विश्वमा देखिएको मूल्यवृद्धि र नेपालमा प्रभाव «

विश्वमा देखिएको मूल्यवृद्धि र नेपालमा प्रभाव

चोर, डाका र लुटेरा दृश्यवान् हुन्छन्, उनीहरूले एक जना वा केही मानिसलाई मात्र लुट्छन् भने उनीहरूले कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर, यो मूल्यवृद्धि यस्तो चोर, डाका वा लुटेरा हो जसले नदेखिने गरी सारा समाज, देश र विश्वलाई नै लुट्छ र यसलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन पनि सकिँदैन । त्यसैले पनि यो लुटेराभन्दा खतरनाक हुन्छ । अहिले यो मूल्यवृद्धिले विश्वलाई नै निर्मम ढंगले लुटिरहेको छ । सन् १९७४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्डले संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीतिलाई एक नम्बरको शत्रु हो भनेर घोषणा गरेबाट र विश्व इतिहासमा हिटलरको उदयको मुख्य कारण मूल्यवृद्धि भएको तथा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा मूल्यवृद्धिको ठूलै हात रहेका उदाहरणहरू हामीसामु भएबाट पनि यो कति खतरनाक लुटेरा हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । विशेष गरेर गरिब देशका पनि गरिब जनतालाई यसले बढी प्रभावित पार्छ । त्यसैगरी कम आय भएका वर्ग, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारहरू, विद्यार्थीहरूलाई यसले बढी मारमा पार्ने गर्छन् । मूूल्यवृद्धिको असर सिमेन्ट, डन्डी, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीहरूमा पर्दा यसको असर हाइड्रोपावर, विमानस्थल, सडक, सुरुङमार्ग, खानेपानी, भवन, पुल निर्माणजस्ता विकास आयोजनाहरूमा पनि पर्ने गरेको र यसले ती आयोजनाको लागत बढाएकोे छ भने त्यहाँको काम पनि तुलनात्मक रूपले ढिला सम्पन्न हुने गरेको छ । अहिले मूल्यवृद्धिका कारणले विश्व गरिबी, बेरोजगारी र खाद्यसंकटको समस्या उत्पन्न हुने खतरा बढेर गएको छ ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता निकायहरूले आगामी दिनमा विश्वमा अझै मूल्यवृद्धि चुलिने प्रक्षेपण गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृृद्धिदर खुम्चिने तर मूल्यवृद्धिदर भने बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२१ मा विश्वको मूल्यवृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहेकोमा २०२२ मा भने ७.४ प्रतिशत पुग्ने कोषले अनुमान गरेको छ । अमेरिकामा मूल्यवृद्धि जुन १९८१ पछि ४० वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै भएको हो । अमेरिकामा मूल्यवृद्धि रूस–युक्रेन युद्ध, माग र आपूर्ति अन्तर, भाडा र खानाका लागि ग्यासको मूल्यमा भएको वृद्धि आदि कारणहरूले भएको हो । त्यसैले मूल्यवृद्धिबाट अमेरिकी जनतालाई जोगाउन त्यहाँका राष्ट्रपतिले ग्यास स्टेसन मालिकहरूलाई मूल्य घटाउन आह्वान गरेका छन् । यो मूल्यवृद्धि युरोपमा पनि उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । मूल्यवृद्धिकै कारणले त्यहाँ कतिपय देशले आफ्ना उपभोगहरू घटाउन थालेका र विदेश भ्रमणहरू पनि बिस्तारै कटौती गर्दै लागेको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार हाल विश्वको मूल्यवृद्धिलाई तथ्यांकमा हेर्ने हो भने अमेरिका र बेलायतमा ९.१ प्रतिशत, पूरै युरोपभरि ८.१ प्रतिशत, थाइल्यान्डमा ७.१ प्रतिशत, दक्षिण कोरियामा ५.४ प्रतिशत, भारतमा ७ प्रतिशत, पोल्यान्डमा १३.९ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १३.८ प्रतिशत, श्रीलंकामा ५४.६ प्रतिशत, अर्जेन्टिनामा ६०.७ प्रतिशत र टर्कीमा ७३.५ प्रतिशतको रहेको छ । त्यसैगरी विश्वमा खाद्यान्नजस्ता वस्तुहरूमा ३५ प्रतिशत र पेट्रोलियम पदार्थमा ६० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको अवस्था छ भने राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको असार महिनामा ४.१९ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्षको सोही महिनामा ८.५६ प्रतिशत रहेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको आँकडा र सर्वसाधारणले महसुस गर्ने मूल्यवृद्धिको वास्तविकता निकै फराकिलो छ । अहिले बजारमा हरेक वस्तुहरू सर्वसाधारणले किनिनसक्नुसँगले मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकारी तथ्यांक जस्तो भए पनि अहिले हाम्रो बजारमा खाद्यान्नमा २० प्रतिशतसम्म र खाने तेलमा ३५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।
यसरी विश्वमा भइरहेको मूल्यवृद्धिबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको अवस्था छैन । हामीकहाँ समान्यतया मूल्यवृद्धि दुई कारणले हुने गर्छ । पहिलो कारण भनेको आन्तरिक र दोस्रो भनेको बाह्य कारण हो । यी कारणहरूमा सबैभन्दा पहिलो त कालाबजारी र अप्राकृतिक रूपमा हुने मूल्यवृद्धि तथा यसलाई सरकारले रोक्ने प्रयास नगर्नु नै हो । रूस–युक्रेन युद्ध सुरु भएलगत्तै नेपाली बजारमा त्यहाँबाट आउने वस्तुहरू, जसको यहाँ पहिला नै स्टक छ, ती वस्तुहरूको पनि व्यापारीहरूले जथाभावी मूल्य बढाउने काम गरे । यसले पनि बजारमा वस्तुको मूल्यवृद्धि गर्न सघाउ पुर्‍यायो । त्यसैगरी केही महिनायता केही वस्तुहरूमा सरकारले छानीछानी आयात रोक्ने नीति ल्यायो । यसरी आयात रोक्दा यी वस्तुहरूको बजारमा अभाव भई वा व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउने काम गरे । त्यसैगरी वस्तुहरूको मागको तुलनामा लगानी बढ्न नसकेका कारणले गर्दा यहाँ भनेजति उत्पादन हुन सकेको छैन । उत्पादन नभएपछि बजारमा बस्तुको अभाव हुन गई महँगी बढिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, देशमा वस्तु उत्पादन नभएपछि बाहिरबाट आयात गर्नुपर्‍यो । यसरी आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र हुँदा पनि महँगी बढ्छ । उपभोक्तालाई र कतिपय अवस्थामा व्यापारीलाई पनि बजार मूल्यसम्बन्धी सूचनाको अभाव हँुदा पनि यो अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्छ । हामीकहाँ वस्तु उत्पादन नै नहुने त होइन, तर कहिलेकाहीं हामीले उत्पादन गरेको वस्तु खेतबारीमा नै सडेर जान्छन् तर बजारसम्म पुग्न पाउँदैन, जसले गर्दा पनि बजारमा वस्तुको अभाव हुन गई मूल्यवृद्धि हुन जान्छ । हामीकहाँ सबैभन्दा धेरै मूल्यवृद्धि भनेचाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगातार वृद्धिका कारणले हुने गर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुनासाथ वस्तुको ढुवानीमा सीधै असर पर्छ र मूल्यवृद्धि चाँडो–चाँडो हुन्छ । मानव पुँजी सबैभन्दा महŒवपूर्ण पुँजी हो, तर नेपालमा यसको सही सदुपयोग भएको अवस्था छैन । अझ अगाडि बढेर भन्नुपर्दा यसको पहिचान नै हुन सकेको छैन, जसले गर्दा बौद्धिक पलायनको अवस्था सिर्जना भएर मानवस्रोतको अभावमा उत्पादन हुन नसकेर मूल्यवृद्धि भएको छ । कृषिमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा विशेष गरेर श्रमप्रधान उत्पादन प्रविधिको बढी प्रयोग हुनाले र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्नाले कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दा हामीले मूल्य वृद्धिको सामना गर्नु परेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण उपभोक्ताको आयस्रोत घटेर कमजोर बनेको क्रयशक्तिबीच यो मूल्यवृद्धिले हाम्रो भान्छा अत्यन्तै महँगो भएको छ । कोरोनाका कारण आयस्रोत खुम्चिएको अवस्थामा यो मूल्यवृद्धि थाम्न नसकेर धेरै नागरिकको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै खाने तेल, चामल, दाल, मासुजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि भएको र नेपालमा पनि यसको असर परेको भन्दै स्वदेशमा नै उत्पादित वस्तुहरूमा पनि व्यापारीहरूले आफूखुसी मूल्य बढाएकाले बजारमा मूल्यवृद्धिले सीमा नाघेको छ । चुनावी वर्ष भएकाले मूल्यवृद्धि थप अकासिने पक्का छ ।
नेपालको मूल्यवृद्धि धेरै हदसम्म भारतको मूल्यवृद्धिसँग आधारित रहेको हुन्छ । रूस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि अमेरिका र युरोपियन युनियनहरूले रूसबाट तेल खरिद गरेनन् । तर, भारतले त्यहाँबाट कम मूल्यमा तेल खरिद गर्‍यो । त्यसपछि अहिले आएर भारतमा तेलको मूल्य घट्यो तर नेपालमा धेरै कर लगाएका कारणले तेलको मूल्य घटेन । यतिसम्म कि भारतबाट दुई पटक तेलको मूल्य घटेर आउँदा पनि यहाँ घटेको छैन । यसले गर्दा पनि नेपालमा अन्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको अवस्था छ । त्यसैगरी सरकारले कृषकलाई दिने भनेको ऋण र अनुदान समयमा नदिँदा कृषि उत्पादनमा कमी आई बजारमा मूल्य बढेको छ ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका उपाय
बाहिरी कारणले हुने मूल्यवृद्धिलाई रोक्न त्यति सहज हुँदैन, तर मागअनुसार हाम्रा आफ्नै उत्पादनहरू नभएको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर बाहिरबाट आउने वस्तुको आयात घटाई यो समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ भने सरकारले सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा पनि आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, देशमा वस्तुको आपूर्ति बढाउन सार्वजनिक संस्थानहरूको आपूर्ति बढाउनेतिर पनि लाग्नुपर्छ ।
तर, आन्तरिक रूपमा दिनप्रतिदिन भइरहेको उच्च दरको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले समयमा नै विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । यदि समयमा यसो गर्न नसकेमा नागरिकको जनजीविकादेखि देशको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो धक्का पुग्नेछ । यसका लागि कृत्रिम ढंगबाट हुने गरेको मूल्यवृद्धिलाई सरकारले बजार अनुगमन गरी नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउनुुपर्ने हुन्छ । विश्वका धेरै देशले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने गरेको मूल्यवृद्धि रोक्न विभिन्न तरिकाहरू अपनाएर अहिले जनतालाई राहत दिने प्रयास गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा भने व्यापारीहरूसँगको मिलेमतोमा सरकार नै मूल्यवृद्धिमा लाग्ने गरेको हुनाले हामीले मूल्यवृद्धिको चपेटाबाट तत्काल छुट्कारा पाउने अवस्था देखिँदैन । मूल्यवृद्धि त पहिला पनि हुने गरेकै हो, तर अहिले मूल्यवृद्धिको चौतर्फी विरोध भइरहदा पनि सरकारी संयन्त्र चुपचाप बसेको अवस्थाले गर्दा यो मूल्यवृद्धि अझै लामो समयसम्म चलिरहने देखिन्छ । सरकार अहिले पनि मूल्यवृद्धिका सवालमा यो अन्तर्राट्रिय कारणले बढेको हो भनेर व्यापारीको कुरा सुनेर उनीहरूसँगको मिलेमतोमा चुपचाप बसेको छ । यसरी सरकार व्यापारीको चंगुलमा पर्दा बजार अनियन्त्रित भएको हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत रहेन । तर यसको मारमा भने आम उपभोक्ता परेका छन् । तसर्थ मूल्य नियन्त्रणका लागि यो विषयमा अब आम उपभोक्ताहरू गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले सबैभन्दा धेरै मूल्यवृद्धि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको उच्चवृद्धिका कारणले देखा परेको हो । नेपालमा ६ महिनालाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण हुने क्षमता छ भनिन्छ । अनि भारतमा मूल्यवृद्धि हुनासाथ नेपालमा स्टक रहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि कसरी बढ्छ ? यो सोचनीय विषय भएको छ । तर, यो पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्यवृद्धिबाट केही हदसम्म भए पनि राहत पाउन सकिन्छ । यसका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अनावश्यक करको भार कम गर्नुपर्छ र चुहावट रोक्नुपर्छ । कर समायोजन मात्र हुने हो भने पनि आईओसीले अगस्ट १ मा पठाएको मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ५९ रुपैयाँमा उपभोक्ताले प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, अर्थमन्त्रालय सधैं राजस्व संकलनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा आमनागरिकलाई यसको मार परेको छ । त्यसैगरी डिलरहरूको कमिसन र कर्मचारीको बोनसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अनैतिक व्यापारलाई समयमा नै रोक्नुपर्छ, साथै सूचना लिक भएर कृत्रिम अभावको सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । तेल लोड गरेर राति १२ बजेबाट मूल्यवृद्धि हुने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ । बाहिर आएको सूचनाअनुसार आयल निगमले दिउँसो तेल लोड गर्न लगाएर राति १२ बजेबाट पटक–पटक यस्तो मूल्यवृद्धि गर्दा चुनाव यतामात्र निगमलाई ५० करोडभन्दा बढी घाटा भएको छ । यस्तो कर्मले निगमको घाटा बढ्नुका साथै उपभोक्ता पनि मारमा पर्छन् । यो कर्म गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टै बचाउमा लागेको देखिन्छ । यस्ता कर्महरूलाई रोक्ने हो भने मूल्यवृद्धि कम गर्न सकिन्छ । तर, सरकार यसैभित्र आफ्नो भाग खोजेर जनताको ढाँड सेकिरहेको छ । सरकार यसलाई रोक्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने आधारहरू भने छैनन् । तसर्थ मूल्यमा कार्टेलिङ नहुने गरी आयल निगमको एकाधिकारको अन्त्य हुनुपर्छ । भारतले इन्धनको बढी मूल्य लिने गरेको तथा भारतबाट आउने तेल बिचौलियामार्फत उतै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ । आयल निगमबाट तेल अनुदान दिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ भने निगममा अनावश्यक कर्मचारीको कटौती गर्नुपर्छ । पेट्रोल पम्पहरू सरकारी निगरानी र नियन्त्रमा हुनुपर्छ वा सरकारी तवरबाट मुख्य सहरहरूमा धेरै पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । जनताको पक्षबाट पनि मूल्यवृद्धिप्रति सजगचाहिँ हुन पर्छ । मूल्यवृद्धि हुनासाथ पेट्रोलियम पदार्थ खर्च कम गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । यसका लागि नजिकै भए पैदलै जाने वा साइकलको प्रयोग गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी विद्युत्को युनिट मुल्य घटाई विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमश: घटाउँदै जानु पर्छ ।
तीन तहको सरकार रहेको हाम्रो राज्य प्रणालीमा ९० प्रतिशत बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूलाई दिएको हुन्छ, तर स्थानीय सरकाहरूबाट बजार अनुगमनमा खासै चासो राखेको देखिँदैन । जसले गर्दा अहिले बजार अत्यन्त अराजक अवस्थामा छ । त्यतिमात्र होइन, बजारमा यसरी जथाभावी हुने गरेको मूल्यवृद्धिको विरोधमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनीहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन भने बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभागबाट पनि अहिलेसम्म पर्याप्त अनुगमन भएको छैन ।
अहिले देशमा आर्थिक संकट छ तर सरकार र व्यापारी दुवैले यस्तो संकटको समयमा पनि आमनागरिकमाथि बेइमानी गरिरहेका छन् । बजारमा व्यापारीहरूले आफूखुसी वस्तुको कार्टेलिङ गरी वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उच्च मूल्य निर्धारण गर्दै आफूहरू रातारात धनी बनिरहेका छन् भने आमउपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ । यसरी गलत काम गरी अत्यधिक नाफा कमाउने व्यापारलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । निर्वाचनका समयमा व्यापारीले राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई दिएको चन्दा पनि उनीहरूले बजारमा पठाउने वस्तुहरूको मूल्यमा थप गर्ने हुँदा पनि मूल्यवृद्धि भएको छ । तसर्थ अबका दिनहरूमा बजारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा त्यसको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र वितरणका प्रक्रियाहरू पूरा गरी उपभोक्तासम्म पुग्दा कति खर्च पर्न आउँछ, छिमेकी देशहरूमा उक्त वस्तुको मूल्य कति छ ? आदिलाई आधार बनाउन सकियो भने जनता मारमा पर्दैनन् ।
यी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य हेर्दा आउँदा दिनहरूमा मूल्यवृद्धिको चाप अरू बढ्ने देखिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा बाह्य प्रभावका कारण केही समस्या देखा परे पनि सरकारले लिएको गलत र गैरजिम्मेवार नीति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । देशको अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखा पर्नासाथ सरकारले जिम्मेवार भएर समाधानका लागि उपयुक्त कदम चालेको भए अहिलेको यो अवस्था आउने नै थिएन । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त सरकारले नीतिनियम बनाउँदा गरिबीको रेखामुनि रहेका आमजनताको जीवनस्तर माथि लैजाने कुरालाई प्राथमिकता दिनुका साथै देशमा नै रोजगारी सिर्जना, आयमा वृद्धि, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, उपलब्ध स्रोतको प्रयोग, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेजस्ता नीतिहरू निर्माण गर्ने हो भने मात्र अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । अर्थतन्त्र सही बाटोमा भएको खण्डमा मात्रै देशमा दीर्घकालीन रूपमा मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्