एकीकृत व्यापार रणनीतिको भविष्य

नेपालको प्रतिस्पर्धी तथा तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवालाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले करिब १२ वर्षअगाडि केही विकास साझेदार तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार गरिएको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन हुँदा पनि रणनीतिमा सूचीकृत गरिएका वस्तुको निर्यात बढेन । आफ्ना निर्यातयोग्य वस्तु नपरेकोमा निर्यातकर्ताको विरोधका बीच १२ वर्षअगाडि कार्यान्वयनमा ल्याइएको रणनीति यदि सफल हुन्थ्यो भने आजको दिनमा नेपालको व्यापारघाटा बजेटभन्दा बढी हुने थिएन । तसर्थ, नेपालमा नीति बनाउने कुरामा जति गम्भीरता तथा मेहनत गरिन्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा त्यति नै हेलचेत्र्mयाइँ पनि गरिन्छ । नीति बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीरता नहँुदा धेरै राम्रा नीति सिहंदरबारभित्र थन्किएर बसेका पनि छन् । विकास साझेदारको प्रयासमा बनेका नीति त झन् कार्यान्वयनका चरण सबैभन्दा बढी अपहेलित नै हुन्छन् । नीति बनाउने बेलाका विदेश भ्रमण, प्राविधिक सहयोग, बैठक तथा भत्तामा रमाउने नेपाली सरकारी संयन्त्र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भने एकदमै निरपेक्ष बनेका धेरै उदाहरण छन् । त्यसैमध्ये एक हो, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति । एकपटक नीति बनेपछि समय सान्दर्भिक रूपमा परिमार्जन तथा पुनरावलोकन हुन पनि गार्‍हो हुने हाम्रो प्रणालीमा यसपटक ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको पुनरावलोकन हुँदै छ । हुन त यो पहिलो पटक पुनरावलोकन हुन लागेको भने होइन । तर पनि हरेक पटक नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको सूचीमा रहेका वस्तुको निर्यात निराशाजनक हुनु आफैंमा उदेकलाग्दो अनुभव हो, जसबाट शिक्षा लिएर यसपटक भने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको पुनरावलोकनपश्चात् निर्यात व्यापारमा केही सुधार हुन सक्छ कि भन्ने झिनो आशा छ । यसकारण पनि यो आशा छ कि यसपटक पनि निर्यात व्यापारमा सुधार हुन सकेन भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो तथा दीर्घकालीन समस्या आउनेछ । सम्पत्ति एकीकृत गर्ने र चुनाव जित्ने अनि सत्तामा हालीमुहाली गर्नेभन्दा बढी चिन्ता नभएका राजनीतिक दल तथा नेतृत्वका कारण सरकारी संयन्त्रले काम गर्न छोडेको धेरै भइसक्यो । राजनीतिक नेतृत्वको सामु नतमस्तक हुने कर्मचारीतन्त्रले पनि मुलुकका लागि केही गर्ला भन्ने आशा त छैन । तर पनि मुलुकका लागि सोच्ने तथा राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रष्ट नेतृत्वसँग पनि नडराउने केही राष्ट्रसेवकका कारण मुलुक सञ्चालन भइरहेको कटु यथार्थका बीच नयाँ नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले आयात प्रतिस्थापनभन्दा पनि निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने आशा छ ।
तर, वस्तु उत्पादक तथा निर्यातकर्ता निजी क्षेत्रमा जसरी हालका दिनमा सरकारप्रति अविश्वास सिर्जना भएको छ, त्यसले भने निर्यात प्रवद्र्धनमा समस्या आउन सक्छ । अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सरकारले संशोधन गर्न लागेको ‘एकीकृत व्यापार रणनीति’मा सरोकारवालाहरूले अविश्वास गर्नुको कारण पनि विगतमा सरकारले रणनीति कार्यान्वयनको क्रममा देखाएको अरुचि नै हो । राज्यको नीति र व्यवहारमा वर्षौंदेखि समस्या रहेकाले कार्यान्वयनमा आशंका रहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । यसैबीच नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकको समूहमा स्तरोन्नति हँुदा नेपालले पाउने अनुदान त्यसपछि नपाउने अनि ऋण पनि नेपालले धेरे लिने क्षमता नभएका कारण निर्यात व्यापारमा ध्यान केन्द्रित गर्नु मुलुकको पनि बाध्यता हो । त्यसैले स्तरोन्नतिबाट सिर्जित अवसर र चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिलाई पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । नेपाल विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा यसबाट वैदेशिक व्यापारमा पर्न सक्ने प्रभाव र निर्यातका सम्भावनाको खोजी गर्नु अत्यन्त आवश्यक पनि छ । किनकि हाल नेपालले पाइआएको शून्य भन्सार दरका निर्यात सुविधाजस्ता विभिन्न सुविधाहरू स्तरोन्नतिपछि पाउँदैन । हाल अल्पविकसित मुलुकको रूपमा नेपालले शून्य भन्सारलगायतका विभिन्न सुविधा पाउँदा त निर्यात बढाउन हम्मे परेको यथार्थका बीच स्तरोन्नतिपछिको अवस्था झन् भयावह हुने कुरामा कुनै शंका छैन । त्यसैले नेपालबाट निर्यात हुने भारत, अमेरिका र युरोपबाहेक अन्य मुलुकको खोजी गर्ने तथा ती मुलुकमा नेपालले गर्ने तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धी क्षमताका निर्यातयोग्य वस्तुको खोजी पनि महŒवपूर्ण छ । साथै, गुणस्तर र औद्योगिक मापदण्ड सुधार, उद्योग र उत्पादन क्षेत्रलाई नयाँ प्रविधि र अवधारणामा अघि बढाउने नीति, उत्पादन प्रक्रियालाई आधुनिक बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निकासी अभिवृद्धिलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउन पनि ढिलो भइसकेको छ ।