कृषि अनुदानका बेथिति सच्याऊ

पछिल्लो समय कृषि अनुदानका नाममा व्यापक बेथिति बढेको गुनासो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा लगानी गरे तापनि मुलुकमा सवा तीन खर्बको खाद्यान्न आयात भएको हुनाले धेरैले शंका गर्नु स्वाभाविक हो । तर, शंका मात्र होइन, मुलुकका धेरै जिल्लामा कृषि अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको उदाहरणहरू देखिएका छन् । यसैमध्ये दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं. ५, सुरीमा रहेको मयूर साना किसान सहकारी संस्थाले सरकारी अनुदान लिएर गाईपालन गरे पनि अनुदान लिएपछि गोठबाट गाई नै गायब भएको एउटा घटना हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापमार्फत किबी खेती, दुईवटा बाख्रा फार्म र गाईपालनका लागि ९५ लाख लगानी भएको देखिन्छ । सहकारीले छुट्टाछुट्टै उपसमूह बनाएर सुरु गरेको काम तिनेखुमा गाई गोठ बनाएर आर्थिक वर्षको अन्तिममा अनुदान लिने बेला गाई हालेर असोजसम्म पालेर त्यसपछि बिक्री गरेका छन् । हाल गाई गोठ खाली छ । ७० प्रतिशत अनुदान लिएर सुरु गरेको गाई गोठमा असोजसम्म १० वटा गाई थिए । गाई गोठमा काम गर्ने कामदार पनि बाहिरबाटै ल्याइएको थियो । तर, अनुदान लिएपछि समूहले गाई बिक्री गरी गोठ खाली गरेको छ । उनीहरूको भनाइअनुसार खेती गर्छौं भन्दा पैसा लगानी पत्याएका कारण त्यसो गर्नुपरेको हो । तर, त्यसो भनेर ऐननियम तथा कानुनलाई मरोड्न पाइन्न । यस्ता बेथितिमा संलग्नहरू पढेलेखेका तथा जनप्रतिनिधि अनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुनु अर्को दु:खद कुरा हो । पछिल्लो समय समाजमा राजनीतिको आवरणमा यस्ता बेथिति बढ्दै जानु अर्को दु:खद कुरा हो । मुलुकका धेरै स्थानमा गाईपालन, बाख्रापालन, कुखुरापालनका नाममा फार्म देखाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने अनि त्यसपछि उक्त ऋण घरजग्गामा लगानी गर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ, जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि समस्या पर्ने देखिन्छ । अझ सरकारीको हकमा त धेरैजसो सहकारीले घरजग्गामा लगानी गरेका कारण पछिल्लो समय घरजग्गाको भाउ घट्दा भागेका उदाहरणहरू पनि धेरै छन् । त्यसमाथि राज्यको पैसा लिएर फर्म चलाउँछु भन्ने अनि गाई, बाख्रा तथा कुखुरा बेचेर खाने प्रचलन पनि बढेको छ । यसरी राज्यको पैसामा बेथिति मौलाउँदा सबैभन्दा बढी सहकारीहरू मर्कामा परेका छन् । अझ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आफ्नो सरकार आए ऋण माफ हुने भन्दै यस्ता विकृति बढाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूको पनि गुनासो छ ।
यस्तै, सरकारबाट ८० प्रतिशत अनुदानमा तरकारी, फलफूल र जडीबुटीजन्य बेर्ना उत्पादन गर्ने नर्सरी निर्माणका लागि स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट राजनीतिक पहुँचका आधारमा भुक्तानी लिने अनि अनुदानलाई घरजग्गामा लगानी गर्ने प्रचलन पनि बढेको छ । यसरी २० प्रतिशत अनुदान सहकारीले बेहोनुपर्नेसहित हिसाब गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको अन्तिम लेखा परीक्षणमा असुल उपर गर्नुपर्ने धेरै रकम देखिन्छ । राज्यको अनुदानमा यसरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा हालीमुहाली गर्दा बेरुजुमा परेको यो पहिलो घटना होइन । त्यसैले महालेखा परीक्षकको हालैको प्रतिवेदनले स्थानीय तहको धेरै बेरुजु देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सम्परीक्षणका लागि कागजात जुटाएर सम्परीक्षण गराउँदासमेत सहकारीले प्रमाण जुटाउन नसकेका कारण महालेखाले गाउँपालिकालाई उक्त रकम असुलउपर गर्न राय दिएको छ । महालेखाले बेरुजु देखाउँदै जाने तर राजनीतिक पहँुचका कारण स्थानीय कार्यकर्ता बच्दै जाने गर्दा नागरिकको करको व्यापर दुरुपयोग भएको छ र नागरिकको करको दुरुपयोगसँगसँगै सहकारीमार्फत नागरिकको बचत पनि दुरुपयोग भएको छ । त्यसैले बजारमा सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको छ । नामका लागि कृषि सहकारी भन्ने तर नागरिकका बचतलाई केही टाठाबाठाले घरजग्गामा लगानी गर्ने र नाफा कमाउने अनि घरजग्गाको भाउ घट्दा भाग्ने प्रवृृत्ति बढेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकारहरू यसमा सजग तथा सचेत हुनु आवश्यक छ ।