अर्थतन्त्रमा नीतिगत औजारको रूपमा ब्याजदरको प्रयोग «

अर्थतन्त्रमा नीतिगत औजारको रूपमा ब्याजदरको प्रयोग

मुद्रा एवम् वस्तु बजार दुवैलाई प्रभाव पार्ने भएकाले शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको समयदेखि नै ब्याजदरप्रति चासो रहँदै आएको हो । ब्याजदर र बचतबीच विपरीत सम्बन्ध रहन्छ । अर्थात् ब्याजदर बढ्दा बचत बढ्ने र ब्याजदर घट्दा बचत पनि घट्ने गर्छ । पछिल्लो समय बचतमा वृद्धि गरी वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेको तरलता संकट र मुद्रास्फीतिको प्रभावलाई कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन नीतिगत दरहरूमा पनि वृद्धि गरेको हो ।
केही वर्षदेखि अल्पकालीन ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र कायम गर्ने मौद्रिक औजारको रूपमा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको प्रयोग गर्दै आएको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ८.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने कोरिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत बनाइएको छ । साथै नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपोदरलाई ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी ब्याजदर नियन्त्रणको अर्काे अस्त्र भनेको रिपो/रिभर्स रिपो र निक्षेप बोलकाबोल हो । यस सन्दर्भमा अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने र अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा मात्रै निक्षेप बोलकबोल खुला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै सबै मौद्रिक उपायबाट पनि तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंकहरूलाई बैंकदरमा २ प्रतिशत पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अर्थतन्त्रमा देखिएको तीव्र कर्जा विस्तार, उच्च आयात, युक्रेन–रसिया युद्धका कारण तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि र अमेरिकी डलरको भाउ उच्च भएबाट महँगो आयातका कारण मुलुकमा चालू खाता, भुक्तान सन्तुलन र मुद्रास्फीतिको दबाब परेको छ । यसैको समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिका साथ नीतिगत दरहरूमा वृद्धि गरी बैंकहरूलाई ब्याजदर बढाउन दबाब सिर्जना गर्न खोजेको हो । ब्याजदर बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्ने र राष्ट्रिय आयमा सीमान्त बचत प्रवृत्तिलाई बढाउने कार्यले लगानी गुणाङ्क कमजोर बनाउने कुरा आत्मनिर्भर वा निर्यात प्रवद्र्धनउन्मुख मुलुकका लागि प्रतिकूल ठानिए पनि हाम्रो जस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि व्यापारघाटा कम गराउने महŒवपूर्ण उपाय बन्न सक्छ । तर, यसले उद्योग, व्यापार तथा बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तरमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै सचेत हुनु जरुरी छ ।
मौद्रिक अर्थशास्त्रमा ब्याजदरलाई एक महŒवपूर्ण चरका रूपमा हेरिन्छ, जसले बचत र लगानीलाई प्रभाव पार्ने र अर्थशास्त्री किन्सले भनेजस्तै उपभोग प्रवृत्तिमार्फत प्रभावकारी मागमा परिवर्तन गरी राष्ट्रिय आयलाई समेत असर गर्ने गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादन तथा उपभोग्य क्षेत्रमा फरक–फरक ब्याजदर कायम गर्ने र व्यक्तिगत कर्जाहरूमा क्रमश: कडाइ गर्दै लैजाने नीति मौद्रिक नीति २०७९/२०८० मा व्यवस्था गरेबाट यस कार्यले मुलुकको उत्पादन क्षमता बढाउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारको पनि प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी स्थिर र अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील एवम् पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनमा चुस्त सरकारको उपस्थिति जरुरी रहन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाई ब्याजदर उतारचढावको जोखिमलाई कम गर्न रेमिट्यान्स आकर्षित गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहन गर्ने, विद्युत्, पर्यटन एवम् कृषिक्षेत्रको विकास गरी बजार सुनिश्चितता गर्ने, खुला सिमानामा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने, औद्योगिक सम्बन्ध सहज बनाउने, नेपाली उत्पादन प्रयोगमा जोड दिनेजस्ता सार्वजनिक नीतिहरूमा सुधार गर्नु जरुरी छ । यदि यस्ता कुरामा बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन सकिएन भने कोभिड–१९ का कारण प्रभावित अर्थतन्त्र ब्याजदर वृद्धिका कारण थप प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी सीडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । यसले बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता बनाएको छ । अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा धेरै संख्यामा रहेका बैंकहरूले निक्षेप तान्न ब्याजदर वृद्धि गर्दै लैजाँदा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । अहिले बैंकहरूको संख्या घटाउन मर्जर तथा एक्विजेसनमा जोड दिन थालिएको छ । त्यसैगरी पुँजीको प्रतिफलको रूपमा सेयर डिभिडेन्ट दिने प्रयोगले पनि बैंकहरूको पुँजी बढाउँदै लगेको छ, जसले गर्दा पुँजीको प्रतिफलका निम्ति बैंकहरूका लागि कर्जा लगानी बढाउन बाध्य बनाएको हो । निक्षेप नबढाएसम्म कर्जा बढाउन नसकिने भएकाले निक्षेप बढाउन बैंकहरूलाई ब्याजदर वृद्धिको थप ‘प्रेसर’ बढेको छ । न्यसैले अब बैंकहरूले सेयर डिभिडेन्डभन्दा पनि नगद लाभांशमा जोड दिनु उचित देखिन्छ ।
यदि बैंकहरूले निक्षेप तानातान गर्नका लागि ब्याजदर वृद्धि गर्दै जाने हो भने त्यसले ‘इन्ट्रेस्ट वार’ को अवस्था सिर्जना हुन गई कर्जाको ब्यजदर थप बढ्न जानेछ, जसले एकातिर बैंकहरूको निक्षेप लागत बढ्ने र अर्कातिर बैंकहरूको खराब कर्जाको अंश बढाई प्रोभिजनिङ पनि बढ्न गई अन्ततोगत्वा बैंकहरूको नाफामा असर गर्छ । यही कुरालाई बैंकहरूले आत्मसात् गरेर आपसी भद्र सहमति कायम गर्दै ब्याजदरमा एकरूपता कायम गरी थप ब्याज नबढाउने निर्णय गरेका छन्, जुन समग्र अर्थतन्त्रका लागि नै सुखद विषय हो ।
युक्रेन–रसिया युद्धका कारण तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि र डलरको भाउ उच्च हुँदै गएकाले मुद्रास्फीतिको सामना गरिरहेका अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले नीतिगत दरहरूमा वृद्धि गरी ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत दरहरू बढाएको छ, जसले ब्याजदरलाई माथि लैजान मद्दत गर्नेछ । त्यसैले पनि अर्थशास्त्रीहरू अर्थतन्त्रले मुद्रास्फीति र न्यून आर्थिक वृद्धिको कुचक्र अर्थात् ‘स्ट्यागफेसन’को सामना गर्नुपर्ने अनुमान लगाइरहेका छन्, जुन अर्थतन्त्रका लागि निकै पीडादयी अवस्था हुनेछ ।
कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अर्थतन्त्रमा देखिएको तीव्र कर्जा विस्तार, उच्च आयात, युक्रेन–रसिया युद्धका कारण तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि, बढ्दो चालूखाता घाटा, भुक्तान सन्तुलन र मुद्रास्फीतिमा दबाब परेको छ । ब्याज वृद्धि गरी बचत बढाउने र वित्तीय क्षेत्रलाई तरलताको समस्याबाट मुक्त गर्ने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय लगानी प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति समय सुहाउँदो भए पनि ब्याजदर वृद्धिका कारण आन्तरिक उत्पादन महँगो पर्न जाँदा स्वदेशी उत्पादनले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी व्यापारघाटा झनै बढ्न सक्ने कुरामा भने सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
कर्जाको माग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भयो र त्यसले पुँजीको परिमाणमा वृद्धि गरायो भने मात्र अर्थशास्त्रीय दृष्टिमा त्यसलाई लगानी भन्न सकिन्छ; जसले उत्पादन, आम्दानी, बचत र पुनर्लगानीको चक्रीय प्रभावलाई बढाउन सक्छ । तर, हाम्रो जस्तो आयातमा निर्भर मुलुकमा ब्याजदर घटाउँदा आयात झन् बढ्दै जाने र जसको परिमाण स्वरूप व्यापारघाटा झनै बढ्ने र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर गर्ने तथा तरलता संकटको समस्या निम्त्याउने हुन्छ भने अर्कातिर ब्याजदर बढाउँदा उत्पादन लागत बढ्न गई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले अबको नीति भनेको अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी हतोत्साहित गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय लगानी प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि मौद्रिक एवम् वास्तविक क्षेत्र दुवैको निरन्तर एवम् समन्वयात्मक प्रयास उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।
(लेखक नेपाल बैंक लिमिटेड, भैरहवाका उप–प्रबन्धक हुन् । यस आलेखमा व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी विचार हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्