बैंकहरूले तत्काल ब्याज नबढाउने «

बैंकहरूले तत्काल ब्याज नबढाउने

तत्कालका लागि बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएका छन् । मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि निर्देशिका जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने सन्देश दिए पनि बैंकहरुले तत्काल ब्याजदर नबढाउने भएका हुन् । शुक्रबार बसेको नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले तत्काल निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै नीतिगत दर र बैंकदर परिवर्तन भए बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर परिर्वतन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले संस्थागत प्रकृतिको मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर भन्दा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेपछि बैंकर्स संघले शुक्रबार बिहान पूर्ण बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार भदौको लागि ब्याजदर प्रकाशित गर्दा संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर समायोजन गर्ने र अन्य ब्याजदरलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो ।
यसअनुसार अबको १० दिनका लागि अहिलेको ब्याजदर नै यथावत् रहने छ भने त्यसपछि बजारको अवस्था हेरेर मात्रै थप निर्णय हुने छ । हाल साधारण मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ११ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत र संस्थागतको ब्याजदर १० दशमलव शून्य तीन प्रतिशत छ ।
संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले व्यक्तिगतले पाउनेभन्दा दुई प्रतिशत कम ब्याज पाउने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नेक्रममा बुधबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाका अनुसार बोलकबोललगायत संस्थागत मुद्दति निक्षेपसमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दति निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले यसरी संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरमा प्रकाशित दरभन्दा ०.५ प्रतिशत बढी दिन सकिने व्यवस्था गरे पनि यसले ब्याजदर बढाउन नै प्रेरित गरेको बैंकहरुले जनाएका छन् । यसअघि हाल प्रकाशित दरभन्दा ०.१ प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर दिन सकिने व्यवस्था थियो ।
अन्य नीतिगत दरहरु पनि वृद्धि गरेर केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई ब्याज बढाउन प्रोत्साहित गरेको छ । अनिवार्य तरलता अनुपातलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याउँदा बैंकको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राष्ट्र बैंकमा जान्छ । जुन पैसामा बैकहरुले ब्याज पनि पाउँदैनन् । यसले गर्दा बैंकहरुलाई झन् दबाब परेको छ ।
तर, मौद्रिक नीतिले वृद्धि गरेको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पुस मसान्तदेखि लागू हुने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा नै वाणिज्य बैंकहरुले १० प्रतिशत कायम गर्दै आएको एसएलआर अब १२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले ८ प्रतिशतबाट अब १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
यसैगरी, मौद्रिक नीतिमार्फत उललेख गरेको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को दर ७ बाट बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुगेको छ भने ब्याज करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट साढे ५ प्रतिशत पुगेको छ । यी सबै नीतिगत दरहरमा भएको वृद्धिले ब्याज बढाउन प्रोत्साहित गरेको छ । यसरी ब्याजदर बढ्दा आधार दर बढ्ने र यसले गर्दा कर्जा महँगो पर्ने छ । उद्योगी व्यवसायीले भने एकल दरमा कर्जा खोजिरहेका छन्, मौद्रिक नीतिले झन् महँगो बनाइदिएको गुनासो छ ।
निर्देशनले स्थायी तरलता सुविधाबापत लिने ऋण सीमा र अन्तिम ऋणदाता सुविधालाई भने समेटेको छैन । अन्तिम ऋण दाता सुविधामा विवाद देखिएका कारण निर्देशनमा केही उल्लेख नगरे पनि यससम्बन्धि कार्यविधि छुट्टै जारी गर्ने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्