Logo

मुलुकको अर्थतन्त्र केही सीमित कमिसन एजेन्टहरूको नियन्त्रणमा राखिरहने हो भने देश आर्थिक रूपमा असफल हुने निश्चित देखिन्छ ।

आर्थिक चुहावटको पराकाष्ठा

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई करको दर हेरफेर गर्न अख्तियारी दिएको तथा बजेट निर्माणका क्रममा भएका गतिविधिहरूको निगरानी हुने सिसिटिभी फुटेज लुकाएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिए । तर, उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले यथार्थपरक अनुसन्धान गर्छ कि गर्दैन र शर्मा दोषी देखिए उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतर्फ सबैको चासो देखिन्छ । संसदीय समितिको प्रभावकारितामा प्रायःजसो प्रश्न उठ्ने गर्छ । त्यसमाथि पनि सत्ता गठबन्धनकै बहुमत भएको उक्त ११ सदस्यीय छानबिन समितिले वास्तवमा के गर्ला भन्ने आम कौतूहलता छ । समितिले छानबिन नगरी तथा प्रतिवेदन नै नबुझाई शर्मालगायतलाई त्यसै ढाकछोप गर्ने पो हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । तर, समितिले यसरी आमरूपमा उठेका शंका तथा उपशंकालाई चिर्ने गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ ।
यस्तो गम्भीर आर्थिक अपराध गरेको आरोप लागेका शर्माले लामो समयसम्म नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएनन् । अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गरिएको दिनको सिसिटिभी फुटेज नै मेटिएको वा नभएको लज्जास्पद जवाफ दियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस प्रकरणमा अनपेक्षित मौनता साँधे, देउवा पुत्रको समेत यो प्रकरणमा संलग्नता भन्ने समाचारहरू पनि आए । सायद यसैको कारण फुटेज प्रकरण बढी रहस्यमय बनिरहेको छ । तथापि प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डप्रति नै शंकास्पद प्रश्न सोझिएपछि आएको अर्थमन्त्रीको राजीनामा र गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले कसरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, कस्तो प्रतिवेदन तयार गर्छ या लुकाउँछ भन्ने जिज्ञासा यतिबेला उठिरहेकाले कुनै दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने चुनौतीको सामना समितिले कसरी गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो रूपमा उभिएको छ ।
हुन त शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमा आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको दाबी गरेका छन् । तर, त्यो तथ्य जाँच्न समितिले सिसिटिभी फुटेज हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातर्फ तीन महिनासम्म सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने सरकारी नियमको अवज्ञा गर्दै अर्थमन्त्रालयले उक्त फुटेज मेटिइसकेको जवाफ दिएको छ । त्यसैले समितिको पहिलो चुनौती नै मेटिएको फुटेजलाई कसरी हेर्ने भन्ने हो । वर्तमान समयमा भएको उच्च प्राविधिक विकासलाई प्रयोग गर्ने हो भने समितिले उक्त फुटेज हेर्न सक्छ र फुटेज मेट्न÷मेटाउन प्रयोग भएका जनशक्तिसमेत पत्ता लगाउन सक्छ । समितिले अनधिकृत व्यक्तिले बजेटमा करको दर हेरफेर गर्दा संलग्न भनिएका अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायत अन्य कर्मचारीहरूलाई सोधपुछ गर्ने, बजेट निर्माणमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूले हेरफेर गरेको करको दर पत्ता लगाउने, कसको स्वार्थमा कसरी कति फाइदा पु¥याउने कार्य गरियो, छानबिन गर्ने, राज्यले गुमाएको राजस्वको हिसाब निकाल्नेलगायतका कार्यहरूको तथ्यपरक आँकडा निकाल्नुपर्छ । यसरी छानबिन गर्दा आरोप प्रमाणित भएमा समितिले तत्कालीन मन्त्री शर्मा, सम्बन्धित व्यापारी, बिचौलियाविरुद्ध कानुनी कारबाही गराउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन सक्छ ।
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर निहित स्वार्थका व्यावसायिक घरानालाई पक्षपोषण गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चौतर्फी दबाबपछि राजीनामा दिए । बजेटको गोपनीयता चुहावट हुनुलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा लिने गरिन्छ । यो तहको गैरजिम्मेवारी देखिएपछि यसको निराकरण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । बजेटका सामान्य सूचना बाहिरिँदा अर्थमन्त्री मात्रै नभएर अन्य जिम्मेवार व्यक्तिले पनि राजीनामा दिनुपर्छ । बजेटमा तलमाथि गर्ने क्रममा यसअघि शर्माले आ.व. २०७८/०७९ को पूरक बजेटमा करका दर हेरफेर गरी केही व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पु¥याएका थिए । यसरी एकातर्फ मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोतर्फ उन्मुख भइरहेको छ भने अर्कातर्फ त्यही प्रक्रियालाई मलजल गर्ने किसिमका गतिविधिहरू भइरहेका छन् । यस प्रकरणले अर्थमन्त्रीमा व्यावसायिक निष्ठा र अर्थतन्त्रप्रतिको समझदारी भएको व्यक्तिलाई पु¥याउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । किनकि यसरी नै मुलुकको अर्थतन्त्र केही सीमित कमिसन एजेन्टहरूको नियन्त्रणमा राखिरहने हो भने देश आर्थिक रूपमा असफल हुने निश्चित देखिन्छ ।
केही समयअघिसम्म श्रीलंका मानव विकासको आर्थिक चरणमा उच्च स्थानमा थियो । श्रीलंकाको मानव विकासको स्तर भारत र चीनको भन्दा निकै माथि थियो, जहाँ औसत आयु ७५ वर्ष, प्रतिव्यक्ति आय ११ हजार अमेरिकी डलर थियो भने शिक्षा र जनस्वास्थ्यको स्तर निकै राम्रो थियो । तर, निरन्तरको गृहयुद्ध, राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र खोक्रो भयो । राजापाक्षे सरकारद्वारा निहित स्वार्थीलाई नजिक राख्ने अनि यथार्थ बोल्नेलाई पाखा लगाउने प्रवृत्तिले गर्दा त्यहाँका जनतालाई दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न र औषधी किन्न नसक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पु¥याई देश टाट पल्टियो ।
वर्तमानमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकासिएको छ, जसले चरम महँगी बढाउँछ, बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा कर प्रणालीलाई सरल बनाउनुको सट्टा थप जटिल बनाइयो र केही व्यापारिक घरानालाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्यले करको दरमा नै हेरफेर गरियो । अर्कातर्फ सरकारले फजुल खर्च घटाउन कुनै पनि प्रयास गरेन । त्यस्तै रासायनिक मल तथा बीउको अभावमा कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पर्याप्त खाद्यान्न तथा औषधी आयात गर्नका लागि अब हामीसँग विदेशी मुद्रा (डलर) अभाव छ । जहाँ कि नेपालमा अहिले खाद्यवस्तुको आयात १ खर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ । यसरी नेपालमा पनि श्रीलंकामा जस्तै डरलाग्दो व्यापारघाटा, बढ्दो ऋणको भार, कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासले ठूलो संकट ल्याउन सक्छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै सरकारले उपभोग्य वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरिरहेका बेला नेपाल प्रहरीका लागि ८४ करोडका हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रकमान्तर गरेर हतियार किन्ने प्रयोजनका लागि बजेट सुनिश्चित गरिदिएको बताइन्छ । आपसी मिलेमतोमा हतियार खरिद गर्ने गरी सरकारले तीन वर्षअघि बनाएको कार्यविधिअनुसार बिचौलिया, राजनीतिक शक्ति केन्द्र र प्रहरीका उच्च अधिकारीले कमिसनका स्वरूप यसरी नै राज्यको ढुकुटी रित्याउँदै आएका छन् । त्यस्तै प्रहरीचौकीमा अझै पनि पर्याप्त शौचालय नभएको, सबै प्रहरीलाई पुग्ने बुट नभएकाले पालैपालो लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको, प्रहरी जवानहरू न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारबाट नै वञ्चित भइरहेको, लत्ताकपडामा रकम निकासा नभएको, चुनावमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको भत्तासमेत कटौती भएको अवस्थामा सरकारले कमिसनको लोभमा हतियार खरिदलाई प्राथमिकतामा राख्यो ।
वास्तवमा हाम्रो देश पनि सानो र संवेदनशील अर्थतन्त्र भएकाले हाम्रो आर्थिक खतरा झेल्ने क्षमता स्वतः कम हुन्छ । साथै, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, भण्डारण र निर्यातमा सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा विस्तारित श्रीलंका तथा नेपालजस्ता देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक जोखिमबाट बाँच्ने क्षमता कमै राखेका हुन्छन् । त्यस्तै हामीजस्ता मुलुकहरूले आफ्नो हैसियतभन्दा माथि गएर जथाभावी ऋण लिने गर्छाैं भने लिएको ऋणलाई पनि विषयान्तर गरी लापरवाही तवरले खर्च गरेका हुन्छौं । हुन त नेपालको आर्थिक स्थिति श्रीलंकाको जस्तै खराब नभए पनि ऋणको भार उच्च हुँदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कुल सार्वजनिक ऋण १८.४८ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले निकै असन्तुलित आयात–निर्यात र व्यापारघाटा भोगिरहेको नेपालमा कोरोना महामारीका कारण निर्यातजन्य वस्तुहरूमा ठूलो ह्रास आएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति दिनानुदिन घटिरहेको छ । यसरी नेपालको हकमा व्यापारघाटाको समस्या सर्वाधिक जटिल देखिन्छ । जहाँ कि झिटीगुन्टामा छुट र विदेशी वस्तुको आयातमा प्रोत्साहन गर्दै राज्यले तस्कर र कालाबजारीलाई अप्रत्यक्ष छुट दिने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भन्सारमुखी बनाउने विकृत अर्थनीति विगतदेखि नै फस्टाउँदै आएको छ । यस्तो आर्थिक विकृतिलाई यथाशक्य छिटो नियन्त्रण नगर्ने हो भने अहिलेको श्रीलंकाली अर्थतन्त्र नेपालले पनि भोग्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्