‘शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न बजेट बाधक होइन’

शिक्षाको गुणस्तरका विषयमा आलोचना खेपिरहेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको शिक्षा बजेटलाई प्रविधिक शिक्षा, जनशक्ति, पूर्वाधार र प्रविधिमैत्री सिकाइमा केन्द्रित गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको समग्र गुणस्तर सुधार गर्न बजेट पर्याप्त हुनुपर्ने माग गरेको भए पनि चालू आवको बजेट सामान्य खर्चमात्र सञ्चालन हुने गरी विनियोजन भएको छ ।
शिक्षाविद्हरुले भने मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कम भएको जनाए पनि जति बजेट विनियोजन गरिएको छ, सोअनुसार पनि गुणस्तर सुधार नभएको बताएका छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बजेट भन्दा पनि शैक्षिक पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “बजेट कम भएर शिक्षाको गुणस्तर कम भएको भन्न पाइँदैन । सरकारसँग भएको साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेतर्पm ध्यान दिनुपर्छ,” कोइरालाले भने, “शिक्षामा भएको साधनस्रोतलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर शिक्षक तथा विद्यालयलाई गुणस्तर सुधारका लागि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।”
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि आधारभूत खर्चका लागि मात्र पनि २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने जनाए पनि अर्थ मन्त्रालयले १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयको योजना तथा बजेट शाखाका उपसचिव घनश्याम अर्यालले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आगामी बजेट कम भएको बताए । “यो बजेटले शिक्षाको सामान्य खर्चमात्र सञ्चालन हुन्छ,” उपसचिव अर्यालले भने, “शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारमा विद्यालय शिक्षक दरबन्दी, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक तालिम, अनुगमन र आईसीटी लगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार थप बजेट चाहिन्छ ।”
मन्त्रालयले विगतमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, शिक्षक दरबन्दी र शिक्षक तालिमका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेका कारण समेत चालू आर्थिक वर्ष थप बजेटको दबाब परेको हो ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको तुलना अन्य कम प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अभाव रहेको जनाउँदै सरकारले ल्याएको ‘पूर्ण विद्यालय’ योजना पछि परेकोले आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मन्त्रालयले शिक्षाका नियमित कार्यक्रमसहित थप ५ वटा कार्यक्रमलाई चालू आर्थिक वर्षबाट प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी बजेट माग गरेको थियो । मन्त्रालयले सरकारसँग स्रोत अभाव भए पनि भइरहेको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न समेत आगामी बजेट कम हुने जनाएको छ ।
हाल देशभर रहेका १ लाख ५० हजार शिक्षकको बढेको तलब व्यवस्थापन गर्न समेत बजेट थप आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसैगरी १ हजार ८ सय माध्यमिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका शिक्षक दरबन्दी न्यून रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले माग अनुसारको बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा वर्षौंदेखि विद्यालय तहका मुख्य ३ विषय शिक्षक राख्न सकेको छैन । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालले चालू आवका लागि मुख्य रुपमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ८८ करोड, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान आईसीटी शिक्षाका लागि १० करोड, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमतर्फ ८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ ।