संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधारको बाटो

चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि संकटोन्मुख रहेको अर्थतन्त्रमा अलिकति सुधार आएको जेठको तथ्यांकले देखाएको छ । तर पनि ढुक्क भइहाल्ने सहज परिस्थिति भने अझै बनिसकेको छैन । महँगीले आकाश छोएको छ । मध्यमवर्गीय नागरिकका जीवन बाँच्न अझै मुस्किल नै छ । किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकभन्दा पनि बजारमा अनुभूत गरिने महँगी बढी छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत पुगेको जनाएको हुनाले बजारमा वास्तविक अनुभूत गरिने महँगी दोहोरो अंकमा पुगेको विश्वास गरिन्छ । इन्धनको भाउ बढेसँगै बढेको ढुवानी भाडाले हरेक वस्तु तथा सेवाको भाउ बढाएको छ । निश्चित आय भएका मध्यमवर्गीय नागरिकका लागि आफ्नो आयले जीवन धान्न मुस्किल हुँदै गइरहेको छ । त्यसमाथि सरकारको अव्यवस्था तथा राजनीतिको सेरोफेरोमा नै सबै राज्य प्रणाली घुमिरहने नेपाली परम्पराले सामान्य नागरिकको जीवन कष्टकर नै छ । साना व्यवसाय गर्ने, स्वरोजगार तथा निश्चित आयका मध्यमवर्गीयको जीवन कष्टकर हुँदै जाँदा सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी आउँछ । र, नेपालमा नागरिकले सरकारप्रति विश्वास गर्न छोड्न थालेका छन् । यसबाट नागरिकभित्र एक प्रकारको असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । वास्तवमा सरकारमाथि नागरिकको विश्वासमा कमी आउनु भनेको मुलुक कमजोर हुनु हो । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि सरकारको ठूलो विरोध गर्ने नैतिक तथा राजनीतिक अवस्थामा छैन । किनकि इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकारको नेतृत्व गर्दा हालको प्रतिपक्षीले पनि सुशासन तथा नागरिकको जीवन रक्षामा कुनै भूमिका खेल्न सकेका थिएनन् । आफू सरकारमा रहँदा कोरोनाले आक्रान्त नागरिकको खोपदेखि औषधिमूलोमा समेत भ्रष्टाचार गरेर कीर्तिमान राखेका कारण हालको प्रतिपक्ष आफैं कमजोर अवस्थामा छ । नागरिकले उसको कुरा पत्याउने अवस्था छैन । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न पनि सकेको छैन । वर्तमान सरकारले आफ्नो कामले भन्दा पनि अघिल्लो सरकारको अलोकप्रियताले सहज सत्ता प्राप्त गरेका कारण पनि वर्तमान सरकारलाई धेरै दबाब नभएको हो । तर, सरकारमा गएपछि नागरिकका अपेक्षामा भने खरो उत्रन र सुशासन कायम राख्न वर्तमान सरकारले कोसिस गर्नुपर्ने थियो । वास्तवमा भन्दा वर्तमान सरकारले एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गराउनु एउटा सफलता थियो । लामो समयदेखि किचलो भएको यो काम वर्तमान सरकारले पूरा गरेको हो । त्यसका साथै समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन पनि गराउनु पनि वर्तमान सरकारको सफलता हो ।
तर, वर्तमान सरकार सत्तामा आएदेखि अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन भने चुकेको छ । अर्थतन्त्र अघिल्लो सरकारकै पालादेखि समस्याग्रस्त थियो । कोरोना कहरका कारण समस्याग्रस्त भएको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन सरकारले पूर्ण बेवास्ता गर्दा नागरिकको जीवन कठिन बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान सरकार आएपछि केही सुधारात्मक कदम चाल्ने अपेक्षा थियो । तर, विपरीत राजनीतिक तथा आर्थिक दर्शनका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री अनि अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्र बैंकप्रतिको प्रतिशोधको सिकार अर्थतन्त्र बन्न गयो । तत्काल चुनावमा फाइदा हुने प्रकारका लोकप्रिय कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा कस्ता समस्या निम्त्याउँछन् भन्ने हेक्का नराखी अनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएपछि अर्थतन्त्रले सही बाटो नलिनु अचम्म होइन । तर, त्यसको नकारात्मक असर भने गरिखाने वर्ग तथा निश्चित आय भएका मध्यमवर्गीय नागरिकले भोग्नुपरेको छ । अघिल्लो वर्षको जेठमा मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत रहेको थियो भने यस वर्षको जेठमा ८.५६ प्रतिशतमा पुग्नुमा केही रूस तथा युक्रेनको युद्धका कारण होला । तर, आयातीत अर्थतन्त्रलाई बदल्न नचाहनु तथा समाजवादका नाममा आसेपासे पुँजीवादलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नु भनेको राजनीतिक दर्शनबाट स्खलनमात्र नभएर मुलुकप्रतिको गद्दारी पनि हो, जसका कारण जेठमा सबैभन्दा महँगी हिमालमा बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ८.३२ प्रतिशत, तराईमा ८.२९ प्रतिशत, पहाडमा ९.२८ प्रतिशत र हिमालमा ८.९२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले आयातमा गरेको कडाइका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही सहज भएको देखिए तापनि महँगी बढ्दै जाँदा उक्त सञ्चितिले फेरि पनि असहज परिस्थिति निम्त्याउने देखिन्छ ।