ब्याजदर बढाउँदा नयाँ निक्षेप सिर्जना हुने सम्भावना कम «

ब्याजदर बढाउँदा नयाँ निक्षेप सिर्जना हुने सम्भावना कम

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । कोरोना कहरको बेलाको सुविधा कटौती तथा नीतिगत दरहरू बढाएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ब्याजदर बढाउन दबाबमा परेका हुन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा दिइएको कर्जाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिनुको सट्टा आयात बढाउन बढी प्रोत्साहन गरेका कारण पनि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरहरू बढाएर आयात निरुत्साहित गर्न खोजेको हो । हुन त विश्वका सबैजसो केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् । तर, नेपालमा मौद्रिक नीतिको यो उपकरणले पूर्ण रूपमा काम नगर्न पनि सक्छ । किनकि नेपालमा औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो छ । तर, केन्द्रीय बैंकको नीतिगत दबाबका बाबजुद पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्काललाई ब्याजदर नबढाउने भएका छन्् । वास्तवमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आउनासाथ नै तत्कालै ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब भए तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर नबढाएर चुनौती नै लिएका हुन् । तर, त्यसको पछाडि अर्को कारण पनि छ । ब्याजदर बढाउँदै जाँदा कतिसम्म माथि जाने भन्ने टुंगो नभएका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तत्काललाई ब्याजदर नबढाउने भएका हुन् भने अर्को कारण भदौ महिना लाग्दै गर्दा हाल बढाएको ब्याजदर के गर्ने भन्ने कारणले पनि १ भदौ कुरेको देखिन्छ ।
तत्कालका लागि बैंकहरूले सल्लाह गरेर नै ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएका हुन् । शुक्रबार बसेको नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले तत्काल निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । राष्ट्र बैंकद्वारा बुधबार जारी मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै नीतिगत दर र बैंकदर परिवर्तन भए बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर परिर्वतन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई कतिन्जेलसम्म धान्न सक्छन् भन्ने एउटा प्रश्न हो भने लगानीयोग्य तरलताको अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कसरी व्यवसाय विस्तार गर्छन् भन्ने पनि अर्को ज्वलन्त प्रश्न छ । किनकि राष्ट्र बैंकले संस्थागत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बसेको बैंकरहरूले बैठकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार भदौका लागि ब्याजदर प्रकाशित गर्दा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर समायोजन गर्ने र अन्य ब्याजदरलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेको छ । हाल साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११.०३ प्रतिशत र संस्थागतको ब्याजदर १०.०३ प्रतिशत छ । साथै, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बुधबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाका अनुसार बोलकबोललगायत संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले यसरी संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरमा प्रकाशित दरभन्दा ०.५ प्रतिशत बढी दिन सकिने व्यवस्था गरे पनि यसले ब्याजदर बढाउन नै प्रेरित गरेको बैंकहरूले जनाएका छन् । यसअघि हाल प्रकाशित दरभन्दा ०.१ प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर दिन सकिने व्यवस्था थियो । साथै, अन्य नीतिगत दरहरू पनि वृद्धि गरेर केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई ब्याज बढाउन प्रोत्साहित गरेको छ । अनिवार्य तरलता अनुपातलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याउँदा बैंकको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राष्ट्र बैंकमा जान्छ । जुन पैसामा बैंकहरूले ब्याज पनि पाउँदैनन् । यसले गर्दा बैंकहरूलाई झन् दबाब परेको छ । यसैगरी, मौद्रिक नीतिमार्फत उल्लेख गरेको स्थायी तरलता सुविधाको दर ७ बाट बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुगेको छ भने ब्याज करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट साढे ५ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी ब्याजदर बढ्दा कर्जा महँगो पर्न गई उद्योगी–व्यवसायीको लागत महँगो पर्ने देखिन्छ । तर, अबको १० दिनका लागि अहिलेको ब्याजदर नै यथावत् रहनेछ भने त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय सस्ंथाहरूले अवस्था हेरेर थप निर्णय गर्ने जनाएका छन् । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, ब्याजदर बढाउँदैमा नयाँ निक्षेप सिर्जना हुँदैन । नयाँ निक्षेप सिर्जना नहुने भए पनि ब्याजदर बढाबढमा प्रतिस्पर्धा गर्दा २० प्रतिशत ब्याजदर पुर्‍याए तापनि यसबाट कुनै फाइदा हँुदैन । ब्याजदर बढ्दा झन् अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर निक्षेप खोसाखोस हुने गरेको उदाहरण पनि छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्