वन मन्त्रालयद्वारा बहिष्कार गर्ने प्रतिबद्धता

नेपालले यसै साता लिएको ऋणको विरुद्धमा युवा तथा विज्ञहरू सडकमा आएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैदेशिक अनुदानलाई स्वीकृत गरे पनि ऋणलाई बहिष्कार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच भएको ऋण सम्झौताको चर्को विरोध भएको हो ।
अभियन्ता तथा जलवायुविद्हरूले बुधबार माइतीघर मण्डलामा उक्त ऋण सम्झौताविरुद्ध प्रदर्शन गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले गरेको सम्झौता नमान्ने वन मन्त्रालयले जनाएको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनका लागि वैदेशिक ऋण लिएर मुलुकलाई आर्थिक भार नथप्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । जलवायु परिवर्तन गराउने मुख्य तत्व हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगन्य भूमिका हुँदाहुँदै पनि जलवायुको असर नेपालले नै खेप्नुपरेको र त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वैदेशिक ऋण लिन नसकिने उनको भनाइ छ । मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तन गराउने मुलुकले नै नेपाललाई क्षतिपूर्तिस्वरुप अनुदान दिए स्वीकार गर्ने तर ऋण दिएमा बहिष्कार गर्ने बताएका छन् ।
सोमबार नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच भएको ऋण सम्झौतासँगै जलवायु युवा अभियन्ताहरूले चर्को विरोध सुरु गरेपछि यसबारे मुख खोल्न मन्त्रालय बाध्य भएको हो । “विश्व बैंकसँग गरिएको जलवायु कार्यक्रमका लागि ऋण सम्झौता हामीलाई थाहा छैन र स्वीकार्य पनि छैन,” मन्त्री यादवले भने, “वन मन्त्रालयले ऋण लिएको छैन र लिने पनि छैन, हामी अनुदानलाई मात्र स्वीकार गर्छौं ।” उनले थपे, “नेपालका कारण विश्वमा जलवायु परिवर्तन भएको छैन । अरु धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूका कारण देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर हामी जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले खेप्नुपरेको छ । अझै हामीले ऋण लिएर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम गर्नुपर्ने ?”
विश्व बैंकसँग १०० मिलियन अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता लिने गरी नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता स्वीकार्य नभएको समेत मन्त्री यादवले बताएका छन् । कोभिड महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावसँगै विश्व नै आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको बेलामा नेपालमा पनि यसको असर परेको छ । आर्थिक संकटका बेलामा दातृ निकायबाट ऋण सहायता लिनु गलत रहेको विज्ञहरूको ठहर छ ।
जलवायु वित्तका विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तन गराउनुमा नेपाल लगायतका विकासोन्मुख राष्ट्रको नगन्य भूमिका रहेकाले ऋण लिनु उपयुक्त नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । “हामीले गर्दै नगरेका गल्तीको सजाय त हामीले भोगिनै रहेका छौं । त्यो पनि हामीले ऋण लिएर जलवायुका कार्यक्रम किन गर्ने ? यो त धनी राष्ट्ररुको दायित्व हो,” उनले भने, “यसकारण हामी वैदिशिक ऋण होइन, अनुदान स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर अनुदानकै लागि लबिङ गर्दै आएका छांै ।”
जलवायु युवा अभियन्ता प्रकृति कोइरालाले जलवायुका लागि लिइने वैदेशिक ऋण बन्द गरिनुपर्ने बताइन् । “विश्व बैंक– जलवायु ऋणको जाल बन्द गर,” समाजिक सञ्जालमा उनी लेख्छिन्, “हामीजस्तो जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गर्ने तर यसकै नाममा अर्बौं ऋण लिएर जनतालाइ लाद्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । होइन भने यो ऋण हाम्रो आउने पुस्ताहरूका लागि समेत थपिँदै जानेछ ।”
जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरबाट नेपाल निकै जोखिममा भए पनि यसको कारक भने विकसित राष्ट्रहरू रहेको उनको भनाइ छ । “चीन, अमेरिका, भारतजस्ता विकसित देशहरूले विकासको नाममा गरेको कार्बन उत्सर्जनले निम्त्याएको पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनले हिमालमा हिउँ पग्लिने, समुन्द्रको सतह बढ्ने, विभिन्न प्रकोपहरू आउने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदिको मारमा नेपालजस्ता कम विकसित देशहरू परिरहेका छन्,” कोइरालाले थपिन्, “जलवायु परिवर्तनबाट हुने संकटको न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई १२ अर्ब ऋण दिने भएको छ । यसरी नेपालमा जलवायु ऋण लिने व्यवस्था कहिँकतै कुनै पनि नीति, योजनामा उल्लेख गरिएको छैन ।”
सन् २०१८ सम्मको तथ्यांक हेर्दा चीनले २६.१ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरेको देखाउँछ । अमेरिकाले १३.४ प्रतिशत, युरोपियन युनियनले ७.६, भारतले ६.५ प्रतिशत, रुसले ५.६, जापानले २.६ र ब्राजिलले २.१ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गराउँछन् । तर नेपालको भने ०.०२ प्रतिशत मात्रै भूमिका रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।