मौद्रिक नीति समस्या समाधानमुखी छ

राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । विस्तारकारी बजेट आउँदा कसिलो मौद्रिक नीति आउनु सैद्धान्तिकरूपमा सही हो । तर, बढ्दो शोधनान्तर घाटा, उत्पादनभन्दा पनि व्यापारतिर बढी केन्द्रित कर्जा प्रवाहका कारण राष्ट्र बैकले कसिलो नीति ल्याएर ब्याजदर बढाइएको छ । ब्याजदर बढाउँदाखेरि स्वाभाविक रूपले कम कर्जा जान्छ र मूल्यवृद्धि पनि हुन्छ । सामान्य अवस्थामा सकेसम्म धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने, रोजगारी बढाउने, उद्योग–व्यवसायलाई बढाउने भन्ने हो । तर, हाल मुलुकको अवस्थाचाहिँ उद्योगधन्दाको वृद्धि नभइकन ब्यापारमा बढी केन्द्रित भएका कारण ब्यापार घाटा पनि बजेटभन्दा बढेको छ । बैंकको कर्जा व्यापार तथा घरजग्गा अनि सेयरमा बढी लगानी भएको उत्पादनशील क्षेत्रमा कम भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्नुपर्ने तथा कडाइ गर्न नहुने तर्कका बीचमा सरोकारवालाका आआफ्ना तर्क छन् । कडाइ गरे पनि, ब्याजदर बढाए पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै व्यापारघाटा हो । वैदेशिक व्यापारमा नाफा नभएपछि बजार अस्तव्यस्त हुने भयो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिका बारेमा अर्थविद्सँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा केही समस्या दिएको छैन
त्रिलोचन पंगेनी
अर्थविद्
मौद्रिक नीति कडाइ भयो भन्छन्, कडाइ गरियो र ? मलाई त त्यति कडाइ गरेजस्तो लाग्दैन । कडाइ गरे पनि, ब्याजदर बढाए पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै व्यापारघाटा हो । वैदेशिक व्यापारमा नाफा नभएपछि बजार अस्तव्यस्त हुने भयो । व्यापारमा काम नै गर्न सकिएन, भएनन् पनि । त्यसैले सबैले ब्याजदरबाट नियन्त्रण हुन्छ कि भन्ने हो । राष्ट्र बैंकलाई पनि मैले लेखमार्फत नै अहिलेको समयमा ब्याजदर बजारको माग होइन पनि भनेको छु । तर, ब्याजदर बैंकहरूले बढाउनुपर्छ भनेर मुखले भने पनि ब्याज बढ्न सक्ने अवस्था छैन । बढाउन पनि हुँदैन । ब्याजदर बढी भयो भने त बैंकहरूमा कर्जाको माग घट्छ अनि बैंकहरूको व्यापार घाटामा जान्छ । बैंक घाटामा गयो भने त जति पनि बजारमा व्यापार छन्, चल्न पनि त सक्दैनन् ।
आयातलाई यसले खासै फरक पर्दैन । आयात व्यापारीले गर्ने हो । व्यापार भएन भने आयात कम हुन्छ, जसका कारण बजारमा माग बढ्ने अवस्था छ । आयात रोक्न त सहज उपाय पनि होइन । राष्ट्र बैंकले पनि प्रयास त गरेकै छ । धेरै वस्तु अनावश्यक छ भने नल्याउने भनेर कडाइ गरेका कारणले आयातमा धेरै फरक त पर्दैन ।
बैंकबाट लगानी बढिरहेको छ । बैंकले अप्ठ्यारो समयमा पनि लगानी गरिरहेको छ । नाफा त्यसैले पुग्ने हो । त्यसैले ब्याज बढाएर नाफा खाने कुरा हुँदैन । त्यसैले यस्तो अवस्थामा यहाँ जे भइरहेको छ, त्यो नै ठीक छ । झन् कडाइ गर्नु पर्दैन । पहिलेदेखि कसरी चलेको थियो त्यो कायमै राख्दा ठीक देखिन्छ । तर पनि केही समय कडाइ भए तापनि अलि पछि पहिलेकै अवस्थामा आउने भएकाले त्यो कडाइ गर्न अहिले आवश्यक पनि त्यति देखिँदैन ।
चालू खाता घाटा पूर्ति गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रयोग गर्नुपर्‍यो । चालू खाताअन्तर्गत हुने वस्तु र सेवाको व्यापार नेपालले पहिले नै बजारलाई छोडिसकेको छ । तर, अहिले शोधनान्तर घाटाका कारण प्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी आयातमा कडाइ गरिएको छ । अर्थात् वैदेशिक व्यापारका वस्तुहरू जुन अत्यावश्यक होइनन् र विलासिताका वस्तुहरू छन्, आयातमा जाने कर्जालाई रोकिएको छ । सीमित निर्यात र सेवा व्यापारको आम्दानीले चालू खाता पूर्ति गर्न असम्भव भइरहेको छ ।
सारा संसारमा व्यापारमा अवरोध चलेको देख्न सकिन्छ । त्यसैले व्यापारघाटा घटाउने उपाय गर्ने तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने उपाय गर्ने हो । किनकि व्यापारघाटा बढाउने काम गर्नु भनेको संकटपूर्ण अवस्थामा पुग्नु हो । र मौद्रिक नीतिलाई सकेसम्म जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा व्यापारघाटा कायम राख्न सकस छ ।
मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा केही ठूलो समस्या दिएको छैन । किनकि सेयर बजारमा अहिलेको अवस्थामा राम्रा खेलाडी नै छैनन्, फ्लप खेलाडीमात्र छन् । फ्लप खेलाडीले सेयर बजारमा धेरै गडबडी अथवा बिगारेको पाइन्छ । त्यसैले अहिले अझै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता बढी देखिन्छ । सोझासाझा लगानीकर्ताले मैले कहाँ लगानी गर्ने, कसरी गर्ने, कहाँ गर्दा ठीक होला भन्ने कुरा सोच्न पनि जरुरी देखिन्छ । लगानीकर्ता लगानी गर्ने भएपछि अलिक दर्‍हो खम्बाजस्तो हुनुपर्‍यो । अनि बल्ल सेयर बजार सहज/असहज थाहा हुन्छ ।

मुलुकको मुख्य समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित छ
डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ
अर्थविद्
अब यो राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको कारण के होला भन्नेर जान्न जरुरी छ । अरू बेलाचाहिँ सकेसम्म धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने, रोजगारी बढाउने, उद्योग–व्यवसायलाई बढाउने भन्ने हो । तर, हाम्रो अवस्थाचाहिँ कर्जाको ब्याजदर घटेको बेलामा पनि उद्योगधन्दाको वृद्धि भएको देखिँदैन । व्यापार, घरजग्गा सेयरमा लगानी भएको देखिन्छ । त्यसमाथि अहिलेचाहिँ सामान्यतया राष्ट्रले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन परेका कारण शोधनान्तर घाटाको समस्या, उत्पादनभन्दा पनि व्यापारतिर बढी केन्द्रित अर्थतन्त्र भयो भनेर हो । यसको समाधान गर्नका लागि ब्याजदर बढाएको हो । ब्याजदर बढाउँदाखेरि स्वाभाविक रूपले मूल्यवृद्धि हुन्छ । योचाहिँ उद्योगीले कर्जा नपाउने, पाए पनि कर्जाको ब्याजदर महँगो भएकाले उनीहरूको व्यावसायिक फाइदा कम हुने लगायतको समस्या हुन्छ । त्यसैगरी हाम्रो देशमा ब्याजदर बढी भयो भन्ने व्यवसायीको गुनासो छ । व्यवसायीले चर्को ब्याजदरमा रकम ल्याएर लगानी गरेर उत्पादन गर्दा वस्तुको मूल्य बढी हुने भएकाले बाहिरी देशको उत्पादनको मूल्यभन्दा हाम्रो महँगो हुन्छ । र हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई मूल्यवृद्धिको मार बढ्छ भन्ने अवस्था छन् ।
साथै, मौद्रिक नीतिले कडाइ गर्दा ब्याजदर बढ्ने भयो । यसले गर्दा उद्योगीले कर्जा नलिने भए र उद्योगी–व्यवसायीले कर्जा नलिएपछि रोजगारी सिर्जना र उत्पादन पनि घट्ने भयो । यो कुरा पनि केही हद ठीक हो । तर, पूर्ण रूपमा होइन । किनकि सबै कर्जालाई ब्याजदर बढाएको त होइन । उत्पादनमूलकलाई कम अनि व्यापारमूलकलाई बढी ब्याजदर बनाएको छ । त्यो नीति अपनाउन बाध्य भएको हो । हामीले चाहिँ अरू कुरा जेसुकै होस्, कर्जाको ब्याजदर कम राख्ने अनि शोधनान्तर घाटा अहिले जुन कारणले बढेको छ त्यो बढाउन दिन त भएन । योचाहिँ मुलुकभित्रै उत्पादन हुने, उत्पादन बढाउने उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई कर्जा सस्तो दिने तर बाहिरबाट आयात गर्ने व्यापारको कर्जालाई ब्याजदर महँगो बनाउने हो । ठूलो–ठूलो उद्योगको कर्जालाई ब्याजदर बढाइदिएको छैन । अब त्यसले के गर्छ भने शोधनान्तर घाटा कम गर्न सहयोग पुग्छ । अर्कातिर हाम्रो उद्योगी–व्यवसायीहरूले उत्पादनमूलक हो भने उनीहरूलाई खासै असर गर्दैन । अहिलेको मुलुकको मुख्य समस्या समाधान गर्न यो मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
व्यापारको ब्याजदर बढेपछि आयात बढ्दैन । आयात नबढ्नुका दुई कारण छन् । एउटा महँगी बढ्छ र क्रयशक्ति संकुचित हुन्छ । मूल्यवृद्धि भएकाले उपभोग गर्ने क्षमता घट्छ । त्यस कारण आयात कम हुन्छ । तर, मुख्य कुरा अहिलेको गोल भनेको त नेपालमा नै उत्पादनमूलक उद्योगसँग सम्बन्धित वस्तु आयात नभएर खासै फरक पर्दैन । साथै, महँगा विदेशी सामान वा लग्जरी अथवा नहुँदा पनि हुने लगायतका वस्तुलाई अलिकति बढी कर्जाको ब्याजदर बनाउँदा बैंकहरूको नाफामा पनि असर हुँदैन । नाफामा खासै फरक पर्दैन भन्ने प्रस्ट उदाहरणचाहिँ हालै बैंक वित्तीय संस्थाले कति नाफा गरे भनेर प्रकाशित भएको तथ्यांक हेरियो भने थाहा हुन्छ । गएको आर्थिक वर्ष वा ६ महिनामा नै लगानीयोग्य तरलताको कमीले कर्जा दिन सकिएन भन्दै बैंकहरू छटपटीमा परेको कुरा त आएका थिए । तर, वित्तीय विवरण आउँदाखेरि सबै बैंकले नाफा गरेको आएको छ । एक–दुईवटा बाहेक नाफा सबैले गरेका छन् । तर एक–दुईवटा चाहिँ नाफा कम आएको भन्ने कुरा छ र प्रश्न पनि गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा यस्तो संकुुचन हुँदा पनि बैंकहरूले सबैले नाफा कमाएका छन् । लगानीयोग्य तरलताको संकुचन हुँदा पनि नाफा नराम्रो छैन ।
त्यसबाहेक मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा ४/१२ करोडको दुईवटा तहको नीति थियो, त्यो हटाइदिएको छ । त्यो एउटा सहुलियत भयो । अरू कुराभन्दा पनि पहिलेको भन्दा कडाइ गरेको छैन । त्यसकारण सेयर बजारलाई राष्ट्र बैंकदेखि लिएर मौद्रिक नीतिले असर गर्दैन, झन् सहायता गरेको छ । सेयर बजारको धेरै कुराचाहिँ तरलताको अवस्था र ब्याजदरको अवस्थामा निर्भर गर्छ । त्यो भनेको राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाइदिने वा घटाइदिने भन्ने कुरा हुँदैन, बजारको लगानीयोग्य तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । तर, अहिलेको मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने प्रकारले आएको छ ।

सेयर बजारलाई मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गरेको छ
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
कार्यकारी निर्देशक
नेपाल राष्ट्र बैंक
रियल इकोनोमी भनेको पुँजी बजार नभएर उत्पादन हुने अन्य क्षेत्र हो । अहिले पुँजी बजारमा प्राथमिक बजारभन्दा दोस्रो बजारमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । ५२ लाख सबै मान्छेले बिजनेस नै दोस्रो बजारमै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि विकास भएको पाइन्छ । यो त्यति उपयुक्त होइन । किनभने एउटा आफ्नो पोर्टफोलियो ब्यालेन्स गर्न आईपीओमा सेयर हाल्नका लागि डिपोजिट राख्ने विषय ठीकै हो । तर, सबै जना बिहानदेखि साँझसम्म कहिले बढ्छ भन्दै किन्ने र बेच्ने, कति खेर कमाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन थाल्यो भने अर्थतन्त्रमा अन्य गतिविधि प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले हामीले पुँजी बजारको विकास र विस्तार गर्दै जाँदा यसलाई सन्तुलनमा राख्न पनि जान्नुपर्छ ।
अहिले त कृषि व्यवसाय गर्ने किसान पनि सबै काम छोडर दोस्रो बजारमा आउने, ठेक्कापट्टा गर्ने निर्माण व्यवसायी पनि छोडेर सेकेन्डरी मार्केटमै आउने, कर्मचारीहरू आफ्नो अफिसको काम छोडेर सेकेन्डरी मार्केटमै आउने हो भने अर्थ व्यवसायको अरू काममा अवरोध सिर्जना हुन्छ ।
तरलता अभावमा बैंकहरूले कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । कर्जाको ब्याजदर पनि महँगो छ । अहिले पछिल्लो समयमा केही हाइड्रोपावर र माइक्रोफाइनान्सहरूले आईपीओ जारी गरिरहेका छन् । जुन त्यो ओभर सस्क्राइभ भएका छन् । यसरी पब्लिकबाट आएको पैसामा त ब्याज तिर्नु पर्दैन नि । कतै न कतै त पैसा रहेको हुन्छ । हाम्रो निजी क्षेत्रले त्यसलाई उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यदि मार्केट बेस फाइनान्सियल इकोनोमीको विकास हुने हो र पुँजी बजार आधारित हुने हो भने बैंकका लागि त उच्च प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन्छ । बैंक आफंैमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ । बैंकको सेवा, दररेट, खर्चलगायत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने हुन्छ । मार्केट बेस फाइनान्सियल इकोनोमिको विकास हुँदा बैंकलाई पनि थप चुनौती हुन्छ । उसको आत्मविश्वास घट्छ । त्यसैले लगानीकर्ताका लागि दुवै किसिमको सम्भावित मार्केट विकास गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरूले विकल्प पाउँछन् ।
सेयर बजार त आफ्नो कारणले भन्दा पनि अन्य विभिन्न कारणले चलेको छ । कतिपय मानिसले यहाँ नाफा गर्नुभयो होला त कतिपयलाई समस्या पनि परेको होला । समग्रमा हेर्ने हो भने सेयर बजार भनेको प्राथमिक बजारमा मूल्यांकन सिर्जना गर्ने हो भने दोस्रो बजारमा मूल्यांकन आदानप्रदान गर्ने हो । पुँजी बजारको विकास अन्तै मोडिएको हो जस्तो मैले व्यक्तिगत रूपमा महसुुस गरेको छु । तर, यो पुँजी परिचालनका लागि भने धेरै महŒवपूर्ण क्षेत्र हो । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई चुनौती सिर्जना गर्नुपर्छ ।
तर, पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था हेर्दा हामी धेरै माथि गएका छौं । विगतमा धेरै प्रगति भएका छन् भने भोलिका दिनमा सेयर बजारमा हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौं । त्यसमा कुनै शंका नै छैन । तर, अझै हामी सिकाइकै अवस्थामा छौं । यसमा मौद्रिक नीतिले सहजीकरण नै गरेको छ ।