उलटपुलटमय सेयर बजार र मौद्रिक नीति «

उलटपुलटमय सेयर बजार र मौद्रिक नीति

लगानीकर्ता र कारोबारीलाई आस र त्रासमा रुमल्याउँदै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बिदा भयो । राजनीतिक अस्थिरता र नियामकीय अंकुश चिर्दै अगाडि बढेको नेप्से परिसूचक २०७८ साउन ३ गते ९८.२१ अंकले बढेर २९८०.६१ वर्षको सुरुवात गर्‍यो । मौद्रिक नीतिको कसिलो बन्धन तोड्दै २०७८ भदौ २ गते परिसूचकले हालसम्मको उच्चतम बिन्दु ३१९८.६० मा बन्द हुँदा दैनिक कारोबार २१.३१ अर्ब र कुल बजार पुँजीकरण ४४.६८ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो । हुन त परिसूचक ३२२६.८९ बिन्दुसम्म पुगे पनि १८.२४ अंक घट्दै ३१८०.७८ मा बन्द भयो ।
बढ्दो र उन्मादमा रमाइरहेको तत्कालीन बजार परिसूचक तीव्र उतारचढाव झेल्दै २०७९ असार ९ गते न्यूनतम बिन्दु १८४८.२८ मा ओर्लिएर आवको अन्त्यमा २००९.४६ बिन्दुमा झर्‍यो । २०७८ असार ३१ गते २८८३.३८ अंकको परिसूचक एक वर्षमा ८७३.९२ अंक र ३०.३१ प्रतिशतले झर्‍यो । बजार पुँजीकरण पनि एक वर्षमा ४०.११ खर्बबाट २८.४७ प्रतिशतले घटेर २८.६९ खर्ब रुपैयाँमा झर्‍यो । अझ उच्चतम बिन्दुबाट परिसूचक ४२.२१ प्रतिशत हाराहारी घट्यो, जबकि विगतको उच्चतम बिन्दु १८८१ को बियरिस अवस्था ११०० पुग्दा परिसूचक केवल ४१.५ प्रतिशत मात्र घटेको थियो । वर्षैभरि निकै उच्च उतारचढावपूर्ण परिसूचक एकै दिन १६१.९४ र ३२ दिन ५० अंकभन्दा बढीले बढ्यो । यस्तै एकै दिन ११४.०२ अंकले घटेको परिसूचक २६ दिन ५० अंकभन्दा बढीले घट्यो ।
छोटो अवधिको अनपेक्षित उतारचढावले पक्कै पनि लगानीकर्ता र कारोबारीहरूलाई लगानी तथा कारोबारमा कम्पनीको व्यवसाय र मुनाफासँगै राष्ट्रिय आर्थिक–राजनीतिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, नियामकीय र नीतिगत जोखिमहरूमा पनि ध्यान दिन झस्काएको हुनुपर्छ । फराकिलो उतारचढावका बाबजुद गत आवमा कुल ११ खर्ब ७९ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५९ हजार ९९ रुपैयाँको सेयर कारोबार हुँदा कुल १० अर्ब ३५ करोड ३० लाख पुँजीगत लाभकर संकलन भयो । यस आवमा सेबोनले कुल रु. २८ अर्ब १५ करोडबराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दियो ।
२०७८ भदौमा ऐतिहासिक उच्च बिन्दुमा पुगेको सेयर बजार मूलत: कर्जायोग्य रकम (तरलता) को अभावसँगै बढ्दो ब्याजदर, मौद्रिक नीति मार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धितोपत्र लगानीमा कडाई, कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना विधिमा परिवर्तन, जोखिमभार वृद्धि, ऋणपत्रसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, एकल कर्जा सीमा ४ करोड र समग्र प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ आदिसमेतको कारण बजारले उथलपुथल झेलेको मानिन्छ । यस्तै, बजारले अर्थतन्त्र, बजार सञ्चालक र नियामकीय नेतृत्वको अस्थिरता पनि झेल्यो । नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको राजीनामा, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्षको निलम्बन, सेबोन सञ्चालकको राजीनामासँगै केन्द्रीय बैंकका गभर्नर निष्कासन र पुन:स्थापना, आवको अन्त्यमा अर्थमन्त्रीको राजीनामाको दबाब र प्रभावसमेत बेहोर्‍यो । यसै आवमा धारित समयावधि (होल्ड पिरियड) का आधारमा फरक दरमा लाभकर (५ वा ७.५ प्रतिशत), प्रिओपनिङमा २ प्रतिशतको मूल्यान्तर र १० पैसाको मोलमोलाइको व्यवस्था र शुक्रबार २ घण्टा नियमित कारोबारको सुरुवात भयो । खरिदतर्फ २०७८ जेठ ३० बाट हटाइएको एओएन बिक्रीतर्फ पनि २०७९ असार १९ बाट हट्यो ।

मौद्रिक नीति २०७९/०८०
२०७९ साउन ६ गते केन्द्रीय बैंकबाट आव २०७९/०८० का लागि मौद्रिक नीति जारी भएको छ । समग्र अर्थतन्त्र मुद्रास्फीति र लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभावले आक्रान्त अवस्थामा जारी कसिलो मौद्रिक नीतिलाई स्वार्थअनुरूप राम्रा–नराम्रा टीकाटिप्पणी भएका छन् । वास्तवमा धितोपत्र बजारको नियामक सेबोन भए तापनि बजारमा सूचीकृत कम्पनीको हिस्सा र समग्र बजारमा रकमको उपलब्धतालाई समेत असर गर्ने हुँदा मौद्रिक नीतिप्रति लगानीकर्ता र कारोबारसँगै सरोकारवालाहरूको स्वाभाविक चासो रह्यो ।
मौद्रिक नीतिले धितोपत्र बजारमा नियन्त्रण र नीतिगत हस्तक्षेप हुने धेरैको आशंकाविपरीत ‘पोलिसी डिपार्चर’ लिँदै ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइने’ नीति लियो । कारोबार रोकिएर आजित सरोकारवालामा केही सकारात्मक आशा जगायो ।
अझ घरजग्गा धितोमा कर्जा सीमा घटाउँदा सेयर धितो कर्जा सीमा ७० प्रतिशतलाई चलाएन । बरु ‘सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिने अनि सेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइने’ उल्लेख गर्‍यो । कम्तीमा ४ करोडको सीमा हट्यो भने १२ करोडसम्म एउटै बैंकबाट कर्जा लिन सकिने सहजता भयो । अझ निकै माग भएको सेयर ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जाको आधिकारिक रूपमै उठान भयो ।
सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० हुने विगतको निर्देशनमा केही नरम हुँदै ‘सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु. २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १ सय प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत राख्नुपर्नेे व्यवस्था’ गरियो, जसले खुद्रा लगानीकर्ता र कारोबारीको बैंकिङ सेयर धितो कर्जामा पहुँच बढ्ने अनुमान छ ।
भारी वृद्धिको अनुमानविपरीत भदौ १ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) ४ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पुसदेखि लागू हुने गरी बैंकलाई १२, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १० प्रतिशत कायम गरियो भने बैंक दर ८.५, नीतिगत दर ७ र निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशत कायम गर्‍यो । बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोतको दबाब व्यवस्थापनका लागि काउन्टर साइक्लिकल बफर २०८० साउनदेखि र ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतका रूपमा गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था गरियो । यसले स्रोत व्यवस्थापनमा केही सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
लघुवित्तलाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम; लघुवित्तले आफ्नो पुँजीकोषबराबरको ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत परिचालन गर्न सक्ने; ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना भएपश्चत् पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सहजीकरण गरिने र कृषि कर्जामा सहज पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानुनी, संस्थागत र कार्य सञ्चालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने नीति लियो ।
जारी मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि आउने एकीकृत निर्देशनले थप प्रस्ट्याउला । एक हप्तामा परिसूचक १२३.०६ बिन्दु र दैनिक कारोबार रकममा वृद्धिले बजारको सन्दर्भमा ‘नो–हार्म मौद्रिक नीति’ भन्दै बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बुझाइ छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रको जटिलता, मौद्रिक नीतिमार्फत कसिएको कर्जा क्षमता, बैंकहरूमाथि नीतिगत र व्यावसायिक अंकुश, बढ्दो मुद्रास्फीति र ब्याजदरको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव भने सेयर बजारले पनि भोग्नुपर्नेछ । विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसाय र मुनाफामा दबाब र प्रभाव पर्ने र अन्य क्षेत्र पर्याप्त लगानीको अभावमा व्यावसायिक सुस्तताको भुमरीमा जेलिने अनुमान छ ।

र, सेबोनको वार्षिक नीति पनि
मौद्रिकको अर्को साता २०७९ साउन १२ गते २०७९/०८० का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्दै सेबोनले मर्जर, एक्विजिसन तथा संगठित संस्था स्वामित्वमा लिने वा नियन्त्रणसम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिने; कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि अनुमति दिने; लगानीकर्तालाई क्षतिबाट बचाउनको लागि क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालन गर्ने; नेप्से तथा सिडिएससीको सेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिने; राफसाफमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक अक्सन मार्केट विकास तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गरिने; वित्तीय रूपमा सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) थप्ने, बुक बिल्डिङको बिडिङ प्रक्रियालाई अटोमेडेट गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई प्राथमिक निष्कासनमा सेयर आरक्षणका लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्ने जनाएको छ । भूलभुलैयाको निरन्तरता सेबोनको कार्यक्रमले बजार चलायमान बनाउन आवश्यक मार्जिन कर्जाको व्यवस्थापनमा भने चुइँक्क बोलेन ।
यससँगै २०७९/०८० को तत्कालीन नीतिगत व्यवस्थाले पूर्णता पाएको छ भने कार्यान्वयन र त्यसको व्यावहारिक प्रभावका लागि केही समय कुर्नुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्