जगबिनाको नेपाली अर्थतन्त्र

मुलुक आर्थिक हिसाबले निकै कमजोर अवस्थामा रहेको बेला यसै वर्ष स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुने वातावरण बन्यो, जसले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा अझै कमजोर बनाउँछ । किनकि निर्वाचनका लागि विनियोजन गरिएको बजेटले विकासको काम गर्न सक्दैन, उत्पादन बढाउँदैन । एक हिसाबले भन्ने हो भने निर्वाचन खर्च देशका लागि फजुल खर्च हो । तथापि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जीवन्तता दिनका लागि आवधिक निर्वाचन आवश्यक पर्छ ।
नेपालमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम छ । कोरोना महामारीको असरले मुलुक अझै पनि थलिएको छ, जसको मुख्य असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको बेला आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले समेत आर्थिक समृद्धिमा सकारात्मक संकेत दिन सकेन । बजेटमा करको दर हेरफेरले निश्चित उद्योगीलाई फाइदा पुग्यो, अमुक व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर बनाएको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । त्यस्तै विश्व बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दी र यसले पार्ने असरलाई बजेटले केलाउन पनि सकेन । करका दर हेरफेर गर्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरिएन । फलस्वरूप अहिले बजारमा खाद्यान्न, तेल, माछा, मासु, तरकारीलगायतका उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य हेर्दा महँगी दर दोहोरो अंकमा देखिन्छ ।
मुलुकमा क्रिप्टोकरेन्सीसँग जोडिएको अवैध आर्थिक क्रियाकलाप फस्टाउँदै गएको पाइन्छ । जसबाट वास्तविक रूपमा आउनुपर्ने रेमिट्यान्स रोकिएको छ भने विदेशी मुद्रालाई बैंकिङ माध्यमबाट स्वदेश पठाउन आवश्यक प्रोत्साहन नदिँदा रेमिट्यान्सको दर घट्दो क्रममा रहेको छ । बैंकको व्याज बढिरहेको छ, सेयर बजारमा सबैभन्दा बढी उतारचढाव भइरहेको छ भने राज्यले आफ्ना सम्बन्धित निकायहरूको कार्यकौशलता र समाजप्रतिको संवेदनशीलता बढाउन नसक्दा नागरिकका समस्याहरूलाई प्राथमिकतामा नराख्दा देश विकासको अभियान रोकिएजस्तै भएको छ । यसरी सरकार र जनताबीच विश्वासको अटुट सम्बन्ध तथा सम्मानले मात्रै देशको समृद्धि हुने तथ्यलाई राज्यले बिर्सेको छ ।
राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुग्नका लागि अत्यधिक रूपमा प्रयोग गर्ने शब्द ‘सुखी’ र ‘समृद्धि’ प्राय: अब नेपालीलाई वितृष्णा लाग्ने भइसक्यो । किनकि यस्ता शब्दलाई आफ्नो जीवनमा अनुभूति गर्न पाउने अवसर सर्वसाधारणले पाएका छैनन् । समृद्धिका लागि उत्पादनको निकै ठूलो महŒव हुन्छ । किनकि कुनै पनि ज्ञान वा वस्तु उत्पादन हुनका लागि व्यक्तिमा इमानदारिता, गम्भीरता र संवेदनशीलता चाहिन्छ भने गुणात्मक उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ र प्रविधिमा पनि गुणात्मकता हुनु अनिवार्य सर्त मानिन्छ । तर, हाम्रो राज्य यसतर्फ इमानदार देखिँदैन ।
सरकार बलियो हुनुको अर्थ उसको समाजसँगको सम्बन्ध बलियो हुनु हो । हाम्रो समाजमा रहेको एउटा यस्तो बहुसंख्यक समूह, जसको मतले राजनीतिक दलको भविष्य निर्धारण गर्छ र सरकार बन्ने वा नबन्नेमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ, वास्तवमा त्यो वर्गलाई सरकारसँग बढी आशा, भरोसा र विश्वास हुन्छ । तर विडम्बना बहुसंख्यक भए पनि त्यो समूहको बाहुल्यता नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा छैन भने कुनै पनि योजना निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, कार्यान्वयन र मूल्यांकनलगायतका प्रक्रियामा त्यो समूहको भावना नै समेटिँदैन ।
विश्वजगत्लाई हेर्दा जापानसँग खासै स्रोतसाधन नहुँदा पनि ज्ञान र देशप्रेमको सम्मिश्रणले विश्वमा बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रूपमा स्थापित भएको छ । विगत ४० वर्षमा भएको चीनको आर्थिक समृद्धि लोभलाग्दो छ । करिब ६० वर्ष अगाडि लगभग उस्तै अवस्थामा रहेका नेपाल र दक्षिण कोरियाको वर्तमान अवस्थामा आकाश–जमिनको फरक छ । यस अर्थमा नेपालमा योजनाबिनाको कार्यक्रम र कार्यक्रमबिनाको प्रतिफल खोजियो ।
नेपालमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चित २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीले घटिरहेको, व्यापारघाटा १ हजार अर्बभन्दा माथि पुगेको, देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अवस्था दर्साउने शोधनान्तर घाटामा रहेको, डलर सञ्चिति र रेमिट्यान्स घट्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको लगायतका कारणहरू स्पष्ट देखिएर मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टने स्थितिमा पुग्दा समेत अर्थतन्त्र उकास्न नेपालले कुनै पनि पहल गरेको छैन ।
अहिलेको विश्वव्यापीकरणको समयमा वस्तुको उत्पादन विशेषत: आत्मनिर्भरता र विश्व बजार प्रवेशका लागि गरिन्छ । उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दा दैनिक उपभोग्य कृषि उत्पादनको आयात बढ्दो छ । कृषिको औद्योगीकरणमा किसान उन्मुख प्रभावकारी कार्यक्रमको अभावले गर्दा कतिपय कृषक आफ्नो पेसादेखि निराश हुन थालेका छन् । अझै पनि किसानहरू सिँचाइका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने; मल, बीउबिजनको अभाव झेल्नुपर्ने, उत्पादित वस्तु लिई बिचौलियासामु निरीह बन्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् ।
अहिले नुनदेखि सुनसम्म र गुन्द्रुकदेखि जनैसम्म विदेशबाट आयात गर्ने नेपालले निर्यात गर्ने भनेको मानव जनशक्ति मात्रै हो, जसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणमार्फत प्राप्त रकमको करिब २५ प्रतिशत योगदान दिएको र नेपालका ५९ प्रतिशत घरपरिवारले विप्रेषण बुझ्ने गरेको तथा वैदेशिक रोजगारी अहिले नेपाली जनजीवनको अभिन्न अंग बनेको देखिन्छ । संसारमा आफ्ना देशका नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रेरित गर्ने र उनीहरूमार्फत प्राप्त भएको विदेशी मुद्राले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने नीति भएका देशहरू सायदै छैनन् । तर, नेपाल एउटा त्यस्तो देश हो, जहाँ घरपरिवार, आफन्त र नातेदारलाई छोडेर पैसा कमाउने उद्देश्यले कामका लागि विदेश जानुलाई गौरवको रूपमा लिइन्छ । त्यसमाथि अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्टे«लिया, जापान, दक्षिण कोरियालगायत युरोपेली मुलुकमा जाने व्यक्तिहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च ठानिन्छ ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपालीले आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्न सक्ने अवसर त प्राप्त गरेका छन्, तर कलकलाउँदो जवानीमा बिदेसिएको युवा जनशक्तिको अभावमा गाउँघरको उर्वरभूमि बाँझो छ । त्यस्तै भर्खर वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएका कतिपय युवा छोटो समयमा कमाएको धनले परिवारसँग रमाउने सपना पालेर बिदेसिएकोमा घर फर्कंदा बेसहारा बनेका छन् । फलस्वरूप पारिवारिक विखण्डनसँगै बालबालिकाको मनोविज्ञान, उनीहरूको शिक्षादीक्षा र पालनपोषणमा समेत प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । अर्कातर्फ पारिवारिक सामीप्यताको अभावमा बालबालिकाहरू लागूपदार्थ दुव्र्यसनीमा लाग्ने तथा व्यावहारिक कामबाट पलायन हुने क्रम पनि बढिरहेको देखिन्छ । यतिमात्रै नभई बलात्कार, हत्या, हिंसा तथा मानव बेचबिखनसम्मका अपराधसमेत बढ्दै गएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले पारिवारिक कलहका कारण आफ्नै परिवारका सदस्यको हत्या गर्ने, आत्महत्या गर्नेजस्ता समाचारहरू अहिले बढी सुनिन थालेका छन् । समाजमा आध्यात्मिक, नैतिक र सांस्कृतिक मूल्यमा आएको ह्रासका कारण धनसम्पत्तिप्रतिको मोह बढ्दै जाँदा मानिस यान्त्रिक बन्न थालेको छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता, नैतिकता र मर्यादाका कुराहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन् । घरपरिवारका सदस्य आफ्नै परिवारबाट असुरक्षित महसुस गर्दै छन् भने चरम निराशा र वितृष्णाले प्रतिशोधको भावना बढिरहेको छ । तर, यी यावत् समस्याहरूको निराकरण गर्नका लागि राज्यसँग कुनै पनि संयन्त्र छैनन् । तथापि राजनीतिक दल र नेताहरू आर्थिक जग नै नभए पनि समृद्धिको नारा लगाइरहेकै छन् ।
एकातर्फ आर्थिक दुरावस्था छ भने अर्कातर्फ थेगिनसक्नु राज्यका संरचनाले मुलुक थप अप्ठ्यारोमा परेको छ । नेपालको शासकीय व्यवस्था मुलुकमा विद्यमान गरिबी, महँगी, बेरोजगारी, कालोबजारी र भ्रष्टाचारलगायतका समस्याहरूको समाधान गर्न करिब असफल साबित भइसकेको छ भने आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता र सुशासनहीनताले देशको समृद्धिमा पूर्णविराम लगाएको छ ।
कोभिड महामारीसँगै उत्पन्न भएको विश्व आर्थिक मन्दीको कारण नेपालले अपेक्षा गरेको वैदेशिक अनुदान, सहुलियत ऋण र लगानी प्राप्त गर्न सकेन । विश्वव्यापी आर्थिक सञ्जालमा घेरिएको आर्थिक परनिर्भरतामा विश्वको अर्थतन्त्र एकअर्कामा आश्रित हुन पुगेपछि अहिलेको आर्थिक संकटले बलियो आर्थिक स्रोत पहिचान गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यसर्थ, नेपालका लागि जलस्रोत, जडीबुटी, वनजंगल, हिमाल, पर्यटन र कृषि बलियो स्रोतका रूपमा रहेका कारण राज्यले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
विश्व बजारमा कच्चा पदार्थको परिपूर्तिबाहेक नेपालले अरू केही गर्न सकेको छैन भने चरम अभाव, अपमान र कठिन परिश्रमका बाबजुद पनि आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसक्ने अवस्थाकै कारण कृषि पेसामा आकर्षण छैन । अर्कातर्फ अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत पर्यटन व्यवसायमा आएको ह्रास र घट्दै गएको विप्रेषण रकम मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रनुको आन्तरिक कारण हो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा विकास निर्माण खर्च २० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । करिब ३ खर्ब हाराहारीको विकास बजेटमा २० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण राज्य संयन्त्रको कमजोरी हो । यसरी जगबिनाको सतही नीति तथा कार्यक्रमले कसरी हुन्छ देशको आर्थिक समृद्धि ?
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)