किन सस्ता बन्दै छन् सरकारका निर्देशन ?

अधिकारसम्पन्न निकाय वा व्यक्तिले मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजानका लागि मातहतका निकाय वा व्यक्तिलाई दिइने आदेश नै निर्देशन हो । मातहतका निकाय वा व्यक्तिले यो निर्देशनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता कानुनमा स्थापित गरिएको छ । यस्ता स्थापित मान्यता पछिल्ला दिनहरूमा कार्यान्वयनमा गएको पाइँदैन । उच्चपदस्थ अधिकारीले निर्देशन दिने प्रचलन भएकाले दिने गरेको जस्तो पाइन्छ, तर कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाएको हुँदैन ।
हिजोआज अधिकारप्राप्त व्यक्तिले दिएको निर्देशनले निर्देशन दिँदा लागेको लागत पनि उठाउन सकिरहेको छैन । एकातिर सरकारले सामान्य निर्देशन लागतको मूल्य गुमाइरहेको छ भने अर्कातिर निर्देशनको औचित्यलाई पुष्टि गर्न पनि सकेको छैन । सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन व्यवस्थापन गरिँदाको लागत पनि निर्देशनले समेट्न सकेको छैन भने निर्देशन दिनुको के अर्थ ?
सर्वत्र मौलाएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र कानुनको अपव्याख्याले सरकार कलंकित बन्दै गइरहेको छ । आर्थिक अपचलन गरी गुमाएको आर्थिक अनुशासनको कारण जनविश्वास गुम्दै गएको छ । यस परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि समर्पित भएर लाग्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित मन्त्री तथा सचिवहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, विद्युत् खपत बढाउने लगायतका कामहरू योजना बनाएर अघि बढाउनुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन् ।
कानुनबमोजिम सुविधा पाउने बाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सुविधा र इन्धन नदिन पनि निर्देशन गरिएको छ । मुलुक चाँडै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गर्ने उल्लेख गर्दै देउवाले निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर काम गर्न सबै मन्त्रीलाई सचेत गराएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्न बैठकमा निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकमा हालै पुन: नियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा प्रधानमन्त्री देउवालाई ब्रिफिङ गरेका थिए भने अन्य मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको काम–कारबाहीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । तर, वर्तमान सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा आफैंले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब घटाउन आयात नियन्त्रण गर्दा पनि आयात बढेर बजेटभन्दा बढी व्यापारघाटा भयो । अर्थमन्त्री आफैं विवादमा परे र केन्द्रीय बैंकसँग पनि विवादमा मुछिए ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति भण्डार पछिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २.५ अर्ब डलर कम छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ अर्ब ७४ करोड डलरबाट एक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड डलरले घटेर ९ अर्ब ४५ करोड डलरमा झरिसकेको र यसले साढे ६ महिनाको आयात धान्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको आकलन छ । यसरी वार्षिक २ अर्ब ५० करोड डलरले विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार हरेक आर्थिक वर्ष घट्दै गयो भने दुई वर्षमा नेपालको आर्थिक अवस्था भयावह हुन सक्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोत रहेको रेमिट्यान्स आय पनि उत्साहजनक नभएका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कोभिड–१९ का कारण रेमिट्यान्स ९ खर्ब ६१ अर्ब रहेको थियो भने गत आवमा थोरै बढेर १० खर्ब पुगेको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कोरोनापछि आर्थिक वृद्धिदर करिब ५.८ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । तर, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जनसंख्या बढेको तथा साना तथा लघु उद्यम गर्ने तथा स्वरोजगार पलायन हुन थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिक अपेक्षित मुद्रास्फीति सर्वेक्षणको नतिजाले आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि उच्च हुने केन्द्रीय बैंकको आकलन छ । आगामी तीन महिनामा नै बजारमा दसैँको रमझम सुरु हुने हुँदा मूल्यवृद्धि बढेर १४.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको सर्वेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ २०७९ को वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत रहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएअनुसार असार ३२ गतेसम्ममा ५७.१८ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ भने कुल बजेटको ७९.७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको हो । चालू खर्चतर्फ असार २६ गते ८९.०५ प्रतिशत खर्च भएकोमा ३१ गते शुक्रबार ९०.७६ प्रतिशत पुगेको छ भने कुल बजेट खर्च एक सातामा ७५.८२ प्रतिशतबाट बढेर ७९.७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । असार २६ गते आइतबार ५०.१७ प्रतिशत वा १ खर्ब ८९ अर्ब पँुजीगत खर्च गरेको सरकारले शुक्रबार भने ७ प्रतिशतले बढी खर्च गरेर २ अर्ब १६ अर्ब खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सरकारले वित्तीय अनुशासनलाई लत्याउँदै गत आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ४०.५० प्रतिशत बजेट रकमान्तर गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ९७ अर्ब २४ करोड ९८ लाख रकमान्तर गरेको हो । सरकारले रकमान्तर गरेको मध्ये आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै ४२ अर्ब ५५ करोड २५ लाख र असार अन्तिम सातामा ६ अर्ब ११ करोड २० लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक/उपशीर्षकमा लगिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सरकारले ल्याउने पछिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटीय प्रावधानबीच वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकेन । वित्तीय नीति वर्षैपिच्छे कमजोर बन्दै गयो । बजेटको प्रमुख लक्ष्य त रकमान्तर र वर्षान्तमा अधिक खर्च देखिाएर खर्च बढाएको देखाउने स्वार्थमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ, जसका कारण पछिल्ला दुई कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीको आलोचित बहिर्गमन भयो । सरकारको आर्थिक अनुशासनहीनताले बजेटीय संस्कारलाई कमजोर बनाएको पाइन्छ ।
यो अवस्थमा रहेको सरकार र यसले दिएको निर्देशन केवल निर्देशनका लागि निर्देशन बनिरहेको छ । कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । नागरिकको जीवनसँग जोडिएको समस्याका विषयमा सरकार प्राय: मौन नै देखिन्छ । सरकारको निर्देशन केवल चुनाव, भोट, जित, सरकार र आर्थिक लाभसँग जोडिँदै गयो, जसका कारण सरकारका निर्देशन सस्ता र अर्थहीन बन्दै गए ।