नयाँ सहर विकासको योजना मन्त्रिपरिषद्मा

काठमाडौंको उत्तरपूर्वी भेगका तीन नगरपालिकामा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजनासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । उत्तरपूर्वी भेगका शंकरापुर, कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट जग्गा विकास गरी नयाँ सहर बनाउने योजनासम्बन्धी प्रस्ताव सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो ।
जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट सबै घडेरीमा सडक, बत्ती, ढल, इन्टरनेटलगायत पूर्वाधार लैजाने योजना आयोजनाले बनाएको छ । तर, जग्गा एकीकरण गर्दा जग्गाधनीको करिब ४५ प्रतिशत जग्गा जाने भएकाले स्थानीयवासीले पारदर्शी नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । प्रस्ताव गरेको तीन वर्षसम्म पनि आयोजनाले मूर्त रूप नलिएपछि खाली जग्गा भरिने, जग्गा खण्डीकरण भई अव्यवस्थित सहर निर्माण हुने भन्दै छिटो काम हुनुपर्ने माग स्थानीयवासीले राख्दै आएका छन् ।
यसैबीच, सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका लागि सुरुमा चालूतर्फ १ अर्ब ९४ करोड र पुँजीगततर्फ २८ अर्ब ९० करोड विनियोजन भएको थियो । पछि संशोधित बजेटमा भने ३० अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको थियो ।
चालूतर्फ ७३ प्रतिशत र पुँजीगत ७० प्रतिशत गरी गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको समग्र ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहरी विकासले विनियोजितमध्ये ८० प्रतिशत, बागमती सुधार आयोजनाको संशोधितमध्ये ६७ प्रतिशत, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ८७ प्रतिशत, नगर विकास कोषले ९४ प्रतिशत र मन्त्रालयले ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत हासिल गरेको बताएकी छन् । आयोजनाको कार्यतालिका र समयसीमा बनाएर काम गरेकाले मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चदेखि समग्र खर्चमा उल्लेख्य प्रगति आएको उनले बताइन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सचिवसमेत रहेकी पूर्वमन्त्री झाँक्रीले भनिन्, “समग्रमा विकासे मन्त्रालयको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको र मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयनमा गति लिएकाले पनि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा सुधार आएको हो ।”
झाँक्रीले स्थानीय स्तरमा हुने नीतिगत अनियमितता बन्द गर्नको लागि उपभोक्ता समितिले गर्ने काम गुणस्तरहीन नभएकाले रोकेको बताइन् । नीतिगत अनुशरण गरेर नै सानादेखि ठूला आयोजनाहरूलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार कार्यान्वयन गरेकाले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा सुधार आएको उनको दाबी थियो । मन्त्री रहँदा विकास निर्माणका लागि नीतिगत परिवर्तनमा तथा विनियोजन भएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएको उनले सुनाइन् । उनले करिब साढे ८ महिना मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा भने सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले सहरको सुन्दरतालाई बिगार्ने गरी प्रयोग भएको तार, खम्बाहरूको व्यवस्थापन गर्न तथा सहरी पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खन्ने र बन्ने अनि पुन: खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सहरी क्षेत्रमा क्रमश: युटिलिटी कोरिडर निर्माण गर्दै लगिने भनिएको छ । नयाँ सहर: विकासको आधार भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने दश नयाँ सहर आयोजना सम्पन्न गर्न ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्राकृतिक विपद्को समयमा उद्धार तथा राहत कार्यमा समेत उपयोग हुने गरी उपत्यकाका लैनचौर, बानेश्वर, मीनभवन र पुलचोकमा गरी चार स्थान तथा सात प्रदेशका घना बस्ती भएका दश ठूला सहरमा उद्धार केन्द्रसहितको पार्क निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको स्याटेलाइट सहरहरूको दीर्घकालीन विकासका लागि एकीकृत गुरूयोजना तयार गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । उपत्यकाका पुराना र अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई हाउस पुलिङको नीति लिई नयाँ र व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्न अध्ययन तथा पूर्व तयारीका कार्य गरिने, पुराना सांस्कृतिक सहर र सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न सहर पुनर्जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।