा धनी राष्ट्रले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाएका थिएनन् । तर, सन् २०२३ पछि उनीहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनेमा नेपाल भने आशावादी देखिएको छ । २६ औं कोपमा पनि धनी राष्ट्रहरूले तत्कालै जलवायु वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको र बढाउन पनि नसकेको स्वीकार गर्दै सन् २०२३ पछि वित्तीय दायित्व बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
नेपालले तत्कालका लागि पक्ष राष्ट्रहरूका एजेन्डा सबै सुनुवाइ नभए पनि भविष्यमा जलवायु वित्त अनुदान बढाउन धनी राष्ट्रहरू सहमत हुने विश्वास लिएको छ । विगतका सम्मेलनहरूमा विकसित राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको १ खर्ब अमेरिकी डलरको जलवायु वित्तको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको र सो लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०२३ सम्म पर्खनुपर्ने देखिएको प्रति पक्ष राष्ट्रहरूले गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
सन् २०२५ सम्ममा प्रतिवर्ष १ खर्ब अमेरीकी डलरको वित्त व्यवस्थापन लगातार गर्ने सहमति भएको थियो । जलवायु वित्त र अन्य विकास सहायतालाई परिभाषित गर्दै नेपाल लगायतका अति कम विकसित, साना टापु तथा अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले महत्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा उठाउँदै आएको जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको विषयले भने कोप २६ को छलफलहरूमा विशेष महत्व पाएको थियो । सोही बमोजिम जलवायुजन्य हानी नोक्सानी रोक्ने, न्यूनीकरण गर्ने र त्यस्ता हानी नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने विषय कोप २६ को मूल निर्णयमा समेत उल्लेख गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तनजन्य हानी नोक्सानीको लागि स्थापित सान्टियागो नेटवर्कका कार्यविवरण तयार पारी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बारेमा पक्ष राष्ट्रहरू सहमत भएका थिए । हानी नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने वित्त व्यवस्थापनको विषयलाई नियमित छलफलमा राख्ने, सन् २०२४ सम्ममा सो सम्बन्धमा टुंगोमा पुग्ने र सन् २०२५ पछिको सामूहिक परिमाणित वित्तीय लक्ष्यमा उक्त विषयलाई अझ व्यवस्थित रुपले समेट्ने सहमति भएको थियो । विगतका कोपमा भएका सहमति तथा प्रतिबद्धता पूरा गर्न धनी मुलुकहरूलाई आगामी कोपमा पनि दबाब दिइने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्