मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीको सुझाव

निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिका राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष सो सुझाव दिएका हुन् ।
उनले नेपालको निर्यात क्षेत्रमा कोभिड १९ को प्रभाव नसकिँदै अर्थतन्त्रमा तरल अभाव देखिएको हुँदा निर्यात व्यवसायीहरु थप अप्ठ्यारोमा परेको बताए । देशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको तथा विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत निर्यात क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रको संरक्षणमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने उनले बताए ।
निर्यात व्यवासायमा पुर्नकर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन महासंघले माग गरेको छ । निर्यातजन्य उद्योगमा अझैसम्म पनि कोभिडको प्रभाव नसकिएको तथा हाल देखिएको तरलता अभावका कारण निर्यातजन्य व्यवसाय थप समस्यामा परेको कारण उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरण बनाई राख्न पुर्नकर्जाको आवश्यकता रहेको महासंघको माग छ ।
राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको निर्यात कर्जामा व्यवसायीले माग गरेको केही शिर्षकमा मात्र सहुलियपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको हुनाले यो अत्यन्त झण्झटिलो रहेको महासंघको ठहर छ । तसर्थ निर्यात उद्योगले लिएको सम्पूर्ण कर्जा निर्यात कर्जा अन्तर्गत ३ प्रतिशतमा दिइनु पर्ने महासंघले जनाएको छ । केही बैंकहरुले निर्यात मुलक उद्योगलाई साना उद्योगअन्तर्गत राखेर ५ प्रतिशत व्याज लिइरहेकाले निर्यात उद्योगलाई स्वत ३ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने पनि महासंघको माग छ ।
बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न नेपालभित्र रहेका उत्पादनमुलक उद्योग तथा निर्यातजन्य उद्योगलाई कर्जा न्यूनतम समयसिमा ३ वर्षका लागि चालु र ५ वर्षका लागि स्थिर सम्पति निर्माण तथा खरिदका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि महासंघले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।