मौद्रिक नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको दायित्व «

मौद्रिक नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको दायित्व

विगत लामो समयदेखि नै देशका कुनै पनि संयन्त्रहरू राजनीतिबाट चोखिन सकेका छैनन् । स्वतन्त्र भनिएको केन्द्रीय बैंक पनि दल भनौँै राजनीतिको कोपभाजनमा परेका धेरै वर्ष भइसकेको छ । एम अधिकारी दलका हुन् कि सरकारका हुन्, हाम्रो खोजीको विषय भएन तर दलमा नलागी कुनै पद पाइँदैन यो देशमा, यो भने सत्य हो र सरकारभन्दा माथि दल भएको पनि सत्य हो । प्रहरी, अदालत, सेना, संस्थान, निजामती सबै क्षेत्रमा दलको उपस्थिति छ देशमा, त्यसैले दल मोटाउने देश दुब्लाउने, जनतालाई सुकेनासको रोगले सताउने भएको छ, दलको उपहार महँगीको पीडामा जनता पिल्सिएका छन् ।
खुला बजार कारोबारलाई मौद्रिक नीतिको मुख्य उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिने, सरकारी ऋणपत्रको कारोबारमा कागजरहित बनाउन प्रयत्न गरिने, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई स्वतन्त्र व्यवस्थापन गर्न दिइने, मुलुकको विद्यमान गरिबीलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरूवाट जाने विपन्न कर्जा कार्यक्रम यथावत् राख्ने,. निजी क्षेत्रको विप्रेषण आप्रवाहलाई देशको पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्न यस्ता वित्तीय संस्थाहरूलाई पूर्वाधार विकास ऋण निष्कासन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, जलविद्युत्जस्ता पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूको लगानी बढाउन विद्यमान एकल कर्जा सीमालाई बढाइने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय मापदण्डहरूको कार्यान्वयन गरी वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्दै लग्न, जोखिम व्यवस्थापनमा आधारित नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने, वित्तीय क्षेत्र कानुनी सुधारअन्तर्गत ऋणीहरूको अधिकारसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गर्ने, यस्ता कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिने, बैंकिङ क्षेत्रबाट उपयोग गरिने सरकारी बैंक कर्जा अनुपात कम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई बैंक कर्जा उपलब्ध गराउन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने, विपन्न वर्ग कर्जा अनुपात विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई समेत लागू गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित बैंक शाखाहरूलाई अनिवार्य नगद अनुपातमा छुट दिइने, ग्रामीण क्षेत्रमा लघु वित्त संस्थाहरू स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने यसका लागि न्यून चुक्ता पुँजीमा पनि लघु वित्तीय संस्थाहरू खोल्न सकिने प्रावधानलाई कायम राख्ने, विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको सेयरलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने धेरै छन् यसका काम ।
नेपाल राष्ट्र बैंक बिस्तारै पाको उमेरमा पुगिसकेको र मुलुकको केन्द्रीय बैंकको नाताले मुलुकको आर्थिक विकास र समग्रमा मुलुकको भविष्यसँग सीधै सरोकार राख्ने यस बैंकसामु थुप्रै चुनौती र अवसरहरू छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने अन्य कामका अतिरिक्त यस बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति एवं त्यसको मध्यावधि समीक्षा गर्ने गर्छ । मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिन, लक्षित आर्थिक वृद्धिलाई सहज बनाउन र आवश्यक तरलताको व्यवस्थापन गर्न प्रयासस्वरूप लिइने यस्तो वार्षिक मौद्रिक नीतिले आफ्नो उद्देश्य सहज रूपमा हासिल गर्न भने सकेको देखिँदैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेका र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित वित्तीय संस्थाहरूका समस्या भने ज्यूँका त्यूँ नै छन् । यस पृष्ठभूमिमा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हम्मेहम्मे परेको छ । निजी क्षेत्रतर्पm कर्जा माग बढ्न नसकेको अवस्थामा बैंकिङ प्रणाली तरलता अभावको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । बचत निक्षेपको ब्याजदर न्यून छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा अभैm पर्याप्त हुन सकेको छैन, जसले गर्दा बचत परिचालनमा सुधार हुन नसकेको र ब्याजलाई व्यवस्थित गर्न पनि ने.रा. बैंकलाई चुनौतीपूर्ण कार्य नै रहिआएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा प्रवाहको सरल आपूर्तिको नीति लिइए पनि कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि उपजको नतिजा सकारात्मक नभएकाले लगानीमा उत्साहजनक अवस्था देखिने अवस्था छैन । कृषि र ग्रामीण कर्जामा सर्वसाधारणको पहुँच अभैm बढाउन सकिएको छैन । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर निराशाजनक छ । छिमेकी मुलुकहरूले गरेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा हाम्रो आर्थिक दर धेरै तल छ । उपभोग्य खर्चमा वृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कम, बढ्दो आयातको स्थिति र घट्दो निर्यातको स्थितिलाई मनन गर्दा ने.रा.बैंकसँग ठूलै चुनौती विद्यमान रहेको प्रतीत हुन्छ । धितोपत्र बजारको प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासनको अभ्यास कमजोर अवस्थामा छ । वित्तीय क्षेत्रका वित्तीय कार्य सम्पादनको वास्तविक विवरण समयमा सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । सेयर बजारमा दलालहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र वा वित्तीय संस्थाहरू विवादरहित बन्न सकेका छैनन् । व्यावसायिक संस्कारको अभाव, दण्डहीनताको वातावरण विद्यमान रहेको, अनुगमन, निरीक्षण कार्य फितलो रहेकाले पनि केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको ने.रा.बैंकसँग अनगिन्ती चुनौतीहरू कायमै छन् ।
सरकारी नीतिअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले समयानुकूल मौद्रिक नीतिलाई अवलम्बन गर्ने गर्छ । विगत वर्षहरूमा भैंm मौद्रिक नीतिको मुख्य ध्येय शोधनान्तर बचत हासिल गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति हो, जुन हाल समस्यामा छ । मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिन मौद्रिक विस्तारलाई सन्तुलनमा राख्ने, लक्षित आर्थिक वृद्धिका लागि सहजता प्रदान गर्न आवश्यक तरलताको व्यवस्थापन गर्ने यसको ध्येय हो, यसमा पनि कमजोरी देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार आव २०५९/०६० देखि हरेक वर्ष मौद्रिक नीति र यसको मध्यावधि समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरिए पनि आफ्नो कार्यदिशामा अग्रसर हुन सकेको छैन केन्द्रीय बैंक । कहिले यसलाई अदालत धाउनमै समय खेर जान्छ, कहिले अर्थमन्त्री र गभर्नरको बोलचाल नै हुँदैैन, भनाँै आर्थिक नीति तय गर्ने अर्थमन्त्रालय र मौद्रिक नीति तय गर्ने केन्द्रीय बैंकका बीच जुहारी छ, अर्थमन्त्री केही दिन बाहिरिएर फर्किएका छन् ।
गभर्नर हटाऊ अभियानका बीच मौद्रिक नीति आयो, केही कसिलो रूपमा । नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७९/०८० का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्र्दै उसले यो साउन, भदौ, असोजमै देशमा १४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हुने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि आउने ठूला चाडपर्व कस्ता होलान्, झन् चुनाव छ यति नै बेला । इन्धनको भय अन्यत्र घटेको हो, यहाँ त जनतालाई ढाडै सेक्ने गरिएको छ, घटाइएन, अहिलेको मौद्रक नीतिले कर्जा विस्तारमा कडाइ गरेको छ । निजी क्षेत्रमा चालू आवमा १२.६० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । गत वर्ष १९ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार गर्ने नीति राखिए पनि तरलताको अभावमा जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको थियो । हाल निश्चित उत्पादनशील र व्यापारक्षेत्रमा प्रवाह हुने ब्याजदरमा अन्तर कायम गरिएको छ । कर्जाको विस्तार गर्नुभन्दा कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउने प्राथमिकता रहेको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जा प्रवाहलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । देशमा भएको मूल्यवृद्धिको चाप र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले करिडरअन्तर्गतको ब्याजदरलाई डेढ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै बैंकदर ८.५ प्रतिशतले, नीतिगत दर ७ प्रतिशतले र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अधिकतम नगद अनुपातलाई यसै आउँदो १ देखि लागू हुने गरी १ प्रतिशतले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्‍याउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरेर आउने पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, विकास र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले देशमा सात महिनाको वस्तु एवं सेवा आयात धान्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्ने, ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सहयोग गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा राख्ने, साना, घरेलु, लघु, मध्यम उद्यमीहरूलाई कर्जा पहुँच बढाउने भनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकमा मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर स्थायित्व कायम गर्ने, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सहज तुल्याउन तरलताको व्यवस्थापन गर्ने वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण एवं स्थायित्व कायम गरी मुलुकभरि वित्तीय सेवाको पहुँच बढाइने र भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यअनुरूप आफ्ना कार्यहरूलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य राखेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार मौद्रिक नीतिको मूल उद्देश्य मूल्य स्थिरता एवं शोधनान्तरमा आवश्यक बचत कायम गर्ने हो । यी दुवै उद्देश्य हासिल गर्न मौद्रिक उपायका रूपमा खुला बजार कारोबारलाई प्रभावकारी राख्ने प्रयास गरिन्छ । भारतीय रुपैयाँ सँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक अंकुशको रूपमा प्रयोग गर्दै मुद्राप्रदाय लक्षित ढाँचामा मौद्रिक नीति सञ्चालन हुनुपर्ने हुन्छ । विगत वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेन, ओली सरकारले डबल डिजिटको गफ दियो, अहिले पनि ८ प्रतिशतको नारा जपिँदै छ, इतिहासमा २/३ प्रतिशत नाघेको रेकर्ड छैन औसतमा । तर पनि वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भने उल्लेखनीय रूपमा भएको देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाह एवं निजी क्षेत्रतर्पm कर्जा प्रवाह भएकाले वित्तीय तरलताको स्थिति रही निक्षेपको ब्याजदर न्यून रहेको छ । एकातिर बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा वृद्धि छँदै छ भने अर्कातर्पm बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा हाल अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वृद्धि भइरहेको छ । निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूमा मात्र होइन, सरकारी क्षेत्रका वित्तीय क्षेत्रहरूमा पनि निष्क्रिय कर्जा वढ्दो छ । सरकारी एवं निजी दुवै क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरू सुधार गर्ने क्रममा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको हो पहिले । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण र सुपरीवेक्षण कार्य क्षमतालाई अपनाउने कार्य अघि बढाइएको हो । वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न वित्तीय कानुनको तर्जुमा एवं संस्थागत विकासको प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्वाह गरेको भूमिका भने प्रशंसनीय देखिन्थ्यो पहिले, अहिले त सबैको सातो उडेको छ— मालिक रिझाउने कि काम गर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्