आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रमका चुनौती

संकटको बेलामा जहिले पनि हामी कृषिलाई नै सम्झिन्छौं । कोरोना महामारीले गाँजेको पहिलो र दोस्रो बजेटमा कृषिलाई नै प्राथमिकता दिने उद्घोष गरिएको थियो । यस अवधिमा पनि आशातीत फड्को मार्न सकेनांै । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सुरुदेखि नै देशको अर्थतन्त्रले केही अप्ठ्यारो सामना गरिरहनुपरेको अवस्थामा रूस र युक्रेनबीच सुरु भएको युद्धको प्रभावले हामीलाई फेरि झस्काएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च मूल्यवृद्धि र खाद्यान्न आपूर्ति प्रणाली खलबलिन पुग्दा हामीले पुनः कृषिलाई सम्झिन पुगेका छौं । कृषि उत्पादनमा आत्भनिर्भर हुनैपर्छ र अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्ने भरपर्दो आधार कृषि नै हो भन्ने कुरालाई आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटले आत्मसात् गरेको छ । बजेटमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ भने औद्योगिक विकासको आधार निर्माणका लागि पनि कृषिलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेको देखिन्छ ।
‘नेपालको कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारी वृद्धि ः निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि’ को नाराका साथ आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष’ घोषणा बजेटले गरेको छ । यस अभियानलाई सफल पार्न आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने निकै महŒवाकांक्षी नीतिगत सोच बजेटले तय गरेको छ । बजेटले अंगीकार गरेको सोच कार्यान्वयन निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण छ । देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान तस्बिर असहज रहेकाले कृषिमा रहेका विद्यमान चुनौतीको सामना गर्दै आत्मनिर्भरताको यात्रा तय गर्नुको विकल्प पनि छैन ।
हुन त आत्मनिर्भरताको बहस अहिले मात्र सुरु भएको होइन । कृषि विकास रणनीतिले परिकल्पना गरेको समृद्धिअन्तर्गत पहिलो सूचक नै आत्मनिर्भरता रहेको छ, जसअनुसार खाद्यान्नमा सन् २०१५ मा १६ प्रतिशत व्यापारघाटाको अवस्थाबाट क्रमशः अल्पकालीन र मध्यकालीन लक्ष्यअन्तर्गत पाँच वर्षमा शून्य र १० वर्षमा ०–५ प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात व्यापार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कृषि विकास रणनीति जारी भएको पाँच वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । यसबीच हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयात उकालो लाग्ने गरेको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मूल्यको कृषिजन्य वस्तु आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामै तीन खर्ब ५५ अर्ब ८७ करोड रु. पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षको जेठसम्म रु. १ खर्ब १९ अर्ब मात्र कृषिवस्तु निर्यात भएका कारण कृषिजन्य वस्तुको निर्यात घाटा २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । यो जेठ महिनासम्म मात्र ७० अर्बको अन्न, ३४ अर्ब १५ करोडको तरकारी, २२ अर्ब ७७ करोडको फलफूल आयात गर्याैं ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ सोही वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरियो । कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा साबित हुने अभिप्रायले सुरु गरिएको यस परियोजना कार्यान्वयनबाट पहिलो वर्षमा गहुँ र तरकारी, दुई वर्षभित्र धान र आलु, तीन वर्षभित्र मकै र माछा, र चार वर्षभित्र केरा, मेवा र लिचीमा आत्मनिर्भर हुने प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत आव २०७५/०७६ को बजेटामा पाँच वर्षमा कृषिका उत्पादन दोब्बर बनाउँदै कृषि सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र आव २०७६÷०७७ को बजेटमा खाद्यान्न तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाइने भन्दै सोही आवमा दूध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुने बेहोरा उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यस्तै आव २०७७/०७८ को बजेटमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाद्वारा नै सोही वर्षमा दूध, तरकारी, र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७८/०७९ को बजेटमा दुई वर्षभित्रमा नेपाललाई दूध र तरकारी, तीन वर्षभित्रमा गहुँ, मकै, कोदो र फाफर एवं पाँच वर्षभित्र चामलमा अत्मनिर्भर बनाइने घोषणा गर्नुभएको थियो । यसरी हरेक जेठ १५ मा वाचन गरिने बजेटमा कृषिमा आत्मनिर्भरताका मुद्दा दोहोरिन्छन् । बजेट पनि खर्च हुन्छ । कृषि कर्जामा पनि व्यापक वृद्धि भएको सुनिन्छ । तर, कृषि र कृषकको अवस्थामा सुधार देखिन्न ।
कृषि उत्पादनका लागि बीउबिजन, मल, सिँचाइ र प्रविधि न्यूनतम आधारभूत तŒवहरू हुन् । प्रत्येक वर्षको बजेटमा ‘कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ’ भन्ने भाष्य छुट्दैन । कृषकलाई चाहिएको आधारभूत सुविधा सहज रूपमा र निर्धारित समयमा उपलब्ध गराउन सकिँदैन भने कृषि विकास र उत्पादन वृद्धिका योजना तर्जुमाको कुनै औचित्य रहँदैन । रसायनिक मल आयातमा चाँजोपाँजो मिल्न नसकेको अवस्थामा यो वर्षको धान रोपाइँसँगै उत्पादन पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत र कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशत भूमिका खेल्ने धानबाली रोपाइँको याममा हरेक वर्ष कृषकहरूले रासायनिक मलका लगि भौंतारिनुपर्ने अवस्था आउनु निकै नै दुःखद हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने नाउँमा हामीले पुर्खौंदेखि प्रयोग हुँदै आएको प्राङ्गारिक मललाई बिर्सन पुगेका छौं । माटोको पहिलो आवश्यकता प्राङ्गारिक मल हो । हरेक पालिकामा प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा सुरुवात गरौं । यसले पनि कृषिलाई ठूलो भरथेग गर्छ ।
बीउबिजनको कुरा उस्तै छ । गुणस्तरीय बीउको सुनिश्चितता गर्न सकिएको छैन । धानमा बाला नलाग्ने र मकैमा घोगा नलाग्नेजस्ता समस्याले कृषकलाई पिरोल्ने गरेकै छ । आफ्नै देशमा विकास गरिएका उन्नत जातका बीउलाई विदेशी वर्णशंकर जातले विस्थापित गर्दै छ । कृषकहरू वर्णशंकरमा अभ्यस्त हुँदै गएका छन् । देशभित्र वर्णशंकर जातको विकासले गति लिन सकेको छैन । धान, मकै र तरकारीमा केही जातहरू विकास गरिएको छ, तर आपूर्ति न्यून छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै रु. २.५ अर्ब बढीको विभिन्न बालीका बीउ आयात गरियो । बीउमा पूर्ण परनिर्भरता घातक हुन्छ । यसैगरी पशुपालनको सन्दर्भ उन्नत नस्लसँग जोडिन आउँछ । कृषकहरूले ५–१० वटा उन्नत नस्लका पशुपालन गर्न १० ठाउँमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था छ । कृत्रिम गर्भाधानका साथै पशु प्रजनन केन्द्रको आवश्यकता पनि उत्तिकै खड्किएको छ ।
जलस्रोतको धनी हाम्रो देशमा बाह्रै महिना सिञ्चित हुने खेतीयोग्य जमिन ५० प्रतिशत पनि छैन । मर्मत–सम्भारको अभावमा भएका सिँचाइ प्रणालीले आवश्यक परेको बेलामा काम गर्दैनन् । कृषिका लागि वरदान साबित हुने सिक्टा, बबई, रानीजमराजस्ता राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूले पछिल्ला हरेक वर्षका बजेटमा स्थान पाउँछन्, तर निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् । निर्धारित लक्ष्यअनुरूप सिक्टा, बबई, रानीजमराजस्ता आयोजना क्रमशः आव २०७१/०७२, २०६९/०७०, २०७४/०७५ मै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । यसरी सिँचाइजस्तो अत्यावश्यक पूर्वाधारको निर्माण गति सुस्त हुँदा कृषि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने नै भए ।
स्थानीय तहमा प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन जेटी/जेटिएकै व्यवस्था हुन नसकेको अवस्थामा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक जना कृषि स्नातकको व्यवस्था गर्ने जमर्को यस पटकको बजेटले गरेको छ । कृषि प्रसार र उत्पादनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने हो भने पालिका तथा वडास्तरमा आवश्यक दरबन्दी व्यवस्था गर्न विलम्ब गर्नु हुन्न । यसैगरी तीनै तहका कृषिका निकाय र कृषि अनुसन्धानबीच प्रभावकारी समन्वय नबढाई कृषिका कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयन सम्भव छैन ।
कृषिवस्तु नाशवान् प्रकृतिका हुने भएकाले खपत हुन नसकेको अवस्थामा भण्डारण, प्रशोधन, र संरक्षणको विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । विगतमा साझा/सहकारीका माध्यमबाट कृषि उपज भण्डारण एवं खरिद–बिक्रीका राम्रा अभ्यासहरू भएका थिए । हामी सुरुवात गरिएका असल अभ्यास पनि टिकाउन सक्दैनांै । बजेटमा फेरि साझा संस्थाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनको विषय उठाइएको छ । जसरी हुन्छ गाउँगाउँमा कृषि उपज भण्डारण र संरक्षणका लागि उचित पूर्वाधार विकास एवं संयन्त्रको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
सरकारले विगत केही वर्षदेखि धान, गहुँ, मकै, उखुजस्ता बालीमा समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । तर, कृषकले उक्त समर्थनमा बिक्री गर्न हम्मे पर्ने गर्छ । उखु उद्योगमा बिक्री गरेपछि समयमा भुक्तानी नपाउँदा कृषकहरू राजधानीको माइतीघर मण्डलामा आएर रोइकराइ गरेको समाचार ताजै छ । कृषकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु निश्चित मुनाफासहित बिक्री गर्न पाउनुपर्छ । कृषि उत्पादनदेखि बिक्री गर्दासम्म सधैं झमेला भोग्नुपरेपछि किन खेती गर्ने भन्ने प्रश्न तेर्सिन्छ । तसर्थ कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक सेवासुविधा समयमै उपलब्ध गराई उचित मूल्यसहित कृषि उपज बिक्री र भुक्तानीको सुनिश्चिता भएमा कृषिमा स्वतः आकर्षण बढ्छ ।
यस पटकको बजेटमा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा जोड दिन ‘उत्पादनमा वृद्धि ः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९–२०८९’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो अभियान प्रभावकारी हुन सकेमा कृषिक्षेत्रका लागि पनि फलदायी हुन सक्छ । नेपालको औद्योगिक जग भनेको खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छीजन्य उत्पादन, जडीबुटी तथा विभिन्न वन पैदावार नै हुन् । यस वर्षको बजेटले पनि विभिन्न कृषि तथा वनजन्य उपजको प्रशोधनका साथै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । विगतमा रुग्ण तथा बन्द रहेका कृषि सम्बद्ध वीरगन्ज चिनी कारखाना, विराटनगर जुट मिल, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटांैडा कपडा उद्योग, बुटबल धागो कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता उद्योगहरू उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालन गरिने चर्चा पछिल्लो बजेटले पनि बटुलेको छ । विगतमा कृषकको आय वृद्धि र रोजगारीमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका उद्योगहरूलाई रुग्ण तुल्याई वर्षौंसम्म प्रयोग विहीन अवस्थामा राखिनु राज्य सञ्चालकहरूको गैरजिम्मेवारीपना हो । अन्य देशहरूले भएका संरचनाहरूलाई विस्तार र विकास गर्दै देशको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्छन् तर हामी भने भएको पनि नास्छौं । कृषिलाई अगाडि बढाउन उद्योगलाई पनि अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । उद्योग कृषि उपजको ठूलो बजार हो भने रोजगारको ठूलो केन्द्र पनि हो । तसर्थ देशलाई औद्योगीकरणको बाटोमा डो¥याउन सबै सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनैपर्छ ।
कृषिमा व्यापक सम्भावना रहँदारहँदै पनि यसको उपयोग गर्न नसकेको कटु यथार्थलाई हामी सबैले आत्मसात् गर्नैपर्छ । आवधिक योजना तथा बजेटले लक्षित गरिएका प्रगति निर्धारित समयमा हासिल नहुने रोग कृषिक्षेत्रले पनि निरन्तर भोगिरहेको छ । आशा गरौं, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले अगाडि सारेको ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ ले मूर्त रूप लिनेछ ।
(लेखक कृषि डेभलपमेन्ट एलायन्स नेपालका वित्त विज्ञ एवं कृषि विकास बैंक लि.का पूर्व विभागीय प्रमुख हुन् ।)