चुनावलाई प्रविधिसँग जोडौं «

चुनावलाई प्रविधिसँग जोडौं

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले १० अर्ब अनुमानित खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछिको दोस्रो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा १ करोड ८० लाख मतदाता हुने अनुमानका आधारमा आयोगले खर्चको प्रक्षेपण गरेको हो । आयोगको अनुमानमा १ करोड ३० लाख मतदान हुने तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावका लागि १० हजार ८ सय ५२ मतदान स्थल र २२ हजार ५ सय अस्थायी मतदान केन्द्रबाहेकका मतदान केन्द्र रहनेछन् । वास्तवमा पछिल्ला वर्षहरूमा चुनाव महँगो हुँदै गएको भनाइविपरीत आयोगले भने कम खर्चमा चुनाव गर्ने अनुमान गरेको हो । तर, उम्मेदवारका लागि भने चुनाव महँगिँदै गएको यथार्थ हो । तर, यसका लागि पनि आयोगले चुनाव प्रचारप्रसार अवधि घटाएर उम्मेदवारको चुनावी खर्च घटाउने उपाय निकालेको देखिन्छ । चुनावमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोक्ने काम पनि आयोगको भएका कारण आयोगका लागि तथा राजनीतिक दलका लागि पनि मंसिर ४ को चुनाव एउटा परीक्षण हो । किनकि राजनीतिक दलहरू नै चुनाव महँगो भयो भन्ने, फेरि मतदातालाई प्रभावित पार्न खर्च गर्नुपर्ने जस्ता तर्क पनि गरिरहेको सुनिन्छ । यदि मतदातालाई आफ्ना राजनीतिक दर्शन तथा सिद्धान्तले आकर्षण गर्न सक्दैनन् र मतदाता किन्नुपर्ने अवस्था हो भने त्यस्ता राजनीतिक दलले भोलि चुनाव जितेर आएपछि कसरी नागरिकको पक्षमा काम गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तसर्थ, राजनीतिक सिद्धान्त तथा आदर्श एवं दर्शनमा भन्दा मतदातालाई रकम बाँडेर वा प्रलोभनमा पारेर चुनाव जिते पनि सरकार बनाउन तथा सरकार चलाउन एवं सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने तथा जसले चुनाव खर्च दियो उसैका लागि सरकारी नीतिनियम बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने परम्परा बस्नु लोकतन्त्र भविष्यका लागि खतरनाक संकेत हो । बहुमत नागरिकले चुनावद्धारा चुनिएको सरकार आफ्नो महसुस गर्न नसके सरकारको मात्र नभएर राजनीति दलको पनि कुनै भविष्य हुँदैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना सिद्धान्त, दर्शन तथा आस्थाका आधारमा मत माग्ने प्रचलन बसाउने सकेमात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । अन्यथा इतिहासकै सबैभन्दा बलियो तथा करिक दुईतिहाइको सरकार बन्दा पनि नेपाली नागरिकले आफ्नो अवस्था परिवर्तन भएको महसुस गर्न नसकेकै हो । मेचीदेखि महाकालीसम्मका नागरिकले गरिखाने वातावरण बनाउन सक्ने तथा संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम सबैलाई बराबरीको व्यवहार गर्न सक्ने राजनीतिक दलले ने लोकतन्त्रको रक्षा तथा संवद्र्धन गर्न सक्छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि मुलुक संघीयतामा गएपछिको दोस्रो चुनाव भएका कारण यथाशक्य निष्पक्ष तथा भयरहित चुनाव गराउन पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आयोगले भनेझैं सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हुन्छ कि वा अन्य तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई सदुपयोग गरेर हुन्छ, भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सेवा दल वा स्थानीय तहमा खटाइएका म्यादी प्रहरीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसका कारण चुनावमा हुने सरकारको सुरक्षासम्बन्धी खर्च कम पनि हुन्छ र चुनावमा भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने वातावरण पनि बन्न सक्छ । हुन त केही समयदेखि इलेक्ट्रिोनिक भोटिङ सिस्टम वा अनलाइन भोटिङ सिस्टमका कुरा पनि उठेका छन् । यसका लागि पनि कानुनमा संशोधन गर्ने तथा भविष्यमा सहज तथा कम खर्चमा चुनाव गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । इलेक्ट्रिोनिक भोटिङ सिस्टम वा अनलाइन भोटिङ सिस्टम कार्यान्वयन गर्न सके विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान गर्न सक्छन् । चुनावका लागि करिब ८ करोड मतपत्र चाहिने कारण पनि चुनावको खर्च बढेको भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालमा अझै पनि प्रविधिमाथिको विश्वास नभएका कारण तथा निर्वाचन कानुनका कारण मतपत्र छाप्नैपर्ने बाध्यता भए तापनि विस्तारै इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सिस्टम वा अनलाइन भोटिङ सिस्टममा जानुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्