उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रलाई फरक ब्याजदर

एकातिर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तथा अर्कोतिर कर्जा विस्तारमा अंकुश लगाउँदै नेपाल राष्ट्र बैकले चालू आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरक ब्याजदर कायम गरेर आयात नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फितीलाई बांछित सीमाभित्र कायम राख्न भने गार्‍हो छ ।
राष्ट्र बैंकले दुईथरी ब्याजदरको व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दुईथरी ब्याजको व्यवस्था भएको हो । बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न पुँजीगत वस्तुबाहेकको आयात गर्दा ब्याजदर दुईथरी हुनेछ । एलसी खोल्दा नै पुँजीगत वस्तुका लागि ब्याजदर कम हुने व्यवस्था गरिनेछ भने अन्य वस्तु आयातमा ब्याजदर उच्च हुनेछ । पछिल्लो समय अत्यावश्यक मानिएका खाद्यान्न र कतिपय अनावश्यक वस्तुको पनि आयात बढेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पुँजीगत वस्तुको आयात र अन्य वस्तुको आयातमा कम्तीमा २ प्रतिशत विन्दुले ब्याज फरक हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको भएपनि अर्थतन्त्रका सुचकले यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएका बेला आर्थिक वृद्धिलाई पनि सघाउने र कर्जा विस्तार पनि रोक्ने गरी सजगता साथ मौद्रिक नीति ल्याइएको केन्द्रिय बैकको भनाइ छ । गत आवमा १९ प्रतिशतबाट घटाएर मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ । जसका कारण आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्न सम्भव नहोला । तरपनि मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा मूल्यमा परेको चाप र शोधनान्तर घाटाको कारण बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब कम गर्ने रहेको छ । मौद्रिक नीति वाचन गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरक फरक ब्याजदर कायम हुने बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रबीच प्रवाह हुने कर्जामा फरक ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने घोषणा गरेको थियो ।
उत्पादकत्व बढाउन कसिलो मौद्रिक नीति निर्माण गरेको राष्ट्र बैंकले गत आवको सुरुवातदेखि नै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेका कारण चालू आवका लागि ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गत आवमा केनद्रीय बैंकले १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्य लिएको थियो । कर्जा विस्तार उच्च हुँदा ह्वात्तै बढेको आयातले व्यापार घाटासँगै शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दवाव बढ्ेका कारण राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो । यस्तै बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न पनि कर्जा विस्तार नियन्त्रित गर्दै विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार पनि संकुचन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
यस्तै बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलन कायम राख्दै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुनेगरी मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तर, मौद्रिक नीतिले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशतमा रहेको बैंकको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्‍याएसँगै बजारमा अन्तर बैंक कारोबारको दर पनि बढ्नेछ ।
मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ । साथै, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को सीमासमेत बढेको छ । राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत एसएलआर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले नीतिमाफत् कोभिडको समयमा दिइएका सहुलियतलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने, कोरोनाका कारण स्थगित भएको काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्ने, विदेश जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा साट्न बैंक खाता अनिवार्य गर्नेलगायताका व्यवस्था पनि गरेको छ । यसका साथै, राष्ट्र बैंकले घर जग्गा धितोमासमेत थप कडाई गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब काठमाडौं उपत्यका भित्र कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको अनुपात ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिरको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि काठमाडौंमा ५० र उपत्यका बाहिर यस्तो अनुपात ६० थियो ।
यसैगरि, सेयर धितो कर्जामा पनि मौद्रिक नीतिले सामान्य हेरफेर गरेको छ । यसअघि कायम सेयर धितो कर्जामा गरिएको ४/१२ को सीमामा सामान्य हेरफेर गर्दै एउटा वा समग्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड ऋण पाइने व्यवस्था गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिले सेयर कर्जा नीति परिवर्तन गरेर केही राहत दिएको लगानीकर्ताले बताएका छन् । सेयर धितो कर्जामा एउटा बैंकबाट ४ करोडमात्र ऋण लिन पाउने सीमा खारेज भएर अब समग्रमा १२ करोडको सीमामात्र लागू हुने भएको छ । यस्तै जोखिम भारमा पनि हेरफेर भएको छ ।

मौद्रिक नीतिका विशेषता
– ४ करोडको सीमा हट्यो १२ करोड कायमै
– २५ लाखसम्मको सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार १०० प्रतिशत तर २५ लाख माथिको ऋणमा १५० प्रतिशत कायमै
– मर्जर वा प्राप्तिमा कारोबार रोक्का धितोपत्र बोर्डको नियमानुसार हुने व्यवस्था गरिने
– पुस मसान्तसम्म मर्जर भएर एकीकृत कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट सुविधा पाउने
– घरजग्गामा जाने कर्जामा कडाइ, उपत्यकाभित्र धितो राखेर बढीमा ३०% मात्रै कर्जा पाइने
– सीआआर १ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा क्षमता घटने
– एसएलआर बैंकलाई १२ प्रतिशत र विकास बैंक र वितीय संस्थालाई १० प्रतिशत
– बंैक दरको वृद्धि भएर ८.५ प्रतिशत हुँदा ब्याज दरमा दवाव
– ऋणपत्र स्रोतबाट हटाउन १ वर्ष थप समयले कर्जा र पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहजता
– काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउने समय पनि १ वर्ष धकेलिँदा कर्जा क्षमता नघट्ने अनुमान
– पुनर्कर्जा सुविधा पुनरावलोकन गरिने, कृषि, निर्यात र कोरोना अति प्रभावित क्षेत्रले मात्रै पाउने
– ठूला ऋणीले प्रयोग गरेको कर्जा अनुगमन गर्ने
– सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने
– बैंकहरुले सीआरआरको सीमा ४ प्रतिशत राख्नुपर्ने
– पूर्वाधार विकास बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउने