बजेट र मौद्रिक नीतिपछि पनि अन्योलमा अर्थतन्त्र «

बजेट र मौद्रिक नीतिपछि पनि अन्योलमा अर्थतन्त्र

चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारितसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको प्रभाव र सम्भावित परिणामबारे अहिले पनि चर्चा जारी छ । खासगरी केन्द्रीय बैंकले लिएको कर्जा संकुचनको नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने तथा सरकारको महत्वाकांक्षी ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने बताइरहेको छ भने कतिपय अर्थशास्त्री तथा विश्लेषकहरू भने यसलाई अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा रसिया–युक्रेन संकटको असर परिरहेको र मुलुकलाई श्रीलंकाको पथबाट जोगाउन पनि कर्जामा नियन्त्रण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अधिकतम कर्जा परिचालन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरिँदै छ । यसबाट आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँगै सरकारको राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि पूरा नहुने र समग्रमा सामाजिक क्षेत्रमा समेत बजेट अपुग भई भयावह अवस्था सिर्जना हुने अर्को थरीको बुझाइ छ । त्यसमा पनि आमनिर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अत्यधिक माग हुने र सरकारी नीतिका कारण अभाव हुने भएकाले मुलुकमा उच्च मुद्रास्फीतिको जोखिम पनि उत्तिकै छ । यसरी बजेटको विस्तारकारी लक्ष्य तथा मौद्रिक नीतिको नियन्त्रणकारी उपकरणबीच अर्थतन्त्र चेपुवामा पर्ने देखिएको छ । साथै बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन हेरेर छिटो–छिटो नीतिगत परिवर्तन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने देखिन्छ । चुनावी सरकारले ल्याएको बजेट मंसिरपछि बन्ने सरकारले संशोधन गर्ने पनि सक्ने देखिएकाले पनि सरोकारवाला पक्ष त्यति ढुक्क देखिँदैनन् भने अर्कातर्फ प्रदेश सरकारहरूको अवस्था पनि संघीयकै जस्तो देखिन्छ । यसैले चुनावी क्यालेन्डर फेरेर प्रत्येक पाँच वर्षमा चैत महिनामा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन गर्न सके वैशाखसम्म नयाँ सरकार गठन भई १५ जेठमा पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको कतिपयको विश्लेषण छ । यसरी अर्थतन्त्रका समसामयिक चुनौती, बजेट र मौद्रिक नीतिपछिको अर्थतन्त्र र आउँदो निर्वाचनलगायतका विषयमा आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई ब्याजदरले असर गर्नेछ
विष्णुकुमार अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला संवेदनशील अवस्थामा छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट परिसंघले दिएका सुझावहरू सम्बोधन गरेर हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको छ । अर्कातर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीति कार्यान्वयनबाट मुद्रा आपूर्ति घट्ने, बाह्य क्षेत्र तथा शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम हुने र कर्जाको ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि खुकुलो तथा अन्य क्षेत्रका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको अवस्था छ । हामीले नेपाल उद्योग परिसंघले स्ट्यागफ्लेसनतिर बढ्दै गएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन दोहोरो नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएका थियौं ।
सरकारले बजेटमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भने बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरू पनि घोषणा भएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण एवं सञ्चालन, खनिजजन्य उत्पादन, प्रसारणलाइन, भौतिक पूर्वाधारजस्ता महŒवपूर्ण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट जेजस्ता सहयोग, सहकार्य गर्नुपर्ने हो त्यसमा हरतरहले सहयोग गर्न हामी प्रतिबद्ध नै छौं । यता मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता गर्नुपर्ने हाम्रो माग सम्बोधन गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंक अगाडि बढेकोमा हामीले स्वागत नै गरेका छौं । निर्यातजन्य, खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालनलगायत निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा परिसंघको सुझावअनुरूप सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षामा थप उत्पादनमूलक क्षेत्रसमेत समेटिनुपर्छ । यो सुविधा अधिकतम दुई करोडको कर्जामा सीमित हुने भनिएकाले यसलाई राष्ट्र बैंकले आगामी दिनहरूमा सच्याई ठूला कर्जामा समेत विस्तार गर्नुपर्छ । हामीले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नगद अनुदान बढाउन सुझाव दिएका थियौं । हाल निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । फलस्वरूप नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपालबाट भारतमा नेपाल उद्योग परिसंघको सदस्यबाट सिमेन्टको निर्यात सुरु भएको छ । छडको निर्यात पनि सुरु भएको छ । निजी क्षेत्रलाई थोरै प्रोत्साहन गर्दा नै त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने यो एक उदाहरण हो । अब विस्तारै अन्य स्वदेशी उत्पादन विदेश निर्यात हुनेछन् । र, व्यापार असन्तुलन न्यून गराउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यस्तो सुविधा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने अन्य स्वदेशी उत्पादनहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

परम्परागत ट्रेन्डभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ नीति निर्देशित छ
भोजबहादुर शाह
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सिबिफिन
चालू वर्षका लागि आएको मौद्रिक नीतिले विगतको जस्तो तरिकाले ऋण प्रवाह गर्ने ट्रेन्डलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित छ । ब्याजदर महँगो हुनासाथ यसका असर चक्रीय रूपमा देखिने नै भयो । खासगरी ब्याजदर बढ्दा ऋण प्रवाह घटी आयात घटाउन सकिन्छ भन्ने ध्येय मौद्रिक नीतिको छ । विगतमा ८५ प्रतिशत कर्जा ट्रेडिङमा प्रयोग भएको र यसले अझै आयातलाई नै प्रवद्र्धन गरेकाले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले त्यसलाई रोकी उत्पादनतर्फ जोड दिएको छ । आम जनमानसबाट पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा ध्यान दिनु तथा सरकार र निजी क्षेत्र सबैले यसतर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ । हामीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन मात्रै गरेमा पनि वार्षिक अर्बाैं रूपमा बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ । अहिले बाह्य क्षेत्रका विभिन्न घटनाक्रमको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई स्थिर राख्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न, कमजोर उत्पादन प्रणालीका कारण चुलिँदो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन चुनौती खडा गरिरहेको अवस्था छ । कोभिड–१९ को महामारी, विश्वका विभिन्न परिघटना तथा रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ भने विश्वको आपूर्ति प्रणाली पनि अवरुद्ध बनेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रका महŒवपूर्ण सूचकहरू ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र असहज बनिरहेको छ । यस अवस्थालाई सहज बनाउनका लागि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि समय सान्दर्भिक नीतिहरू आवश्यक छन् । जस्तो, मौद्रिक नीतिले पनि यही कुरा अवलम्बन गरेको देखिन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने हाम्रो साझा लक्ष्य हुनुपर्छ । हामीले केही साताअघि जारी मौद्रिक नीति हेर्‍यौं भने पनि समग्रतामा यो सकारात्मक छ, तर वर्तमान अर्थव्यवस्थाको सुधारका लागि कसिलो बनाइएका कारण यसका केही सीमाहरू पनि छन् । मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरूको प्राप्ति र अवलम्बन गरेका कतिपय व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । देशको वर्तमान असहज आर्थिक अवस्थालाई सहज, स्थायी र गतिशील बनाइराख्नु आवश्यक छ । हामी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सञ्चालकहरू राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको पक्षधर हौं । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको वर्गीकरण गरी उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारमा जाने कर्जामा फरक ब्याजदर कायम गरिने, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास एवं कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइने जुन व्यवस्था गरेको छ, एकदमै स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । यतिमात्र नभई निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष प्राथमिकता दिइने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भिœयाएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा छुट हुने व्यवस्थाका लागिसमेत यसै वर्ष समन्वय हुने व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछन् । विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा आवश्यक संशोधन गरिने, नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने, विदेश जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा साट्न बैंक खाता अनिवार्य गरिने जस्ता व्यवस्थाहरू अर्थतन्त्रका अहिलेका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्षम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

व्यवसाय अझै संकुचित हुँदै जाने देखियो
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्र केही उत्साहित हुने र लगानीमैत्री वातावरण हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन सकेन । कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण बजेटले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतका सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य पूरा नहुने निश्चितजस्तै छ । सरकारले लिएको लक्ष्यमा मौद्रिक नीति सहयोग गर्ने देखिँदैन । मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर बढाइएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायमा पर्ने देखिन्छ । यस नीतिको असर व्यवसाय अझै संकुचित हुँदे जाने अवस्था आउँछ भने लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर हुन्छ । कतै देशको अर्थतन्त्र अझै नकारात्मक दिशातर्फ गई अप्ठेरो अवस्था आउने हो कि भन्ने पनि चिन्ता थपिएको छ । शोधनान्तर स्थितिलाई सुधार गर्दै अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ अगाडि बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । हामीले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आँच नआउने गरी समग्र मागलाई समन्वय गर्नुपर्छ । सरकार एक्लैको प्रयासबाट समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रको प्रयासबाट मात्रै पनि सम्भव छैन । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट नै यो उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिरहने जिम्मेवारी राज्यको हो । यसका साथै हाम्रो अर्थतन्त्रका आधारशिला भनेकै साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरू हुन् । यी क्षेत्रका लागि कर्जा पहुँचमा अभिवृद्धि, कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको निरन्तरता आवश्यक छ । यसका लागि वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सबल र सक्षम बनाइनुपर्छ । तर, बैंकदरमा गरिएको वृद्धि, अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुपातको सीमामा गरिएको वृद्धि, आयात गर्न राखिने मार्जिनलाई परिमार्जन (घटाइएको अवस्थामा) गरी गरिने व्यवस्थालगायतले कर्जा प्रवाहको सीमामा संकुचन गर्छन् । यसबाट तरलता व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ हुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलमा संकुचन हुन जाने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार नरोक्ने व्यवस्था गरेर स्वागतयोग्य काम गरेको छ । कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघुउद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो सुविधा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रदान गर्न र पुनर्कर्जालाई उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धिसँग जोडेर अगाडि बढाउन हामीले आग्रह गरेका छौं ।

लगानी नै प्रभावित भएपछि प्रतिफल टाढाको कुरा भयो
दिनेश श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
कोरोना भाइरसका कारण देशको अर्थतन्त्र विकराल अवस्थामा पुगेको सर्वविदितै छ । यस्तो अवस्थामा नीतिगत तबरबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने, रोजगारी बढाउने, निर्यात व्यापारमा टेवा पुग्ने तथा लगानीयोग्य रकम बजारमा जान सक्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउनतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने थियो, तर त्यस्तो हुन सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिबाट पनि धेरै अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन । तरलता अभावले गर्दा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । जब लगानी नै हुन सक्दैन भने प्रतिफलको कुरा धेरै पर हुन आउँछ । उत्पादन लागत बढ्ने, आयातमा गरिएको कडाइले महँगी पनि बढ्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई पनि निर्यात बढाउन सरकारको नीतिमा धेरै सुधार आवश्यक छ । आयात हुने कतिपय वस्तुमा एलसीबाट हुने कारोबारमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानले व्यावसायिक क्षेत्रलार्ई चुनौती सिर्जना गरेको छ । बैंक–वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर वृद्धिले ऋणको ब्याजदर अस्वाभाविक बढ्न गई थप चुनौती सिर्जना गर्ने र यसबाट समग्र व्यावसायिक क्षेत्र आक्रान्त बनेकोे छ । ब्याजदर वृद्धिबाट दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै समस्याग्रस्त पार्ने र तरलता समस्या समाधानका वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै ब्याजदर वृद्धिमार्फत तरलताको दीर्घकालीन समाधान नहुने भएकाले नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भने सकारात्मक छ । यद्यपि, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर बढाउनाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । यसले बजारमा विद्यमान तरलतामा समेत थप दबाब सिर्जना हुनेछ । विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई नियन्त्रण गर्दै मौद्रिक नीतिले कसिलो रूप धारण गरेको छ । चालू मौद्रिक नीतिका कारण बजारको समग्र मागमा थप संकुचन आई रोजगारी सिर्जनासमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । यसतर्फ हामी गम्भीर हुनुपर्छ । बढ्दो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रित हुँदा यसले उत्पादन, मूल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्छ । नेपालमा उद्योग भएका उत्पादनहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यदि बजार धान्न सक्ने अवस्था छ भने पूर्ण रूपमा आयात रोक्न पनि सकिन्छ, तर आश्रित उद्योगहरूका लािग यो उचित होइन । आयात निरुत्साहित राम्रो कुरा हो तर कस्ता वस्तुलाई आयात नियन्त्रण गरियो भन्ने मुख्य कुरा हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्