‘एओएन’मा गलत बुझाइ, गलत समाधान «

‘एओएन’मा गलत बुझाइ, गलत समाधान

मूल कारण जे भए पनि आमलगानीकर्ताको हितमा बजार सुधारका लागि भन्दै हालै बिक्री तर्फको ‘एओएन’ (अल अर नन अर्थात् सबै किन्ने भए बेच्छु नत्र बेच्दिनँ) भन्ने विकल्पसमेत हटाइएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सूचना जारी गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा २०७९ असार १९ देखि लागू हुने गरी बिक्रीतर्फ समेत ‘एओएन’ हटाएको छ । हुन त खरिदतर्फको ‘एओएन’ २०७८ जेठ ३० बाटै हटाइएको हो । करिब एक वर्ष असन्तुलित रूपमा चलेको ‘एओएन’मा सुधारभन्दा बोर्डकै निर्देशनमा बिक्रीतर्फ पनि हटाइयो । किन हटाएको आधिकारिक जानकारी छैन, तर बजारमा अवाञ्छित गतिविधि बढाउँदै निश्चित व्यक्ति वा समूहले मार्केट डेप्थ (बजारमा धितोपत्रको माग र आपूर्तिको गहिराइ) मा खेलेको हुँदा केही लगानीकर्तासँगको सहमतिमा लगानीकर्ताकै हितमा बजार सुधारका लागि हटाइएको गाइँगुइँ थियो । यससँगै लगानीकर्ता वा कारोबारीले आफूले चाहेको कित्ता र मूल्यमा भए किन्छु वा बेच्छु, नभए किनबेच गर्दिनँ भन्ने स्वतन्त्रता गुमाएका छन् ।
अनलाइन प्रणालीसँगै किन्नेलाई ‘तोकिएको मूल्यमा तोकिएको कित्ता पाए किन्छु, नभए किन्दिनँ’ र बेच्नलाई पनि ‘तोकिएको कित्ता सबै किन्ने भए तोकिएको मूल्यमा बेच्छु नभए बेच्दिनँ’ भन्ने स्वनिर्णय अधिकारसहितको सामान्य बजार सिद्धान्त र व्यावहारिक छनोटपूर्ण कारोबार विधिबाट वञ्चित गराइएका छन् । प्रत्येक कारोबारमा धितोपत्रको वास्तविक कारोबार मूल्य र लागत फरक हुन सक्ने चरित्र बोकेको धितोपत्र बजारले निश्चित मूल्यमा कारोबार हुने वस्तु तथा सेवाको बजारमा समेत स्विकारिएको धेरै परिमाण वा निश्चित परिमाण खरिदमा छुट वा कम मूल्यलाई अस्विकार्दै बजार सिद्धान्तलाई नै व्यावहारिक रूपमा अस्वीकारले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । तरकारी मण्डीमै त ढक (५ केजी) लिने भए ३ सय रुपैयाँ र थोरै भए ७० रुपैयाँ प्रतिकेजी सहजै स्विकारिन्छ, अर्थात् तोकिएको परिमाण वा थोक मूल्य सस्तो हुन्छ । यति सामान्य कुरालाई आधुनिक र स्वचालित प्रणालीयुक्त धितोपत्र बजारले आत्मसात् गर्नुभन्दा बहिष्कार वा हटाउनुलाई कतै ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा’ भनेजस्तो समस्या एकातिर समाधान अर्कोतिर त खोजिएन भन्ने चिन्ता उब्जेको छ ।

फरक बुझाइले निम्त्याएको हस्तक्षेप
धेरैको बुझाइमा चतुर कारोबारीले ‘एओएन’को प्रयोग गर्दै मार्केट डेप्थमा खेलेर लगानीकर्तालाई झुक्याए वा पासो थापे । अझ कतिपयको बुझाइमा ‘एओएन’ले अडलटको समस्या सुल्झाउने र केही रुपैयाँ धितोपत्र दलाल (ब्रोकरेज) कमिसन जोगाउनेबाहेक खास असर गर्दैन । तर, धेरैलाई सामान्य लाग्ने नागरिकको सम्पत्तिको स्वतन्त्र उपयोगसँगै किन्ने र बेच्नेको मोलमोलाइको विशिष्ठ अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भएको छ । लगानीकर्ताको उपयुक्त लागत व्यवस्थापन र लगानी रणनीति कार्यान्वयनको विकल्पलाई निषेध गरिएको छ । ‘एओएन’ हटेसँगै क्रेताले विक्रेताको निगाह वा नियन्त्रणमा किन्न बाध्य हुनुपर्नेछ भने विक्रेता पनि क्रेतासमक्ष मोलमोलाइमा कमजोर हुनेछ । क्रेता र विक्रेताले मोलमोलाइ र कारोबारमा वास्तविक निर्णय अधिकार गुमाउनेछन् । लागत र मूल्यसँगै किनबेच निर्णयको नैसर्गिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै वञ्चितीकरण गर्ने दुष्प्रयास भएको धेरैले बिर्सिए । केही व्यक्ति वा समूहको चतु¥याइँ नियमन गर्नेभन्दा सबै लगानीकर्तालाई सजाय दिने काम भयो । जानी–नजानी क्रेता वा विक्रेताको किन्ने–बेच्ने स्वविवेक वा निर्णय स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप निम्त्याइयो ।

समस्याको गलत समाधान
पक्कै पनि प्रणालीमा उपलब्ध ‘एओएन’ सुविधाको उपयोग गर्दै ठूलोठूलो वा कारोबार असम्भव कित्ता लिने वा दिने भए लिन्छु वा दिन्छु भन्दै खरिदबिक्री आदेश प्रवृष्टि नभएका होइनन् । उपलब्ध सुविधा उपयोग गर्दै मूल्य नियन्त्रण वा स्वार्थअनुरूप चलायमानका केही घटना पक्कै भएका हुन सक्छन् । यसले कारोबार प्रणालीको मार्केट डेप्थमा केही कम्पनीका सेयरको अस्वाभाविक माग र आपूर्ति अवस्था देखाएर लोभ्याउने र तर्साउने घटना भए होलान् । तर, के ती नियमसंगत वा वैधानिक रूपमा नियन्त्रण असम्भव थिए त ? ‘एओएन’ हटाउनु नै उपयुक्त समाधान हो त ? व्यावहारिक समाधान पहिल्याउने वा उपयुक्त विकल्प केलाउने प्रयाससमेत भएनन् । ‘एओएन’ हटाउँदा केवल समग्र माग र आपूर्तिको तथ्यांकीय प्रस्तुतिलाई प्रभावित पार्दै आमलगानीकर्तालाई झुक्याइएको वा हानि पु¥याएको तर्कलाई मात्र आधार बनाइएको आभास हुन्छ ।
स्वघोषित नेता, लगानीकर्ता, बजार सञ्चालक, नियामक र राज्यले ‘एओएन’को विशिष्ठ चरित्रलाई जसरी समस्याको रूपमा बुझे/बुझाए, वास्तवमा त्यो ‘एओएन’का कारण उब्जेको समस्या नभएर विद्यमान कारोबार कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदाको नतिजा थियो । धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ विनियम ८(१) मा ‘खरिद आदेश प्राप्त गर्दा सो आदेश कार्यान्वयन हुँदा कायम हुने अनुमानित रकमको ‘कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम’ सम्बन्धित आदेश दिने ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा लिनुपर्ने’ व्यवस्था छ । तर, विश्वास र व्यावहारिक बहानामा अग्रिम भुक्तानी (कोलाटरल) नलिई असीमित कारोबार सीमा (लिमिट) दिँदा टाठाबाठाले असम्भव आदेश प्रवृष्टिको अवसर पाए । कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमन हुन्थ्यो भने सायद ‘एओएन’को भनिएको वा देखाइएको समस्या सम्भवतः सिर्जनै हुने थिएन । तर, सबैले विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनभन्दा सुविधा हटाउनु सहज र उपयुक्त देखे, मौनसम्मति जनाए ।
प्रणाली र नियामानुसार उपलब्ध विधि प्रयोग गर्दै किनबेच र मोलमोलाइ गर्ने क्रेता र विक्रेताको विकल्पमा यसैगरी हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने बिस्तारै जीटीसी (गुड टिल कन्टिन्यु— रद्द नगरेसम्म), जीटीडी (गुड टिल डेट— तोकिएको मितिसम्म), आईओसी (इमिडिएट अर क्यान्सिल— पुरै वा आंशिक कित्ता तुरुन्तै किनबेच हुने र किनबेच हुन नसके तुरुन्तै रद्द हुने) र एफओके (फिल अर किल— सबै कित्ता धितोपत्र तुरुन्त किनबेच हुने वा पूरै आदेश रद्द गर्ने) पनि हटाउन पर्ने अवस्था आउन सक्छ । किनभने यस्ता विकल्प प्रयोग गर्दै बजारमा माग र आपूर्ति तन्काउने र खुम्च्याउने विकल्प हुनेछ । एकातिर प्रणाली दिएको सुविधा भन्दै कानुनले नचिने पनि बजार मूल्यमा उपलब्ध सबै कित्ता किन्ने वा बेच्ने विकल्प दिने ‘एमकेटी— मार्केट’ कारोबार विधिलाई व्यावहारिक भन्दै स्विकार्ने, अर्कातिर आमलगानीकर्ताको हितमा रहेको ‘एओएन’ हटाउन किन तम्सियौं ? सायद कहिल्यै जवाफ पाइनेछैन ।

सुधार र विकल्प
प्रणालीबाट हटाइ नै सकेको ‘एओएन’मा छलफल वा टिप्पणी धेरैलाई ‘फुत्केको माछो ठूलो’ जस्तो लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा नै ‘एओएन’ सबै लगानीकर्ता र कारोबारीको हितमा छ । यसले आफ्नो लगानी र कारोबार रणनीतिअनुरूप कारोबार गर्दै लागत र मूल्य व्यवस्थापन गर्न सघाउँछ भने कतिपय अवस्थामा अडलटको झन्झट र बढी कारोबार लागतबाट जोगाउँछ । मूलतः यसले किन्ने र बेच्नेको सम्पत्ति किनबेच गर्ने विधि र मूल्य (कसरी र कतिमा) मा स्वनिर्णय अधिकारको सम्मान गर्छ । त्यसैले कारोबार प्रणालीमा आवश्यक सुधार र चुस्त नियमन गर्दै,
क) खरिद र बिक्री दुवैतर्फ ‘एओएन’को व्यवस्था तत्काल पुनस्थापित गरौं ।
ख) केही नियन्त्रण खोजेको हो भने कुल निष्कासित कित्ता वा रकमभन्दा बढीको ‘एओएन’ राख्न नमिल्ने प्रावधान राखौं, तर ध्यान दिऔं कसैलाई पनि कानुनसंगत सम्पत्तिको उपयोगमा कुनै पनि तरिकाले प्रतिबन्ध लाउनु गलत हुन सक्छ ।
ग) ‘एओएन’ कुनै हालतमा फिर्ता नगर्ने हो भने प्रतिकारोबार रकमको आधारमा तय हुने दलाल कमिसनको दरलाई प्रतिआदेशको आधारमा कमिसन गणनामा जाऔं । जस्तै, कसैले एकपटकमा प्रतिकित्ता रु. ५ सय १० का दरले १ हजार कित्ताको हुने कुल रकम करिब ५ लाख १० हजार रुपैयाँको आदेश विभिन्न ससानो कित्ताको कारोबारबाट पूरा भए पनि कमिसन कुल रकमको आधारमा ०.३४ प्रतिशतको दरले लिइनुपर्छ, न कि १५ कित्ताको कारोबारमा ०.४ र १ सय कित्तामा ०.३७ प्रतिशत आदि । यसले ‘एओएन’ हट्दाको व्यावहारिक क्षतिपूर्ति पनि हुनेछ ।
घ) हाल पैसामा मोलमोलाइको सुविधा उपलब्ध भइसकेको कारोबार प्रणालीमा केही सुधार गर्दै कित्ता पनि दशमलव (बिन्दु) वा फ्य्राक्सनमा समेत नियमित कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरौं । अडलट वा केही कित्ता अड्किँदाको व्यावहारिक समस्या निरूपण गरौं । कारोबारमा सहजतासँगै बजारमा पहुँच र सहभागिता बढ्नेछ ।
ङ) सरोकारवालाहरूमाझ व्यापक छलफल गर्दै कारोबार प्रणालीको समग्र पक्षमा सुधार गरौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्