मल खोसाखोसमा सरकार रमिते

कृषि सामग्री संस्थानले वितरण गरेको मल आइतबार वीरगन्ज महानगरपालिकाले नियन्त्रणमा लियो । किसानले धान गोड्ने बेलामा आवश्यक मल नपाएको गुनासो वीरगन्जका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहलाई गरेपछि उनकै नेतृत्वमा ६ ट्रक मल नियन्त्रणमा लिइएको हो । महानगरपालिकाबाट वीरगन्ज इनर्वास्थित कृषि सामग्री संस्थानको गोदाममा पुगेका नगर प्रमुख सिंहसहितको टोलीले पहिला वीरगन्जका किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित गोदामबाट मल लोड गरी सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिन्धुली, मकवानपुरतर्फ जान लागेका आधा दर्जन ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिई महानगरपालिकाको कार्यालयमा लग्नु गम्भीर घटना हो । सरकारको किसानप्रतिको असंवेदनशील व्यवहारका कारण नागरिकले हस्तक्षेपको यो पहिलो घटना होइन । तर, स्थानीय सरकारको सहभागितामा हस्तक्षेप गरिएको भने यो पहिलो घटना हो । स्थानीय सरकार प्रमुखले आफ्नो स्थानीय तहका किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल मल वितरण नगरे नियन्त्रणमा लिइएका ट्रकको मल महानगरपालिकाले नै किसानलाई उपलब्ध गराउने तथा यसका लागि कानुन उल्लंघन भए कानुनी लडाइँ लड्न तयार रहेको बताएका छन् । महानगरपालिकाले मल नपाएर छटपटाएका किसानलाई मल दिँदा वीरगन्जमा मात्रै अहिले ८ हजार टन मलको आवश्यकता रहेको उनको तर्क ठीक छ । तर, यसरी भोलि स्थानीय सरकारको सहभागितामा हरेक स्थानमा हस्तक्षेप हुँदै जाने हो भने प्रदेश तथा संघ सरकारलाई कानुन व्यवस्था कायम राख्न ठूलो संकट पर्ने देखिन्छ । एकातिर किसानले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको मल नपाएको सत्य हो भने अर्कातिर स्थानीय सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा कानुनको उल्लंघन हुनु भने दु:खद कुरा हो । भोलिका दिनमा यस घटनाले अन्य परम्परा नै नबसालोस् भन्नका लागि पनि प्रदेश तथा संघ सरकारले आफ्नो सेवा प्रवाहमा चुस्तता देखाउनु आवश्यक भइसकेको छ । मुलुक संघ तथा प्रदेशको चुनावको सँघारमा उभिएका बेला यस्ता घटनाबाट बेलैमा पाठ सिकेर संघ तथा प्रदेश सरकारले किसानका माग पूरा गर्न तत्काल मलको व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा मुलुकभर यस्ता गतिविधि बढ्दै जान सक्छ । किसानलाई सहज रूपमा मल वितरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जागरुकताका साथ संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको सक्रिय सहभागिताको फाइदा पनि लिनुपर्छ । अन्यथा स्थानीय सरकारको हैसियतमा महानगरपालिकाले गरेको काम किसानको हितमा भएको बताउने नागरिकले भोलि स्थानीय सरकारलाई पनि अप्ठेरोमा पार्न सक्छन् । त्यसैले मुलुकभर देखिएको मलको समस्या समाधानका लागि कृषि मन्त्रालय तत्काल सक्रिय हुने तथा समस्या समाधानका लागि युद्धस्तरमा खट्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, हरेक वर्ष मनसुन सुरु हुने बेलादेखि नै मल अभावका कथा सुनिन सुरु हुन्छ र खेतीको समयभरि मल अभावको कथा चलिरहन्छ ।
एकातिर मुलुकमा समयमा नै मल, बीउ तथा सिँचाइ नभएका कारण उत्पादन बढ्न सकेको छैन भने अर्कातिर गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । किसानले धान रोप्ने बेलामा रासायनिक मल हाहाकार हुनु योजनाबद्ध हो कि हरेक वर्ष संयोग हो, यसका बारेमा कृषि मन्त्रालय जानकार हुन पर्ने हो । तर, पहाडी क्षेत्रमा मकैखेतीका लागि आवश्यकताअनुसार युरिया मल पाइन्न अनि तराई–मधेस क्षेत्रमा धान रोप्ने बेलामा रासायनिक मल अभाव हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यकता अनुसार मात्रै नभएर टेन्डर आह्वानमार्फत सम्झौता गरिएको मलसमेत आयात हुन सकेन । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आफूले आयात गरेको युरिया मल बिक्री गरिसकेको छ । साथै, केही मात्रामा युरिया, डिएपी र पोटास पनि बिक्री गरेको छ । यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि केही मल आपूर्ति गरेको छ । तर, नेपाललाई वार्षिक रूपमा कम्तीमा ८ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । हाल सरकारले आवश्यकताको एक चौथाइ मल मात्र आपूर्ति गर्न सकेको छ । यसपटक रूस तथा युक्रेनको युद्धका कारण अधिकांश मुलुकले मलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले विश्वभर आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध आएको छ र अभावका काण मूल्यवृद्धि पनि भएको छ । त्यसैले पनि सरकारले अलि बढी गम्भीरतापूर्वक मलको समस्या समाधान गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ ।