उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिने उद्योग एक वर्षमै दोब्बर «

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिने उद्योग एक वर्षमै दोब्बर

निर्यात हुने वस्तुको उत्पादन प्रमाणीकरणका लागि जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिने उद्योगको संख्या दोब्बरले वृद्धि भएको छ । भारततर्फ वस्तु निकासीका लागि गत आर्थिक वर्षमा कुल १०५ उद्योगले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सीओ) लिएका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो । अघिल्लो आव (२०७७/०७८) मा भने ५७ वटा उद्योगका लागि मात्र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरिएको थियो । यसअघि भने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिने उद्योगको संख्या भने स्थिरजस्तै थियो । आव २०७६/०७७ मा ६५ र आव २०७५/०७७ मा ६१ उद्योगलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी भएको थियो ।
उद्योग विभागलाई भारत निकासी हुने औद्योगिक वस्तुहरुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । विभागको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाले यस्ता उद्योगहरुका हकमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने गर्छ, जसका लागि तोकिएका कागजात नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उद्योगहरुको क्षमता खुलेको दर्ता कागजात तथा कच्चा पदार्थको प्रज्ञापनपत्र वा बिल, उत्पादन फ्लो चार्ट लगायतका कागजात आवश्यक पर्छ ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार गत आवमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी भएका उद्योगको संख्या उत्साहजनक रुपमा वृद्धि भएको छ । “उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सबै उद्योगलाई आवश्यक पर्दैन, निर्यातजन्य उद्योगका लागि मात्र यो जारी गरिन्छ,” महानिर्देशक तिवारीले भने, “गत वर्ष निर्यात पनि बढेको छ र यससँगै स्वाभाविक रुपमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिने उद्योग पनि बढेका छन् ।” भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवमा नेपालको निर्यात व्यापार अघिल्लो आवको तुलनामा ४१.७४ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । भारततर्फ गत आवमा १ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड २३ लाखको निकासी भएको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यविधि २०७७’ अनुसार कुनै संस्थालाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गर्न समितिबाट सिफारिस भई आएमा मन्त्रालयले निर्णय गरी आवश्यक शर्त तोकी सात दिनभित्र निर्धारित ढाँचामा अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्यातजन्य उद्योगको हकमा यस्तो अनुमतिपत्र उद्योग विभागले जारी गर्छ । यस्तै, कुनै संस्थालाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अनुमति प्रदान गर्न नसकिने भनी समितिबाट सिफारिस भई आएमा मन्त्रालयले सोको कारणसहितको लिखित जानकारी तीन दिनभित्र सम्बन्धित निवेदकलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कानुनअनुसार निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापित संस्थाले अनुरोध गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो संस्थालाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न अनुमतिपत्र दिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा हेर्ने सहसचिवको अध्यक्षतामा समिति रहने व्यवस्था छ । जसमा सोही शाखाका उपसचिव, उद्योग विभाग र भन्सार विभागका प्रतिनिधि तथा निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार सहजीकरण शाखाका उपसचिव सदस्यसचिव रहने छन् । समितिको बैठक कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक बसेर यससम्बन्धी निर्णय हुने जनाइएको छ भने समितिले आवश्यकताअनुसार कुनै संस्थाका प्रतिनिधि वा विषय विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्