अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भए राजस्व उठ्दैन : गोल्छा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बेलामा आयात गर्ने: नगर्ने भन्ने अधिकार सरकार र राष्ट्र बैंकको भएको बताएका छन् ।
नेकपा (एमाले) को नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको उद्घाटन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले अहिलेको अवस्थामा के आयात गर्नुहुन्छ र के गर्नुहँदैन भन्ने विषय निजी क्षेत्रको सरोकारको विषय नभएको बताए । उनले अहिले सरकारको भुक्तानी सन्तुलन, बैंकिङ तरलता के भइरहेको छ ? यो समयमा के आयात गर्नुहुन्छ ? के आयात गर्नुहुन्न भन्ने कुरा निजी क्षेत्रको सरोकारको विषय नभएर राष्ट्र बैंक वा सरकारको भएको बताए ।
अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्र स्वाभवैले नाफामुखीमा विश्वास गर्ने कुरा अस्वीकार गर्न नसक्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नु कस्ट अफ डुइङ अत्याधिक हुनु रहेको दाबी गरे । उनले जबसम्म कस्ट अफ डुइङ बिजनेश नघटेसम्म उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नबढ्ने जिकिर गरे । अध्यक्ष गोल्छाले अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भए राज्यको राजस्वसमेत नउठ्ने बताए । उनले अहिले सरकारले उठाएको राजस्व व्यवसायीहरुले व्यापारमा लगानी गरेर नै उठेको भन्दै गाडी, मोटरसाइलको आयातलाई रोक्दा राजस्वसमेत रोकिने बताए । अध्यक्ष गोल्छाले बैंकको ब्याजदर ६ महिनामा ७० प्रतिशत ब्याजदर बढ्न राम्रो नभएको बताए ।
“अहिले निजी क्षेत्र निरास हुनुको मुख्य कारण बैंकहरुमा तरलताको अभावले गर्दा लगानी एकदमै न्यून रहेको छ” उनले भने, “ठूलो उद्योगीहरुले पनि बैंकहरुले कर्जा पाउने अवस्था रहेको छैन । यस्तो अवस्थामा साना र मझौला उद्योगीहरुको हालत कस्तो होला सोच्न पनि सक्दैनौं । उनीहरु बैंकसँग कर्जा लिन नसक्ने अवस्थामा रहेको छ । यसले ठूलो निरासा छाएको छ ।”
अध्यक्ष गोल्छाले पछिल्लो एक वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावका कारण कर्जा नपाउँदा निजी क्षेत्र निरास भएको बताए । उनले अझै पनि अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी न्यून रहने बताए । अध्यक्ष गोल्छाले पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा वस्तुको मागमा कमी आएको बताए । उनले निर्माण उद्योगमा मात्रै ४० प्रतिशत वस्तुको मागमा कमी आएको बताए । अध्यक्ष गोल्छाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसके आउने आर्थिक वर्ष पनि राजस्वमा ठूलो ह्रास आउने दाबी गर्दै साधरण खर्च पनि धान्न गाह्रो हने बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसकेको खण्डमा साधरण खर्च धान्न पनि कर्जा लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिए ।