कर्मचारीको करार नहुँदा अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा बन्द

एक वर्षअघि बागमती प्रदेश सरकारबाट प्रादेशिक अस्पतालको मान्यता पाएको पशुपति चौलागाईं अस्पतालका कर्मचारीको करार नवीकरण नहुँदा शल्यक्रिया सेवा बन्द भएको छ । बागमति प्रदेश सरकार माताहत सञ्चालित ५० बेड क्षमताको अस्पतालमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँच विशेषज्ञसहित ३२ जनाको दरबन्दी पठाएको र अरु कर्मचारीको नवीकरण नगर्न पत्र पठाएको छ ।
विशेषज्ञ डाक्टरसहित ३२ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको अस्पतालमा कर्मचारी नवीकरण नगर्नु भन्ने प्रदेश मन्त्रालयको पत्रपछि विशेषज्ञको रूपमा रहेका कन्सल्ट्यान्ट डाक्टरको नवीकरण नभएपछि साउन यता कुनै पनि सल्यक्रिया हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ३२ जनाको दरबन्दी रहने पत्र पठाए तापनि कर्मचारी पठाएको छैन ।
सोही पत्रको आधारमा काम गर्ने हो भने सातजना कर्मचारीबाहेक सबै बिदा गर्नुपर्छ । तर करारमै रहेका कर्मचारीलाई नवीकरण हुनसक्ने भन्दै अस्पतालले काममा लगाएपछि सल्यक्रिया बाहेकका सेवा भने सुचारु राखेको पशुपति चौलागार्इं अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भरतबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
सबै सेवा निःशुल्क रहेको अस्पतालमा महिनामा ८० जना जति प्रसूति र दैनिक दुई सय जनासम्म बिरामीले सेवा लिंँदै आएका छन् । सदरमुकाममा रहेको एकमात्र सरकारी अस्पताल भएकाले यसमै जिल्लाभरका अधिकाँश बिरामी सेवा लिन आउने अस्पतालको सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर जिल्लाभर पर्छ । दुईजना विशेषज्ञसहित सातजना डाक्टरसहित ७३ जना कर्मचारी रहेको ५० बेडको अस्पतालमा अहिलेसम्म दरबन्दी र बजेटको कुनै टुंगो लागेको छैन । अहिलेका जनशक्ति नवीकरण रोजगार सुरक्षा नभएको भन्दै जनशक्ति आउने जाने क्रम पनि चलिरहेको छ ।
६ वर्षअघि अर्थात् २०७२ भूकम्पपछि चरिकोटमा अत्याधुनिक उपकरणसहितको अस्पताल खुल्यो । त्यो पनि पूर्ण निःशुल्क, अस्पतालको गेटबाट छिर्दा नत टिकट काट्दा पैसा तिर्नुपर्ने, नत औषधि न त कुनै जटिल प्रकृतिको सल्यक्रियामै पैसा लाग्ने । उल्टै भर्ना गरेर राख्नु पर्ने विरामी र तिनका कुरुवालाई समेत खाना नास्ताको व्यवस्था थियो ।
भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरेर ३५ सैयाको अहिले अस्पताल सञ्चालन भयो । २०७२ सालमा नमुनाको रूपमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सम्झौताअनुसार न्याय हेल्थ नेपालले अस्पताल सञ्चालन ग¥यो । वर्षाैंदेखि रोग लुकाएर बसेकासमेत अस्पताल आएर उपचार गराए ।
तर यो अवस्था सम्झौताको आधा समय पनि टिकेन अस्पतालका लागि दिँदै आएको सहयोग पोसिवल हेल्थले नदिने भएपछि १० वर्षका लागि सम्झौता गरे तापनि न्याय हेल्थले हात झिक्यो । त्यसपछि अस्पताललाई आर्थिक संकट सुरु भयो ।
जनशक्ति नवीकरण नगर्दा अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री विशाल खड्काले अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण गरी अस्पतालका सेवा सुचारु गराउन र भएका कर्मचारी अर्को व्यवस्था नभएसम्म नवीकरण गराएर काम गराउन निर्देशन दिए । संविधान अनुसार निःशुल्क रहेको सेवामा शुल्क नलगाउन र त्यसको समन्वय आफूले गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
न्याय हेल्थले छाडे पनि अस्पतालमा पाँच करोड बराबरका अत्याधुनिक उपकरण हस्तान्तरण गरेको छ । एक वर्षसम्म तिनै उपकरणले काम गरे तापनि अब मर्मत संभार हुन नसक्ने हो भने अलपत्र हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । नेपालमै पहिलो बिरामीको विद्युतीय रेकर्ड प्रणाली छ । विद्युत महसुल र विद्युतयीय रेकर्ड र इन्टरनेटका लागि एक लाख ८० हजार खर्च हुन्छ ।
जटिल खालका अप्रेसन र आईसीयूस्तरको सेवासमेत दिने गरी बिरामीलाई अस्पतालमा केही समयमा उच्च निर्भरता इकाइ (एचडीयू) सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।