हालसम्मकै उच्च मूल्यवृद्धि र बढ्दो चुनौती

मूल्यवृद्धि मुद्रास्फीतिले एक निश्चित अवधिमा, सामान्यतया एक वर्षमा वस्तु र सेवाहरूको एकाइ कति महँगो भएको मापन गर्छ । यो अर्थशास्त्रमा सबैभन्दा परिचित शब्दहरूमध्ये एक हो । मुद्रास्फीतिले देशहरूलाई लामो समयसम्म अस्थिरतामा डुबाएको छ । राजनीतिज्ञहरूले मुद्रास्फीतिविरुद्ध लड्ने वाचा गरेर चुनाव जितेका हुन्छन्, त्यसो गर्न असफल भएपछि मात्र सत्ता गुमाउने गर्छन् ।
नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको ११ औं महिना जेठमा महँगीले आकाश छोएको थियो, तर रेमिट्यान्स आयमा थोरै सुधार तथा वैशाखको तुलनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आंशिक सुधार आएको देखिन्छ । २०७९ जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको जेठमा मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत रहेको थियो ।
रूस तथा युक्रेनको युद्धका कारण विश्वभर सिर्जना भएको आपूर्ति प्रणालीको समस्या तथा नेपालमा नै पनि उत्पादनमा कमी आएका कारण आयातित अर्थतन्त्र रहेको नेपालमा महँगी बढेको हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
सरसरी हेर्दा वैशाखमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ७.८७ प्रतिशत रहेकामा जेठमा आइपुग्दा ८.५६ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जेठमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.४३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ९.४४ प्रतिशत रहेको छ, जसका कारण जेठ मसान्तसम्म वार्षिक बिन्दुगत मासिक औसत मुद्रास्फीति ६.०९ प्रतिशत रहेको छ ।
जेठमा सबैभन्दा महँगी हिमालमा बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ८.३२ प्रतिशत, तराईमा ८.२९ प्रतिशत, पहाडमा ९.२८ प्रतिशत र हिमालमा ८.९२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने २०७८ जेठमा यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः ३.८७ प्रतिशत, ४.४७ प्रतिशत, ४.३२ प्रतिशत र १.७२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
साथै, जेठमा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्यवृद्धि २५.२५ प्रतिशत रहेको छ भने तलब तथा ज्यालादर सूचकांक वार्षिक बिन्दुगत तलब तथा ज्यालादर सूचकांक ८.५० प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त सूचकांक १.९८ प्रतिशतले बढेको थियो ।
यसले आपूर्ति शृङ्खलालाई असर गर्छ र समग्र उपभोग्य वस्तुको मुद्रास्फीति बढाउनेछ र क्रयशक्ति घटाउँछ, जसले गरिब जनतालाई आफ्नो खानाको लागि अझ गाह्रो बनाउँछ ।
नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि २०४६ सालयता र हालैका सरकारहरूबाट समेत प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीले अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढ्न नदिने र नियन्त्रणभित्र राख्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा ती कुरा लागू हुन सकेको देखिँदैन । अर्थशास्त्रीहरूद्वारा भनिने उच्च दरको मूल्यवृद्धिबाट हुने नकारात्मक परिणामहरूको बोध हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई रोक्न नसकी यो मूल्यस्फीतिको दर विगतका वर्षहरूमा तीव्रतर हुँदै जाने क्रम देखा परेको छ ।
सामान लुट्ने लुटेरा र मुद्रास्फीतिबीचमा समानता रहेको केही विद्वान् लेखकहरू बताउँछन् । यी दुईबीचमा खास भिन्नता के छ भने लुटेराहरू दृश्यवान् हुन्छन्, मुद्रास्फीति अदृश्य हुन्छ । लुटेराबाट हुने एक जना वा केही व्यक्ति पीडित हुन्छन् भने मुद्रास्फीतिबाट सारा राष्ट्रलाई पीडा हुन्छ । लुटेरा अदालतको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ तर मूल्यस्फीति कानुनतः मान्य हुन्छ ।
२०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.९ प्रतिशतले घटेर जेठ २०७९ मा ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
असारको तुलनामा अझै कम भए पनि जेठ मसान्तमा आइपुग्दा ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम भएको छ । वैशाख मसान्तमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर थियो ।
सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले आयातमा गरेको कडाइका कारण एकै महिनामा २९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँबराबरको सञ्चिति बढेको छ । सरकारले वैशाखदेखि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने राष्ट्र बैंकले गत पुसदेखि नै ती वस्तुको आयात गर्न जाने कर्जामा कडाइ थालेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को जेठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा हाल कायम विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ७.५३ महिनाको वस्तु आयात र ६.७३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केही सन्तोष लिने ठाउँ छ । जेठ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः २४.३ प्रतिशत, ५६.१ प्रतिशत र २२.० प्रतिशत रहेको छ । २०७८ असार मसान्तमा यी अनुपातहरू क्रमशः ३२.७ प्रतिशत, ८४.७ प्रतिशत र २७.१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
जेठमा देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर अर्थात् शोधनान्तर स्थितिको बढ्दो घाटामा पनि केही कमी आएको छ । वैशाखमा २ खर्ब ८८ अर्बले घाटामा रहेको शोधनान्तर घाटा जेठमा घटेर २ खर्ब ६९ अर्बमा सीमित भएको छ । साथै, राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठमा सूचकमा सुधार देखिए पनि अझै चालू खाता ५ खर्ब ९५ अर्बले घाटामा छ ।
लगातार घटिरहेको रेमिट्यान्स आयमा पनि जेठ महिनामा केही सुधार आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ महिनामा रेमिट्यान्स आय ३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९०४ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आय १२.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।
हाल सालै सरकारमा रहेका मन्त्री पदाधिकारीदेखि सबैको एउटै भनाइ आइरहेको छ, देश श्रीलंका हुँदै छ । सबैबाट यो भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको छ । उनीहरूका भनाइमा नेपालको अवस्था त्यस्तो छैन । यो ठाउँमा कामना गर्नुपर्छ त्यस्तो नहोस् । यसले शासकलाई भन्दा आम नागरिकलाई दुख कष्ट दिँदो रहेछ ।
अन्य कुरामा हुबहु स्थिति त्यस्तो नहोला तर सुशासन व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा त नेपालको अवस्था पनि मिल्दोजुल्दो नै छ भन्न कर लाग्छ । मूल्यवृद्धि पनि छोइनसक्नु नै छ । सरकारी अनुगमन प्रभावकारी छैन । महँगी किन बढिरहेको छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । बाहिरी कारण बताएर पन्छिने र मितव्ययितासम्बन्धी नीति भए पनि लागू नगर्न, सो हुन सरकारले प्रेरित पनि गरेको आभास नहुने र बजेटले विस्तारकारी कार्यक्रम ल्याउने, मौद्रिक नीति देशको अर्थतन्त्र जोगाउन संकुचित हुनुपर्ने कटु वास्तविकता रहेको छ ।
कुनै पनि सरकारको नीति गलत भयो भने के हुन्छ भन्ने उदाहरण हो श्रीलंका । केही भारतीय मिडियाले श्रीलंकाबाट श्री हटेको र लंकामात्र रहेको सांकेतिक भनाइसमेत सार्वनिक गरेका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै त्यो देशमा प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवासमा प्रवेश गरे । त्यहाँको ‘स्वीमिङ पुल’मा पौडिँदै रमाए पनि र राष्ट्रपतिको शयनकक्षमा एकछिन सुतेर र ‘सेल्फी’ खिचेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अझै पनि भाइरल भइरहेको छ ।
नेपालमा खासगरी सत्ता चलाइरहेका दलहरू, विपक्षी र तिनका नेतामा जिम्मेवारीबोधको कमी छ भन्ने मत सार्वजनिक भएको छ ।
दक्षिण एसियामा सबैले सिक्ने पाठ भनेको राजनीतिक नेतृत्व अपारदर्शी र अनुत्तरदायी हुनु हुँदैन भन्ने नै हो । अनुत्तरदायी र अपारदर्शी राजनीतिले विद्रोह जन्माउँछ भन्ने उदाहरण विगतमा धेरै ठाउँमा देखिइसकिएको छ । श्रीलंका पछिल्लो उदाहरण हो ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मर्कामा परेका बेला नेपाल आयल निगमले हालै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनताको जीवनस्तर झनै नाजुक बनाएको छ ।
विकास भनेको गरिब जनताको संलग्नताबिना सम्भव हुँदैन । विकास प्रयास अगाडि बढाउनका लागि गरिब जनताको उत्पादनशील क्षमताको अनुकूलतम प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
गरिबीको दुष्चक्रबाट सबैबाट प्रताडित हुने महिला वर्ग हो । किनकि महिला नै सबैभन्दा गरिब हुन्छन् । जब–जब आर्थिक अवस्था बिग्रँदै जान्छ तब–तब बढी संख्यामा पुरुषहरू कामको सिलसिलामा देश छोडी बिदेसिनुपर्छ । महिलाहरू जो महŒवपूर्ण खाद्य उत्पादक हुन् र जो आयआर्जन गर्ने व्यक्ति हुन्, उनीहरूले आफ्नो परिवार र समाजको उन्नतिको गहनतम जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ । तसर्थ गरिबीको समस्यालाई लैंगिक समस्याबाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन ।
के यो स्पष्ट छैन कि मुद्रास्फीतिको मापन व्यावहारिक छैन र अधिक महŒवपूर्ण कुरा, वास्तविकता प्रतिविम्बित गर्दैन । यो समय आयो कि अर्थशास्त्री, वरिष्ठ सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकका सल्लाहकार र सिंहदरबारले मुद्रास्फीतिलाई गतिशील संस्थाको रूपमा हेर्नुपर्छ र उनीहरूको सिद्धान्तलाई निरन्तर अपडेट गर्नुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिक–आर्थिक अवस्थालाई हेरेर, जहाँ हुने र नहुनेबीचको अन्तर एकदमै बढेको छ, यस्तै सहरी क्षेत्रहरूमा पनि त्यहाँ मानिसहरू छन् जससँग मोटरकार, सेलुलर फोन र त्यहाँको पहुँचको अन्तर छ । यी तीता वास्तविकताहरूका आधारमा नेपाललाई तीन प्रकारका उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको आवश्यकता छ ।
संक्षेपमा, यो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वास्तविक उपभोग बान्कीमा आधारित हुनुपर्छ । गरिबीको रेखामुनि निम्नका लागि; मध्यम वर्ग र समाजका धनी वर्गहरूका लागि फरक–फरक हुनुपर्छ । यसले केवल उपभोक्ता न्याय सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ, जुन विभिन्न राजनीतिक दलद्वारा निर्वाचनका बखत उनीहरूको घोषणापत्रमा घोषणा गरिएको थियो ।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका बारेमा केही खराब सेवा आंशिक रूपमा पुरातन संरचना र अप्रचलित प्रविधि र दर्शनका लागि जिम्मेवार छ । तर, धेरैजसो भागमा, गल्ती संस्थागत र मानव सफ्टवेयरको असक्षमताको साथ छ । कमजोर प्रोत्साहन, नियामक क्षमताको अभाव, र सम्बन्धित संगठनमा ‘नेतृत्व कारक’ को अनुपस्थिति उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा कुप्रभावका केही प्रसिद्ध क्षेत्रहरू हुन् ।