मिटर ब्याजको संरक्षण गर्नेले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्छन्

आर्थिक कारोबार लेखांकन पारदर्शिता हुनुपर्छ । कसरी हुन्छ, कहाँ भएको छ, कहाँ भएको छैन भन्ने कुराका वेत्ताहरू सिए हुन् । आर्थिक कारोबार लेखांकन पारदर्शिता गर्ने/गराउने प्रतिबद्धता लिएर कठोर सिए अध्ययन गरी सिए लाइसेन्स लिएर मर्यादित पेसाको रूपमा काम गरिरहेका छन् । सेवा गरेबापत मोटो रकम लिने गरेका छन् । सेवाग्राहीहरूलाई सेवा शुल्क लिएर/नलिएर विशिष्ट सेवाका साथै सिएहरूको समाज र सरकारप्रति झन् बढी जिम्मेवार छन् ।
मिटर ब्याजका कारण अपारदर्शिता आर्थिक कारोबार लेखांकनको कारणले गर्दा भएको हो । आर्थिक कारोबार लेखांकन नगरेका कारण नवलपरासीका माइतीघर, काठमाडौं र सिरहाका सिराह सदरमुकाममा मिटरब्याजीहरू आन्दोलनमा होमिनु बाध्यता परेको हो । सिएहरूले मिटर ब्याजको आर्थिक कारोबार लेखांकन पारदर्शिता गराउने गरेको भए सोको छिनोफानो सजिलै हुने थियो ।
मिटर ब्याजका कारण जस्तै— सुनतस्करी, कालोबजार, चुनाव आतंक, घूसखोरी, देहव्यापार, चेलीबेटी बेचबिखन आदिका कारण अपारदर्शिता आर्थिक कारोबार लेखांकनको कारण भएका हुन् । आर्थिक कारोबार लेखांकनको पारदर्शिता गराउने जिम्मेवार सिएहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण मिटर ब्याजसहितको संरक्षण गर्ने सिएहरू हुन् भन्न हिचकिचाउनुपर्ने देखिन्न ।
आन्दोलनकारी अपारदर्शिता, आर्थिक कारोबारको निराकारण हुनुपर्‍यो, सम्पूर्ण सुदखोर परिवारको सिआइबीबाट सम्पत्तिको जाँच हुनुपर्‍यो भनिराखेका छन् । पारदर्शिताको सरोकारवाला सिएहरू रमिता हेरेर बसेका छन् । पारदर्शिताका लागि एउटा सिएले एक महिनादेखि गरेको सिए आन्दोलनको सिए संघले छलफलसमेत गराएको छैन ।
आर्थिक कारोबार लेखांकन पारदर्शिता गराउन कस्तो कानुन, देशकाल, परिस्थितिअनुसार हुनुपर्ने हो भनी सोको सल्लाह दिने अनि सोअनुसार गराउने जिम्मेवार सिएहरू हुन् । सिएहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण मिटर ब्याजको अपराध होस्, आर्थिक कारोबार लेखांकन पारदर्शिता नहुनुका कारण हुने घूस लिने/दिने, हुन्डी कारोबार, कर छल्ने सबै अपराधका जिम्मेवार सिएहरू हुन् ।
आर्थिक कारोबार लेखांकन पारदर्शिता गराउन भनी सिएहरूको जोडबलमा २०४८ को जनआन्दोलन सम्पत्ति कर ऐन बने पनि सिएहरूले नै लागू हुन दिएनन् । सम्पत्ति कर ऐनमा धनाढ्यहरूको सम्पत्तिको लेखांकन गरी पारदर्शिता गराउने व्यवस्था थियो । ३० वर्षसम्म अपारदर्शिता लेखांकनको कारणले भएको विकृतिको जिम्मेवार सम्पत्ति कर ऐन लागू हुन दिने/नदिने दुवै सिएहरूले लिनुपर्छ । सम्पत्तिको लेखांकन हुने गरेको भएको भए मिटरब्याजी माफिया र अन्य माफियाको उदीयमान नै नगन्य हुने थियो ।
सिएहरूले आर्थिक कारोबार लेखांकन पारदर्शिता गराउन नसकेर राष्ट्रको तीनचौथाइ कारोबार अपारदर्शिता हुँदा वार्षिक रु. ६ खर्बको हुन्डी कारोबार भएको, सोही बराबर कर छली भएको, सोही बराबर जनताले बढी कर तिर्नुपरेको कुरामा सिएहरू जानकार छन् । किन हो कुन्नि, तिनीहरू रोमका राजा निरोले रोम जलिरहेको हेरिरहेका छन् । सिएहरू आफ्नो घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्नमा तल्लीन छन् ।
सिएहरूले चाहेमा तीन महिनामा तीन चौथाइ नगद कारोबार एक चौथाइमा झारेर चौथो महिनामा सहज तरिकाले नोटको चल्नचल्ती खारेज गरेर मिटर ब्याज मात्र होइन; कर चुहावट, हुन्डी कारोबार, भ्रष्टाचार, दुव्र्यसन, देह व्यापार, चुनाव, चन्दा आतंक आदि–आदि अन्त्य गर्न सक्छन् । अहिलेको भ्याट कर दर र घरबहाल कर आधामा झारेर राजस्व कम नगराईकन सबैलाई राहत दिन सक्छन् । मिटर ब्याजको के कुरा, बैंक डिपोजिट तीन गुना वृद्धि गरी अहिलेको आधा दरमा बैंकले कर्जा दिन सक्षम हुन्छन् ।
जुनसुकै सरकार भ्रष्टाचार गर्छु भनेर आएको हुँदैन, सरकार भ्रष्टाचारको निर्मूल गर्न चाहन्न । अहिले सरकारको भुक्तानी सम्पूर्ण बैंकबाट गरिने र सानो नगद कारोबारमा केही हद तोकेर जति पटक पनि गर्न सकिने लाटा–सोझालाई झुक्याउने झन्झटिलो व्यवस्था मात्र हो । सिए संघ सजिलै चार महिनामा सम्पूर्ण पारदर्शिता हुन सक्नेतिर नलागेर वर्षौंदेखि अलमलिएको छ, सोमा अलमलिनु भनेको जनआनदोलनको उपलब्धि सम्पत्ति कर ऐनलाई नभुक्ने कुकुरजस्तै पालिराख्नु हो ।
सिएहरूले आर्थिक कारोबार लेखांकन पारदर्शिताको जिम्मेवारी लिएपछि जिम्मेवारी सरकार र मिटर ब्याज कर्जा लिने/दिने साधारण नागरिकमाथि थुपार्न पाइँदैन । सरकार र सिएहरूले आर्थिक कारोबार लेखांकन पारदर्शिताको कसरी हुन्छ, सो गराउने हो । अहिले पनि नवलपरासीका माइतीघर काठमाडांै र सिरहाका सिराहमा मिटरब्याजीहरू आन्दोलनकारीमा सहभागी भई आमनागरिकसँग सम्पत्ति कर ऐन लगाउन नसकेको माफी मागेर मिटरब्याजीहरू आन्दोलनकारीमा सहयोग गरी सरकारलाई कसरी आर्थिक कारोबार लेखांकन पारदर्शिता गर्न सकिन्छ, सुझाव दिएर, साम दाम दण्ड दिएर कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।
मिटर ब्याज आन्दोलनकारीले सरकारका साथै आर्थिक कारोबार लेखांकन पारदर्शिताको जिम्मेवारी लिएका सिएहरू हुन् भनेर दबाब दिनुपर्छ । आन्दोलनकारीले पारदर्शिताका बारेमा समेत थपेर आन्दोलन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा आफ्ना अरू मागहरूसमेत सुन तस्करी, कालोबजार, चुनाव आतंक, घूसखोरी, देहव्यापार, चेलीबेटी बेचबिखन अपराध सुधार हुनेछ ।
नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघसहितका व्यावसायिक संघहरूले समेत पारदर्शिताका बारेमा सिए संघलाई सहयोग दबाब दिनुपर्छ । सिए संघले नेतृत्व लिएर चार महिनामा देशभरमा पारदर्शिता गराई सिए संघले अपराधमुक्त देश गराउन सक्छ । अहिले सबैभन्दा अपारदर्शिता गराउने व्यापारी र सुरुमा पारदर्शिता गराउन विरोध गर्ने व्यापारी हुनेछन् र अन्त्यमा धेरै फाइदा लिने पनि तिनीहरू नै हुनेछन् ।
सिए संघको आन्दोलनले मात्र मिटर ब्याजको भविष्यमा हुने अपराध हुनेबाट मुक्त हुनेछ । वार्षिक ६० प्रतिशत ब्याज दिने गरेकोमा वार्षिक ६ प्रतिशतमा सुलभ सामाजिक कर्जा पाउनेछन् । पुरानो कर्जाको छानबिन र मुद्दामा घूस लिने/दिने नमिल्ने भएपछि सोमा दुवै पक्षले निष्पक्ष न्याय पाउनेछन् । २०२१ सालमा तमसुक लिखत खारेज गरिएजस्तै जग्गा धितोको मालमा भएको लिखत सरकारले ऐन बनाएर खारेज गर्नुपर्छ ।

(लेखक अपराध सुधार तथा भ्रष्टाचार निर्मूलका लागि नोट खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सिए अभियन्ता हुन् ।)