मागअनुसार काठ आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउने प्रयासमा छौं

गोरखामा जन्मेका धीरेन्द्रकुमार प्रधान नेपाल सरकारको कुशल तथा स्वच्छ छवि भएका सहसचिवको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल छन् । मिलनसार र जेहेनदार सहसचिवको रूपमा चिनिने प्रधान वि.सं. २०५५ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । बेलायतबाट कृषि वन व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर, जर्मनीबाट पनि वन व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापन गरी तीनवटा विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका छन् उनले । कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका प्रधान हाल वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको उपमहानिर्देशक र नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । नेपाल वन निगम लिमिटेड सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको ‘क’ श्रेणीको कम्पनी हो । राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने काठदाउराको व्यवस्थित रूपमा कटान, संकलन, चिरान गरी सर्वसाधारण जनतालाई आपूर्ति गर्दै आएको छ निगमले । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन विभाग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसनजस्ता निकायहरूमा सेयर होल्डरको रूपमा अधिकृत पुँजी १० करोड रहेको छ । काठदाउरा बिक्री–वितरणसम्बन्धी सरकारको आधिकारिक निकायको रूपमा रहेको निगमले सर्वसाधारणलाई सस्तो मूल्यमा काठ उपलब्ध भइरहेको बताएको छ । तर, निगमले काठमा कालोबजारी गरिरहेको भन्दै आलोचनाहरू पनि बेलाबेलामा सुन्ने गरिन्छ । काठमा निगमले कालोबजारी नगरेको बताउँछन् निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधान । प्रधानसँग पछिल्लो समय बजारमा देखिएको काठको माग, निगमले गरेको काठ आपूर्ति व्यवस्थापन, निगमकोे भावी रणनीति तथा देखिएका चुनौतीहरूको विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

वन निगमका उद्देश्यहरू केके हुन् ?
निगम वि.सं. २०१७ मा कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्था हो । सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा काठदाउरा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालको रूपमा स्थापना भएको थियो । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहे पनि काठदाउराको व्यापार गर्ने उद्देश्यले कम्पनी खोलिएको थियो । २०७६ सालमा वन निगम बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । वन पैदावार विकास समिति र साबिकको टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाललाई गाभेर वन निगम बनाउने निर्णय भयो । यी दुई संस्था मर्च भएर वन निगम बनाइयो । तर, संघीयता कार्यान्वयन भएपछि विवादको विषय बन्यो । किनकि वन पैदावार विकास समितिको कार्यक्षेत्र भन्नाले मधेस प्रदेश सरकारकोमा पर्ने रहेछ । यसकारण मुख्यतया मधेस प्रदेशमा रहेको सागरनाथ वन परियोजना पनि यही विकास समितिअन्तर्गत पर्छ । मधेस प्रदेशमा पर्ने भएकाले सागरनाथको व्यवस्थापन मधेस प्रदेशमा आउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरियो । सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशमार्फत वन पैदावार विकास समितिलाई यथावत् राख्ने फैसला भएको थियो । वन पैदावार यथावत् नै रह्यो ।
योचाहिँ वन निगम नै नाम रह्यो । निगमले लिएको उद्देश्यअनुसार नै काम भइरहेको अवस्था छ । सहरी क्षेत्रमा बस्ने सेवाग्राहीलाई काठ र दाउराको आपूर्ति गर्नु नै निगमको मुख्य उद्देश्य हो । मुख्यतया हामीले उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं । निगमको ३६ जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको छ । यसको विभिन्न स्थानमा कार्यालय तथा डिपोहरू छन् । ती डिपोहरूबाट काठदाउरा बिक्री गर्छौं । निगमले काठमाडौं उपत्यकामा पनि काठदाउरा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

उद्देश्यअनुसार काम भएको छ ?
जे उद्देश्य निगमको थियो, उक्त उद्देश्यअनुसार नै काम भइरहेको जस्तो लाग्छ । उपत्यकाको हकमा निजी घर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काठको माग धेरै छ । हामीसँग ६ सयवटा निवेदन आइरहेको छ । निगमले बजारमा चलेको काठका मूल्यभन्दा केही सहुलियतमा काठ उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । यसकारण काठका लागि सर्वसाधारणको निवेदन संख्या बढ्ने क्रममा छ । निजी क्षेत्रले बजारमा करिब ५५ सयदेखि ६ हजार मूल्यसम्ममा काठ बेचिरहेको छ । तर, निगमले प्रति क्युफिट चिरान काठ ४ हजारसम्ममा बेचिरहेको छ । काठको स्तरअनुसार काठको गुणस्तर कायम हुन्छ । सर्वसाधारण जनताले सहुलियतमा काठ पाइरहेको अवस्था छ ।
पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कारका लागि दाउराको माग हुन्छ । दाउराको माग पनि वन निगमबाट नै आपूर्ति गर्दै आइरहेका छौं । कतिपय अवस्थामा जिल्लाको हाम्रो कटान संकलन क्षेत्र छ । त्यहाँबाट ल्याएर पनि आपूर्ति गर्छौं । त्यति पनि पुगेन भने हामीले निजी क्षेत्रबाट पनि दाउरा ल्याएर आपूर्ति व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाट पनि दाहसंस्कार गर्ने भएकाले दाउराको मागचाहिँ केही हदसम्म कम भएको हो । तर पनि धार्मिक संस्कारअनुसार हामी दाउराकै प्रयोग गर्छौं भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ । दाउरा प्रयोग गरेर दाह संस्कार गरिरहँदा हिन्दू धर्मअनुसार राम्रो मानिने रहेछ । फेरि कतिपय अवस्थामा पशुपतिको इलेक्ट्रोनिक सिस्टम पनि बिग्रिरहेको हुन्छ । बिग्रेको बेलामा चाहिँ दाउराको माग बढी हुन्छ । लगभग ३० हजार केजी दाउरा खपत हुने गरेको छ । इलेक्ट्रोनिक सिस्टम बिग्रिँदा करिब ५० हजार केजी दाउरा खपत हुने गरेको छ, दैनिक ।

मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुन सकेको छ त ?
मागअनुसारको आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुन त सकिरहेको अवस्था छैन । तर, केही न केही रुपमा काठको आपूर्ति व्यवस्थापन निगमले सहज बनाइदिएको छ । मागअनुसारको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न चुनौती के छ भने संघीयता कार्यान्वयन भए पनि जति पनि वन क्षेत्रहरू छन्, तिनीहरू प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा निगमचाहिँ संघीय निकाय पर्‍यो । संघीय निकाय र प्रदेश सरकारबीच अलिकति समन्वयको अभाव देखिन्छ । समन्वय नभएकै भन्दा पनि कम भएको छ । प्रदेश सरकारले वन निगमलाई काठदाउरा दिनका लागि हिचकिचाएको चाहिँ देखिन्छ । राष्ट्रिय वनको केही क्षेत्रहरू जिल्ला वन कार्यालयहरूले कटानका लागि दिएको हुन्छ । त्यसलाई कटान गरेर काठदाउरा आपूर्ति गर्ने हो निगमले । धेरैजसो राष्ट्रिय वन सामुदायिक वनमा गइसकेका छन् । कतै कबुलियती वनको रूपमा त कतै साझेदारी वन भइसकेको अवस्था छ । राष्ट्रिय वनबाट काठ लिनुपर्ने तर राष्ट्रिय वन नै कम हुँदै गइरहेको अवस्था छ । यसकारण निगमको कार्यक्षेत्र पनि घट्दै गइरहेको छ । अहिले हामीले के भनिरहेका छौं भने निगमले पनि साझेदारी वनहरूबाट, सामुदायिक वनहरूबाट काठदाउरा किनेर सहरी क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न पाए जनताले चाहिँ सुपथ मूल्यमा काठ पाउँथे भन्ने हाम्रो योजना छ ।

उपत्यकाबाहिरका कतिपय सर्वसाधारणले सामुदायिक वन, साझेदारी वनबाट काठदाउराको उपभोग गर्न पाइरहेका छन् । तर, काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरका जनता त स्वतन्त्र बजारमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ नि त । उनीहरूका लागि सहज आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने कुनै योजना छ ?
हाम्रो विराटनगर, भरतपुर, धनगढीलगायतका सहरमा कार्यालयहरू छन् । ती कार्यालयहरूले के गर्छन् भने राष्ट्रिय वनबाट काठदाउरा संकलन गर्ने र त्यो काठ हाम्रा मिलहरूमा गोलिया काठका लागि पठाउँछौं । ५० प्रतिशत काठ हामी त्यही क्षेत्रमा बेच्छौं र ५० प्रतिशत काठ हामी काठमाडौं उपत्यकामा सप्लाइ गर्छौं ।

अहिले हामी प्राकृतिक वनहरूबाट काठ ल्याइरहेका छौं । राष्ट्रिय वनहरू पनि साझेदारी, कबुलियती तथा सामुदायिक वनमा हस्तान्तरण भइरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थापनमा थपिन सक्ने चुनौती सामना गर्न वृक्षरोपण गरेर आफैं वन बढाउने र काठ उत्पादन गर्नुपर्ने भन्नेचाहिँ सोच्नुभएको छैन ?
अहिले त्यस्तो सोचचाहिँ छैन । तर, निगमको उद्देश्यमा चाहिँ वृक्षरोपण गरेर आफंै काठदाउरा उत्पादन गर्ने भन्नेचाहिँ छ । तर, अहिले के छ भने निगमलाई वृक्षरोपण गर्नका लागि त क्षेत्र पनि चाहियो । कुन क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्ने भनेर पहिचान हुन सकेको छैन । यदि सरकारले चाहिँ यो क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नुस् भनेर क्षेत्र पहिचान गरेर दिएको खण्डमा हामी वृक्षारोपण गरेर भविष्यमा काठदाउराको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन हुन सक्छ । तर अहिलेको अवस्थामा निगमले खासै वृक्षरोपणचाहिँ गरेको छैन ।

अनि निगमको काठ त पहुँचवालाले मात्रै सहज रूपमा आउँछन् भन्ने गुनासाहरू पनि छ नि, यो प्रवृत्तिको अन्त्यचाहिँ कहिले हुने ?
हो, पहिला–पहिला भनसुनका आधारमा काठहरू दिने चलन रहेछ । तर, अहिलेचाहिँ के छ भने बालकुमारीमा डिपो छ । त्यो डिपोमा एक वर्षदेखिकै निवेदनका चाङहरू हामीसँग छ । म आएपछि जो पहिला आउँछ उसलाई नै पहिला सर्भिस दिइने गरिएको छ । ६ सयवटा निवेदन अहिले पनि हाम्रो पेन्डिङमा नै छन् । घरायसी प्रयोजनका लागि १ सय क्युफिट दिने भन्ने हाम्रो कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । तर पनि १ सय क्युफिट दिनका लागि सम्भव हुँदैन । हामीले ५० क्युफिटसम्म काठ दिने गरेका छौं । हामीले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई काठ दिने हो । सर्वसाधारणले ५० क्युफिट काठ भएपछि एक/डेढ तलेदेखि २ तलेसम्म घर बनाउन सक्छन् । धनी व्यक्तिले घर बनाउँछ भने त ऊ लाइन बसेर काठ लिनभन्दा निजी क्षेत्रबाट नै काठ लिन तयार हुन्छ नि त । पहुँचवालाहरूबाट फोन नै नआउने भन्ने होइन, फोन त आउँछ तर हामी पालोअनुसार काठ उपलब्ध गराउँछौं ।

जस्तै जिल्ला वन कार्यालयहरूले यदि काठ नदिएको खण्डमा निगमले बिक्री वितरण गर्न त पाएन । यस सन्दर्भमा निगमको छट्टै कानुुनी संरचना नभएको अवस्थामा अब छुट्टै कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा केही योजना बनाउनुुभएको छैन ?
पहिलाको वन ऐन, २०४९ मा चाहिँ यस विषयमा स्पष्ट कानुुनी व्यवस्था थिएन । तर, अहिले वन नियमावली, २०७९ मा चाहिँ निगमले कहाँबाट काठदाउरा पाउने भन्ने स्पष्ट गरिदिएको अवस्था छ । जस्तै उदाहरणका लागि वन नियमावलीको नियम ३५ मा वन निगमसम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरेको छ । त्यसमा चाहिँ निगमले अब राष्ट्रिय वनहरूबाट कति काठ पाउने भन्ने कुुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिएको छ । नियमावलीको प्रदेश सरकार र जिल्ला वन कार्यालयहरूले हुुबहु पालना गरिदिएको अवस्थामा अबचाहिँ काठदाउराको सहज रूपमा आपूर्ति हुन सक्छ भन्ने विश्वास छ ।

सालका काठमात्रै बलियो हो र यो मात्रै प्रयोग गनुपर्छ भन्ने विश्वास छ जनमानसमा । उत्तिस, चिलाउने, कटुसलगायतका थुप्रै कुु–काठ भनेर चिनिने प्रजातिहरू पनि छन् । ती कुु–काठ प्रजातिलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेर बलियो बनाउने र उपभोक्तालाई बेच्ने भन्ने थियो । सिजनिङ र ट्रिटमेन्टको प्रक्रियाचाहिँ कहाँ पुुग्यो नि ?
निगमको भरतपुर कार्यालयमा सिजनिङ प्लान्टहरू हामीले सुरु गरेका छौं । यो प्लान्ट अहिलेको अवस्थामा चाहिँ चालू अवस्थामा नै छैन । किन चालू अवस्था छैन भने सिजनिङ गरिएका काठको माग नै भएन । माग किन भएन भन्दा अलिकति महँगो पर्छ । सिजनिङ भनेको काठलाई सुक्खा बनाउने र ट्रिटमेन्ट भनेको केही केमिकलहरू प्रयोग गरेर काठलाई बलियो बनाउने हो । सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेको काठ प्रयोग गर्नुपर्छ, यो बलियो हुन्छ भन्ने जनचेतनाको अझै अभाव छ । सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेको काठ महँगो भएर पनि जनताले धेरै चासो देखाएनन् । जनताबाट सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट काठ माग नआएको हुुनाले हाम्रो प्लान्ट चालू अवस्थामा छैन । यो वर्षदेखि सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिएको काठको महŒव बुुझाएर हाम्रो प्लान्ट सुचारु गर्ने योजनामा छौं । ट्रिटमेन्ट गर्नका लागि हामीसँग केमिकलहरू पनि मौज्दात अवस्थामा छ । यो आर्थिक वर्षमा सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिएको काठहरू बेच्ने योजनामा छौं ।

सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिएको मौज्दात काठ कति छन् ?
हामीसँग करिब ६ सय क्युफिट अस्नाको र आँपको काठ मौज्दात छ । सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गर्दा महँगो त लाग्ने नै भयो । मिसिनको खर्च हुुन्छ । क्यामिकल भारतबाट ल्याउनुपर्छ । उपभोक्तालाई करिब दुई हजार रुपैयाँ क्युफिट पर्ने गर्छ । प्रतिक्यूू फिट करिब ५० प्रतिशत नै महँगो पर्न जान्छ । सकेसम्म मानिस सालकै काठ प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।

अहिले वन क्षेत्रले राष्ट्रिय जीडीपीमा पुर्‍याएको योगदान एकदमै कम भयो भन्ने छ, यदि सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेर काठ बच्न थालेपछि वन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय जीडीपीमा योगदान बढाउन सकिएला ?
सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेपछि वनबाट राष्ट्रिय जीडीपीमा योगदान बढाउन सकिन्छ । यसको भ्यालु सालको काठ जत्ति नै हुने विश्वास छ । सालको काठ मागअनुसारको आपूर्ति व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा विदेशबाट हुने काठ आयात पनि प्रतिस्थापन हुनेछ । तर जनचेतनाको कमीले गर्दा सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिएका काठको प्रयोग कम भएको छ ।

निगम अहिले घाटा या नाफा केमा छ ?
खासै घाटामा त छैन । विगत ४/५ वर्षदेखि निगम फाइदामा नै छ । कोभिडले गर्दा कामहरू हुन सकेन । उत्पादन कम हुँदा बिक्री–वितरण भएन । त्यो समयमा आम्दानी घटे पनि सञ्चित रूपमा नाफा नै छ ।

निगमले काठमा कालोबजारी गर्‍यो भन्ने गुनासाहरू पनि छन् नि ?
निगमले काठमा कालोबजारी गर्ने भन्ने कुराहरू मिथ्या कुराहरू हुन् । किनकि निगमले सरकारी राजस्व दरमा गोलिया काठ किन्छ । तर, निगमले बजार भाउभन्दा सस्तो मूल्यमा काठ बेचिरहेको छ । निजी क्षेत्रको मूल्य र निगमले बेच्ने काठको मूल्य धेरै फरक छ । निगमले बजार मूल्यभन्दा ३० देखि ४० प्रतिशत कम दरमा काठ बेचिरहेको अवस्था छ । यसकारणले गर्दा निगमले राजस्व दर रेटमा काठ किनेर सस्तोमा काठ बेच्दा कसरी कालोबजारी भयो त ? निगमले जुन दर रेटमा काठ किनेर ल्याउँछ, त्यसमा सञ्चालन खर्च पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ । निगममा १ सय ६० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । व्यापारिक कम्पनी भएकाले केही लाभमा काम गर्नुपर्ने हुुन्छ । त्यही लाभले नै सबै व्यवस्थापन गर्ने हो । यसैले निगमले कालोबजारी गरेको देखिँदैन । मुनाफा लिए पनि सरकारी निकाय भएकाले सञ्चित भएर बस्ने हो । कुनै व्यक्तिको खातामा मुनाफा सञ्चित हुने होइन ।

मसलाको काठ विद्युतीय पोलको रूपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य थियो तर लक्ष्य पूरा भएन नि ?
मसलाको रूख हामीले भरतपुरमा ल्याएर ट्रिटमेन्ट गरेपछि विद्युत प्राधिकरणलाई बेचिन्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा काठको पोल राम्रो भएन भन्ने गुनासा आए । मसला निजी जग्गामा हुने रहेछ । निजी जग्गा धनीले पनि मसलाको काठ बेच्न थाले । हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर बेच्ने उनीहरूले चाहिँ ट्रिटमेन्ट नगरी बेच्न थाले । यसले गर्दा विद्युत प्राधिकरण कन्फ्युज पनि भयो । गुणस्तरीय भएन भन्ने गुनासाहरू पनि आउन थाल्यो । अहिले हामीले विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङसँग छलफल गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ । उहाँले पनि सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ । प्राधिकरणसँग समन्वय गर्नेछौं ।

भूकम्पपीडितहरूको मागअनुसार काठ आपूर्ति सहज भयो कि भएन ?
सरकारको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सालदेखि नै निवेदन संकलन गरेका थियौं । गत आर्थिक वर्षसम्म नै केही निवेदनहरूलाई सम्बोधन गर्न बाँकी थियो । हामीले भूकम्पले भत्किएका निजी आवास निर्माणका लागि आएका निवेदनमध्ये ६० प्रतिशत उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराएका छौं । ६ हजार निवेदकबाट २ लाख ५० हजार सिएफटी काठको माग आएको थियो । ४० प्रतिशत निवेदकचाहिँ पछि काठ लिन आउनुुभएन । पछि हामीले उहाँहरूलाई सम्पर्क पनि गरेका थियौं । अन्यत्रबाट नै काठ व्यवस्थापन भएको जानकारी पायौं ।
संस्कृत सम्पदा निर्माणका लागि काठ माग भएको थियो । माग ३५ हजार क्युफिट थियो । २० हजार क्युफिट काठ उपलब्ध गराएका छौं । अझै केही स्थानमा पुनर्निर्माणको काम बाँकी भएकाले माग भइरहेको छ । वन क्षेत्रमा कटान गर्ने बेलामा नै उहाँहरूले माग गर्नुभएको साइजअनुसारका काठ उपलब्ध गराउँदै आएका छौं ।

अब काठ आपूर्ति व्यवस्थापन सहजताका लागि निगमको आगामी रणनीति के छ ?
आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै छौं । अब सामुदायिक तथा साझेदारी वनबाट काठ खरिद गर्ने, अनि सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिएका काठहरू बिक्री वितरण गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्नेछौं ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
आपूर्ति कम र माग बढी छ । वन निगमले कहाँबाट, कुन स्रोतबाट ? कति काठ प्राप्त गर्ने, त्योचाहिँ स्पष्ट उल्लेख भएमा निगमबाट सहज रूपमा काठदाउरा उपभोक्तालाई दिन सक्थ्यौं । २ सय ४७ कर्मचारीका दरबन्दी भएको ३३ जना कर्मचारीहरू छन् । न्यून कर्मचारीको बाबजुत पनि निगमले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न लागिपरेको छ ।

बे्रकर :

पहिला–पहिला भनसुनका आधारमा काठहरू दिने चलन रहेछ । तर, अहिलेचाहिँ के छ भने बालकुमारीमा डिपो छ । त्यो डिपोमा एक वर्षदेखिकै निवेदनका चाङहरू हामीसँग छ । म आएपछि जो पहिला आउँछ उसलाई नै पहिला सर्भिस दिइने गरिएको छ ।

सिजनिङ गरिएका काठको माग नै भएन । माग किन भएन भन्दा अलिकति महँगो पर्छ । सिजनिङ भनेको काठलाई सुक्खा बनाउने र ट्रिटमेन्ट भनेको केही केमिकलहरू प्रयोग गरेर काठलाई बलियो बनाउने हो । सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेको काठ प्रयोग गर्नुपर्छ, यो बलियो हुन्छ भन्ने जनचेतनाको अझै अभाव छ ।

निगमले काठमा कालोबजारी गर्ने भन्ने कुराहरू मिथ्या कुराहरू हुन् । किनकि निगमले सरकारी राजस्व दरमा गोलिया काठ किन्छ । तर, निगमले बजार भाउभन्दा सस्तो मूल्यमा काठ बेचिरहेको छ । निजी क्षेत्रको मूल्य र निगमले बेच्ने काठको मूल्य धेरै फरक छ ।

मसलाको रूख हामीले भरतपुरमा ल्याएर ट्रिटमेन्ट गरेपछि विद्युत प्राधिकरणलाई बेचिन्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा काठको पोल राम्रो भएन भन्ने गुनासा आए । मसला निजी जग्गामा हुने रहेछ । निजी जग्गा धनीले पनि मसलाको काठ बेच्न थाले । हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर बेच्ने उनीहरूले चाहिँ ट्रिटमेन्ट नगरी बेच्न थाले । यसले गर्दा विद्युत प्राधिकरण कन्फ्युज पनि भयो ।

हामीले भूकम्पले भत्किएका निजी आवास निर्माणका लागि आएका निवेदनमध्ये ६० प्रतिशत उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराएका छौं । ६ हजार निवेदकबाट २ लाख ५० हजार सिएफटी काठको माग आएको थियो । ४० प्रतिशत निवेदकचाहिँ पछि काठ लिन आउनुुभएन । पछि हामीले उहाँहरूलाई सम्पर्क पनि गरेका थियौं । अन्यत्रबाट नै काठ व्यवस्थापन भएको जानकारी पायौं ।